आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

यसरि परे प्रधानमन्त्री ओली संकटमा, सचिवालयमा चर्काचर्की हुँदा कसले के भने ? हेर्नुहोस संवाद सहित

प्रकाशित
22.5K
SHARES

काठमाडाैं । बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।

प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौँ ।

तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : बामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्न भएन । तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ ।

यसपछि पालो थियो वामदेवको । उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।

त्यसपछि फेरि प्रचण्ड बोले : तपाईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय अहिले गरौँ । संविधान संशोधन गर्ने निर्णय अहिले गर्न सक्ने अबस्था छैन् । कार्यदल भंग गरेपनि संविधान संसोधनको एजेण्डा जीवितै छ । उपयुक्त समय र सन्दर्भ मिल्दा संविधान संसोधन नहुने भन्ने होइन । तर अहिले नै तपाई र संविधान संसोधनको विषय जोड्दा जटिलता धेरै आउँछन् । यसमा तपाईंले कम्परमाइज गर्नुपर्‍यो । यसलाई शर्त नै भन्नु भएन ।

गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु ।

ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकै पटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो : संविधान संसोधन गर्ने हो भने पनि ठीक छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मात्रै सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ । अब हामीले संख्या बढाएर नौ जना पुर्‍याउँदा ठीक हुन्छ । त्यसले पार्टीको आवश्यकताअनुसार साथीहरूलाई भूमिका वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

तर, उनको यो प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल बाहेकका सदस्यहरूले समर्थन गरेनन् । तर, बुधबारको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि ओली तत्कालै असन्तुष्ट बने ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

गौतमको जबाफ थियो : पार्टीमा मैले कोही भन्दा कम काम गरेको छैन । मेरो योगदान कसैको भन्दा कम छैन । तपाईंहरूले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । लगातार काम गरेको छु । तर, पनि मेरो विरुद्ध किन षडयन्त्र हुन्छ ? मेरै विरुद्ध किन लागिन्छ । तपाईंहरूलाई म मन परेको छैन, मैले काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने हटाउनुस् । मलाई पार्टीबाट निकाल्नुस् । तर, थरीथरीका भूमिका नखेल्नुस् । मलाई दोहोरो भूमिका मन पर्दैन । म पनि त्यस्तो स्वभावको छैन ।

त्यसपछि विष्णु पौडेलको भनाइ थियो : युवराज (खतिवडा)जीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलगे पनि केही फरक पर्दैन, वामदेव कमरेडलाई पठाऔँ । उहाँले संविधान संसोधनको सर्त नराखेपछि राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामा समस्या भएन ।

टकरावको पृष्ठभूमि

४ फागुन, झापा : ‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की–फर्कीकन फेरि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने, बदनाम गर्ने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन्, । ‘म भन्न चाहन्छु– अरू कसैैले हैन, कुनै शक्तिले हैन, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशीर्वाद रहन्छ, साथ शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौँ, बढ्याैं ।’

‘१४ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्‍यो, ६ वर्ष भूमिगत बस्नुपर्‍यो । २० वर्ष त पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसको १८ वर्षपछिसम्म राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि पनि अनेक जालझेलविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादीसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिसँग लडेर यतिकै बितेको छ । त्यसकारण म सधैँ लडाइँको मैदानमा खडा छु । ४६ वर्ष भयो रोगसँग लडेको । विरोधीहरू मुकाबिला गर्न सक्दैनन् । मर्ला कि भनेर आश गर्छन् । मर्न त मर्छु एक दिन, तर अहिले हैन, अलिक पछि ।

२ फागुन, पोखरा : ‘हाम्रो प्रतिपक्षी कमजोर भयो भनेर कसैकसैले भन्ने गरेको सुनेको छु,’ व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रतिपक्षी चर्का छन् । संसद्मा एजेन्डा नै नपाएर बोल्दैनन् । अनि, माइतीघर मण्डलामा गएर प्रतिपक्षीय धर्म पूरा गर्छन् । जे भयो त्यहाँ पुगिहाल्छन्, अफबाह फैलाउँछन् । अनेक हर्कत गर्छन् । अनि, अर्काथरी मान्छे त्यसैलाई पत्याउँछन् । एउटा कुखुराको चल्लोले फट्यांग्रा भेटाएपछि लिएर दगुर्छ । अनि, अरू चल्ला त्यसैको पछिपछि के के न होला भनेर दगुर्छन् । हाम्रो प्रतिपक्षी पनि त्यस्तै छ । कसैले केही कुरा बताइदिन्छ । सत्य के हो ? बुझ्नुछैन, त्यसै हो, हो भन्यो । अनावश्यक हल्ला चलायो । सरकारविरुद्ध अफबाह फैलायो ।

‘प्रतिक्रियावादीहरूले अनेक प्रकारका पासो थाप्छन् । अपमान गर्नुपर्छ भनेर संयन्त्र प्रयोग गर्छन् । भयानक प्रचार छेड्छन् र आक्रमण गर्छन् । खेल्ने काममात्र हुन्छ, फाटो बढाउन खोज्छन, हाम्रै साथीहरूमा पनि कसैको महत्वकांक्षा बढाएर, त्यसलाई प्रयोग गरेर समस्या खडा गर्न खोज्छन् । आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कमजोर गर्ने र अन्तिममा नष्ट गर्न चाहन्छन् । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’

१४ फागुन, बालुवाटार : त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको थप प्रतिक्रिया थियो ‘पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा संविधान संशोधन गरेमात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर विघाट गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रसताव ल्याउनुभयो । फेरि होइन म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्ने ? यो चाल हो । तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । यी गतिविधि मेरा विरुद्ध होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कहिले कहाँ कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिनँ । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।’

ओलीले दवाव महसुस गरेका घटना १. अधिकार बाँडफाँड
४ मंसिरमा नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन ग¥यो । ओली पाँच बर्ष पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने निर्णय थियो । सचिवालयका बहुमत सदस्यको चाहनामा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिनु परेकोमा ओली असन्तुष्ट छन् ।

२. एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन
बीस दिनको अध्ययनपछि नेकपाको उच्चस्तरीय कार्यदलले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । ९ फागुनमा कार्यदलले प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझायो । संसदबाट छिटो एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने आफ्नो चाहनामा अबरोध भए पछि ओली सचिवालयका नेताहरूस“ग रुष्ट बने । ओलीको चाहना विपरित केन्द्रीय कमिटीबाट झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो ।

३. बाँस्कोटा ‘कमिशन’ प्रकरण
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ८ फागुनमा राजीनामा दिए । बाँस्कोटा ओलीका विश्वास पात्र थिए । विवादलगत्तै सचिवालयका सदस्यले बाँस्कोटाको राजीनामा माग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यो ओलीमाथि दवावपूर्ण कदम बन्यो ।

४. सभामुखमा पूर्व माओवादी
लामोसमयसम्म सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएका ओली अन्तिम समयमा पछाडि हटे । त्यसैका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनाउने नेकपाको सचिवालयको निर्णय आयो । प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुख हुने सचिवालयका बहुमत सदस्यको धाराणापछि ओली पछाडि हटेका थिए । यसले पनि ओलीले आफुमाथि घेराबन्दी भएको महसुस गरे ।

५. भैंसैपाटी बैठकमा बहुमत सदस्य
नेता वामदेव गौतम निवास भैंसैपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो । बैठक मार्फत नेताहरूले एकलौटी निर्णय नगर्न ओलीलाई सन्देश दिए । बैठकमा प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठकको निष्कर्ष थियो– सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने । ओली र दाहालबीच सभामुखको पद प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेका बेला ओली आफ्नो कदमबाट पछाडि हटेका थिए । नया पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया