आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लकडाउनमा जनताले दुख पाउने भएपछि सरकारले गर्याे यस्ताे नयाँ निर्णय, हेर्नुहाेस विस्तृतमा

प्रकाशित
6.5K
SHARES

काठमाडौं । लकडाउन अवधि बढेपछि सरकारले अत्यावश्यक बस्तुसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बिहिबार बसेको कोभिड – १९ रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘मुलुकभित्र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र अतिआवश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई त्यही उद्योगभित्र कामदारहरुलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिइने छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘अरु पनि उद्योगहरुले आफै आवासीयरुपमा मजदुरहरु परिचालन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूरा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ ।’

यसका लागि आवागमनलाई बाहिरै रोकेर सञ्चालन गर्न सक्ने स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठहर गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजनाहरुमा बाहिरका कामदारलाई प्रवेश गर्न नदिई भित्रकै कामदारलाई सुरक्षाका सबै उपकरण प्रयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

हिउँदे बाली थन्काउने र वर्षे थान रोप्ने बेला भएकाले त्यो काममा पनि कृषकलाई व्यवदान हुन नदिइ काम गर्न दिइने भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि सरकारले यही चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ ।

उक्त लकडाउन १८ गते समापन भएपनि त्यसअघि नै सरकारले २५ गते मध्यारातिसम्म लकडाउन जारी रहने निर्णय गरेपछि कतिपय अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन थालेको गुनासो बाहिरिदै आएको छ ।

श्रमिक र असहायलाई वडाबाटै राहत
कोभिड १९ को महामारी फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा असहाय वर्गलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै राहत वितरणको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वय कार्ययोजनामा लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी तिनलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वडालाई तोकिएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा देशैभर ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । अर्थले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमूना मापदण्डसमेत तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय तहले उक्त मापदण्डलाई स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको १६ गतेको बैठकले राहत प्रदानसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयन कार्ययोजना अर्थले तयार पारेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले सेवाप्रवाहको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण हुने बताए । अर्थले बनाएको मापदण्डमा लक्षित प्रत्येक परिवारलाई ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, साबुन ४ र चिनी २ किलो राहत सामग्री दिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवारलाई भने ती सामग्रीको आधा मात्रै उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार मापदण्डमा उल्लेखित राहत सामग्रीलाई बढाउन पनि सक्नेछन् ।

‘हामीले न्यूनतम राहतसहितको नमुना मापदण्ड बनाइदिएका हौं, यसलाई थपघट र हेरेफेर गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित वडामा रहेका लक डाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको जीवन यापन सहज बनाउने प्रयत्न वडा तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रयत्न हो ।’

लक्षित व्यक्तिसम्म तत्कालै राहत पुर्‍याउनुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले राहत पाउने व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान तीन दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थको कार्ययोजना संघीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्यले आइतबारबाट सबैतिर राहत वितरण सुरु भइसक्ने अपेक्षा राखिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरण सुरुसमेत भइसकेको जानकारी आएको उनले बताए तर त्यो संख्या थोरै छ ।

राहत वितरणका लागि सबै स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोग उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ । ‘स्थानीय तहले तत्कालै कोष खडा गरी त्यसैबाट सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ सहसचिव खत्रीले भने, ‘राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिको संख्या यकिन भएपछि स्थानीय तहको कोषले भ्याउने अवस्था नरहेको खण्डमा संघबाट पनि सहयोग गरिनेछ ।’

मन्त्रालयबाट परिपत्र भएपछि स्थानीय तहहरूले धमाधम त्यस्तो कोष खडा गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहले राहत समाग्रीको अधिकार र त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार वडालाई दिनुपर्ने अर्थले तयार पारेको कार्ययोजना र नमूना मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डमा भिडभाड हुन नदिई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

अर्थले तयार पारेको नमुना मापदण्डमा राहत पाउने लक्षित व्यक्तिको सूची तयार गरिएको छ । सहसचिव खत्रीले लकडाउनका कारण बढी प्रभावित हुने व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरिएको बताए । त्यसमा छुट्न गएका व्यक्ति वा समूहलाई स्थानीय तहले थप गर्नसक्ने उनले उल्लेख गरे । राहत पाउने समूहभित्र रहेका गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिका लागि आवश्यकताअनुसार थप खाद्यान्न वा अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अर्थको प्रस्ताव छ ।

कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाले छुट्टै राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । तिनले सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडासँग समन्वय गरेर वडाले तोकिदिएको क्षेत्रमा राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख आचार्यले राहतमा दोहरोपना नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकद्वार नीति लिइएको बताए । स्थान विशेषअनुसार राहत पाउने व्यक्तिको संख्या र समूह फरक–फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले त्यहाँको विशेषताअनुसार राहत वितरणको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भनिएको उनले जानकारी दिए ।

सहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास तथा तराईका बजारहरूमा राहत पाउनेको संख्या बढी हुने अनुमान छ । जो जहाँ बसिरहेका छन्, ती अन्यत्रका बासिन्दा भए पनि तिनलाई राहत दिनुपर्ने दायित्व उनी बसेको वडा कार्यालयकै रहने उनले बताए । सबतिर लगत संकलन भइसकेपछि मात्रै राहत पाउनेको संख्या यकिन हुनेछ ।

यसैबीच सरकारले ‘जी टू जी’ प्रक्रियाबाट सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा कुनै छलफल नभएको खुलेको छ । बैठकमा संलग्न मन्त्रीहरूका अनुसार आइतबार (१६ गते) को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘जी टू जी’ प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कुरै उठेकै थिएन ।

बरु त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य विभागले नियमसंगत तरिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको जिकिर गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको उपकरणका विषयमा कुरा उठेको थियो,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने, ‘तर जी टू जी विधिबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्ने भन्नेबारे छलफल भएन।’

अरु मन्त्रीहरू मात्रै होइन कोभिड-१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यले समेत सरकारले निर्णय गरेर नेपाली सेनाबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको यो विषयमा अनभिज्ञता जनाए।

बिहीबारको समितिको बैठकमा अब ‘जी टू जी’बाटै सामान खरिद गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रीहरूले कुरा उठाएका थिए। त्यस विषयमा थप छलफल भने भएन। समितिका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जी टू जी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने सन्दर्भमा समितिमा कुरा भएको बताए। ‘छलफल भएको हो, निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्नमा अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘यो विषयमा क्याबिनेटमा छलफल र निर्णय भएको छैन।’ बिहीबार समितिको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री युवराज खतिवडाले समेत जी टु जी प्रक्रियाबारे सामान खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि सुरू गर्ने भनेर छलफल भएको बताए। तर सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा भने उनले केही पनि उल्लेख गरेनन्।

यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली सेनाले नै स्वास्थ्य उपकरण किन्ने खबर पाएको बताएका थिए। ‘जी टू जीबाट सामान ल्याउने र यसको जिम्मा सेनालाई दिने भन्ने कुरा आएकाले हामीले प्रक्रिया अघि बढाएनौं,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘हिजो रद्द गरेपछि आज पुन: नयाँ सूचना निकाल्न लागेका थियौं। तर, अब सबै सामान सेनाले नै खरिद गर्ने भन्ने जानकारी पाएपछि सूचना निकालेनौं।’

उनले अबको बाँकी खरिद सेनाले गर्ने भन्ने जानकारी आफूले बिहीबार बिहानमात्रै पाएको स्पष्ट पारे। ‘मलाई पनि धेरै थाहा छैन। सेनाले खरिद गर्ने भएको छ भनेपछि हामीले सेनासँग केके सामान चाहिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको परिपत्रअनुसार गत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जी टू जी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको हो। ‘कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टू जी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ। परिपत्रअनुसार नेपाली सेनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री युवराज खतिवडाले जी टु जी प्रक्रियाबारे सामान खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि सुरू गर्ने भनेर छलफल भएको बताए। तर सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा भने केही पनि उल्लेख गरेनन्।

प्रतिक्रिया