आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गोकुल बास्कोटाको ठाउँमा आएका सञ्चारमन्त्री खतिवडाको नयाँ शैलीले आम संचारकर्मी नै तीनछक

प्रकाशित
52.4K
SHARES

काठमाडौं । गत बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका डा. युवराज खतिवडा अर्थसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् । सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडाले सम्हालेको नियमित सञ्चार मन्त्रालय मात्रै होइन नियमित पत्रकार सम्मेलन समेत यसअघिको भन्दा फरक देखिन थालेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बताएका खतिवडाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई नयाँ लय दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि उनले यो शैलीलाई निरन्तरता दिनेमा आशंका गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।

दुई पटक नियमित पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका खतिवडाले निवर्तमान सञ्चार मन्त्रीले गोकुल बास्कोटाले बनाएको ‘मुखाले’ प्रवक्ताको छवि सुधार्न खोजे जस्तो देखिन्छ । सरकारका विवादित निर्णयहरूकै प्रतिरक्षा पनि उनले कानून, तथ्य, सिद्धान्त र तर्कमा आधारित भएर गर्न थालेका छन् ।

सरकार प्रतिकुल हुने प्रश्नको जवाफ नदिने तर, अनुकलको सवालमा विपक्षीलाई गाली बर्साउनुले बास्कोटा शैलीलाई खतिवडाले लगभग खारेज गरेका छन् । उनले सबैजसो प्रश्नको जवाफ दिएर सरकारी पत्रकार सम्मेलनको गलत अभ्यासलाई सुधारेको आभास सञ्चारकर्मीहरूले गरेका छन् ।

विगतमा सञ्चार मन्त्रालयले लिएको गलत नीति र सरोकारवालाको कुरा नै नसुनी कानून र नियम निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि मोड्ने संकेत खतिवडाले दिएका छन् । स्थापित र विवादरहित विधि र प्रक्रियाबाट नै मन्त्रालय अन्तरगतका कामकारवाही अघि बढाउने खतिवडाको प्रतिवद्धता जनाउनुले पनि सञ्चार मन्त्रालयको धमिलिएको छवी सुध्रने आश जागेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका क्रममा कमिसनका लागि स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रका मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले पद छाडेका थिए ।

स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रणमा यू–टर्न
सञ्चार मन्त्रालयमा फर्के लगत्तै खतिवडाले सञ्चारमन्त्रीका रुपमा गोकुल बास्कोटाले जीटूजी (सरकार–सरकारबीच) भन्दै अघि बढाएका विवादित परियोजनाहरूमा भएको कमजोरी सच्याउने घोषणा गरे । पद बहालीका क्रममा उनले भने, ‘चाहे त्यो सेक्युरिटी प्रेस होस् वा स्याटेलाइट, पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी जति पनि खरिद छन्, ती सबै पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारबाट पारदर्शी ढंगले हुन्छ ।’

विगतमा बास्कोटाले जिटूजीको प्रक्रिया निकै परादर्शी हुन्छ भन्दै गरेका तर्कलाई खतिवडाले घुमाउरो रुपमा खण्डन गरेका छन् । उनले पूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत नै यस्ता परियोजना टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गरेपछि स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण परियोजनामा राज्यको करिब ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

तर, मन्त्रिपरिषदले २० कात्तिकमा फ्राान्सेली वा जर्मन कम्पनीमध्येबाट एकलाई छानेर सुरक्षण मुद्रण खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको थियो । खतिवडाको नयाँ उद्घोषले यसअघि प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका बास्कोटाले अघि बढाएका सुरक्षण मुद्र्रण र स्याटेलाइट खरिदको जीटूजी प्रक्रिया अब अघि नबढ्ने स्पष्ट गरिदिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै नगराई फ्रान्सका अर्ध–सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई दिने प्रक्रियामार्फत अघि बढेका बास्कोटा जुन खेलो फड्डोको प्रयासमा फसे, अब त्यसलाई यथावत राख्ने पक्षमा मन्त्री खतिवडा देखिएका छैनन् ।

खरिद प्रक्रिया विवादित रहेका यी परियोजनालाई सबैले स्वीकार्न सक्ने गरी अघि बढाउने मन्त्री खतिवडाको प्रतिवद्धता छ । ‘स्पष्ट विधि अपनाएर प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले पूर्वाधारको काम अघि बढायौं भने त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ र हामी पनि विवादरहित बन्छौं,’ उनले भनेका छन् ।

फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपलाई दिने गरी ‘सेटिङ’ भइसकेको विषय छताछुल्ल भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानविन गरिरहेको छ । समितिले छानविन गरिरहे पनि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी फ्रान्सेली कम्पनी छनोट गरेको प्रतिवेदन बनाएपछि मन्त्रीको अडियो बाहिरएको थियो ।

विवादित यती समूह उक्त फ्रान्सेली कम्पनीको एजेन्ट रहेको विषय पनि बाहिरएपछि सरकारलाई यो परियोजना खुला प्रतिस्पर्धामा लैजान दबाव परेको हो ।

खतिवडाले त्यसपछि पनि विभिन्न सञ्चारमाध्ययमा दिएको अन्तरवार्तामा पनि ठूला खरिदको काम प्रतिस्पर्धामै आधारित भएर गरिने दोहोर्‍याएका छन् । उनले सरकार विवादमा फस्ने गरी, जनतामा अविश्वास पैदा हुने गरी अघि बढ्नु भन्दा पारदर्शी ढंगले खुला प्रतिस्पर्धालाई अंगाल्नु उचित हुने बताएका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ठूला खरिदमा जीटूजीभन्दा बलियो मापदण्डसहितको खुला प्रतिस्पर्धा नै प्रभावकारी हुने बताउँछन् । जीटूजीमा कार्टेलिङ पनि हुन सक्ने खतरा हुने भएकाले खरिदलाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्नु उचित भएको कोइरालाको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री खतिवडा सेक्युरेटी प्रिन्टिङका बारेमा नेपालका जनकारमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् । ०७३ सालमा पहिलोपटक सेक्युरेटी प्रिन्टिङका बारेमा अध्ययन गर्दा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भइसकेका खतिवडाले प्रेस स्थापना, प्राविधि पक्ष, लगानी ढाँचा तथा कम्पनी छनोटका आधारसहितको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई दिएका थिए ।

खतिवडाको प्रतिवेदनले खुला प्रतिस्पर्धा वा पीपीपी मोडलमा जान सुझाए पनि मन्त्री बास्कोटाले फ्रान्सले सहुलियत ऋण दिने भन्दै जीटूजी मोडलमा अघि बढाएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिरकणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल सरकार प्रक्रियागत रुपमा भएका बदमासी र त्रुटिलाई सच्याउन अघि बढेको बताउँछन् । ‘यो सकारात्मक हो, तर भोलि ग्लोबल टेन्डरमा जाँदा स्पेसिफकेसन कुनै कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने गरी बनाउने जोखिम पनि हुन्छ, संसारका सबै योग्य कम्पनीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी टेन्डर हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘टेन्डरमा हुन सक्ने मिलेमतो रोकियो भने सरकारको यो कदम अत्यन्तै सही ठहरिनेछ ।’

उनले भविष्यमा मिलेमतो हुनसक्छ भनेर अहिले आशंका गर्नु सही नभए पनि यस्ता पक्षमा सरकारी सजगता अत्यावश्यक रहेको बताए ।खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि प्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । शुक्रबार पत्रकार महासंको टोलीसँगको भेटघाटमा पनि उनले यस्तो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए ।

आफैंले महासंघलाई छलफलमा बोलाएर खतिवडाले सञ्चारसम्बद्ध कानून सराकारवालासँगको छलफल पछि मात्रै ल्याउने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएनन्, सञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा रहेकाले आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने पनि बताएका थिए ।

‘सञ्चारसम्बन्धी कानूनहरु मन्त्रिपरिषद र संसदमा विचाराधीन र छलफलमा छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यस्ता कानूनका मूलभूत पक्षमा त हैन, तर कतिपय कुरामा अझै परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने तपाईंसँगको छलफलमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

दफाअनुसार छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने ठाउँ भए त्यसो गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले प्रेस र सरकारबीच नियमित संवाद हुन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेजस्ता साझा विषयमा सरकार प्रेससँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सञ्चारमन्त्रीका सुरुवातको प्रस्तुतिले सरकारले पत्रकार र आम सञ्चार माध्यमले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने आश पलाएको बताउँछन् ।

‘आशाले मात्रै पुग्दैन, अब व्यवहार कस्तो हुन्छ भविश्यले देखाउँछ,’ उनले भने,‘सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आम सञ्चारमाध्यम समन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जे–जस्ता प्रस्ताव गरिएका छन्, त्यसमा धेरै परिमार्जन आवश्यक छन् । अहिले उहाँमाथि पनि पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।’

संसदबाट पारित भएका विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन र सूचनाप्रविधि सम्बन्धी ऐनमा पनि परिमार्जन जरुरी रहेकाले त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

सञ्चार माध्यमलाई एक करोडसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने गरी ल्याउन लागिएको कानून परिमार्जन गर्न मन्त्री खतिवडाले देखाउने भूमिकाका आधारमा सरकारको व्यवहार सच्चिएको पुष्टि हुने अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘सुरुआतमा बोलेको कुरा व्यवहारमा नै देखाउनुभयो भने सञ्चार मन्त्रालय सच्चियो भन्नेछौं,’ आचार्य भन्छन् । अनलाइन खबरमा रवीन्द्र घिमिरेले संचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया