आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

के हाे लकडावन ? उल्लंघन गरे हुनसक्छ यति कठाेर सजाय

प्रकाशित
2.3K
SHARES

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो । यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो ।

फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको र भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले जारी गरेको आदेशअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी बन्द हुनेछन् । आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछन् । यसअघि सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि अन्य छिमेकी दुई मुलुकसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा अब पूर्णतः रोक लागेको छ । अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारी बिदा पाउने कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल उपस्थित हुने गरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीले भने बिदा पाउने छैनन् । सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्नेछ ।

उच्चस्तरीय समितिद्वारा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई तोकिएको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जारी आदेशलाई अब सीडीओले स्थानीय प्रशासन ऐनसमेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार छ । ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनअनुसार जारी भएको आदेश पालना नगर्नेलाई सीडीओमार्फत कारबाही हुनेछ । आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा छ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया