आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अन्तत: प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने ओली सरकारकाे निर्णय

प्रकाशित
2K
SHARES

काठमाडौं । कोरोना प्रभावित मुलुकबाट हुने खाद्यवस्तु आयातको प्रतिबन्धलाई सरकारले शर्तसहित फुकुवा गरेको छ । क्वरेन्टाइन मापदण्ड पालना गरेर खाद्य वस्तु आयात गर्नसक्ने निर्णय भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।

‘आयातीत खाद्य वस्तु १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वदेश भित्र्याउन पाइने गरी यसअघिको प्रतिबन्ध हटाइएको छ,’ विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले भनिन् । यसअघि स्थगन गरिएको खाद्य वस्तु आयात अनुमति पत्र जारी पनि उक्त निर्णयसँगै खुला भएको उनले जानकारी दिइन् ।

शर्तसहितको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यवसायीले विदेशी मुलुकबाट आयात हुने सबै प्रकारका खाद्य वस्तु अनिवार्य १४ दिन क्वरेन्टाइनमा राख्नुपर्ने विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एवं सूचना अधिकारी मोहनकृष्ण मर्हजनले बताए ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको क्वारिन्टाइन प्रोटोकलमा रहेर भन्सार विन्दु वा ट्रान्जिटमा त्यस्ता वस्तु क्वारिन्टाइनमा राखिने छ,’ महर्जनले भने ।

खाद्य वस्तुमा कोरोना संक्रमण जीवित रहनसक्ने तथा यसबाट कोरोना सर्नसक्ने जोखिमबारेको वैज्ञानिक आधारहरु कमजोर पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको मरिच, सुपारी लगायतका वस्तुको आयात अनुमति भने रोक्का नै छ ।

यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी डाक्टरहरुलाई पनि सरकारी डाक्टरहरु सरह सेवा सुविधा दिने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी क्षेत्रका डाक्टरहरु सरकारी अस्पतालमा आएमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर कामको अवसर दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा वा काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्न अवसर दिने र उहाँहरुले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकहरुले पाउनेसरहको हुने छ र उहाँहरुको तह पनि त्यसैअनुसार मिलाइने छ ।’

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यसैबीच, बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।

सरकारले लकडाउन ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट १८ गते बिहान छ बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।

त्यो अवधि पूरा नहुँदै २५ गतेसम्म थपियो । तर, यो अवधिमा कोरोना संक्रमण स्थानीय स्तरमा भेटिएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत अवतजावतमा कडाइ गरेको थियो । साथै, कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लकडाउन लम्ब्याएर कडाईका साथ पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘लकडाउनसँगै र्‍यापिड टेष्टलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो’, एक मन्त्रीले भने । स्रोतकाअनुसार भोलि नै प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पाएकी छन् ।

संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने मन्त्री पनि बैठकले तोकेको छ । यो जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पाएकी छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जे

प्रतिक्रिया