आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भएपपछि ओली आक्रोशित, कसलाई दिए यस्तो चेतावनी

प्रकाशित
2.2K
SHARES

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको सिफरिसमा राट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेपनि ओलीले भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्ध ‘खेल’ खेलिएको र त्यसको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै सचिवालयले गरेको वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय नमान्ने चेतावनी फोन गरेर बताएको एक जना सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।

तर अर्का सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय भएकोले उल्टिने सम्भावना नरहेको बताए । ‘बैठकमा अध्यक्षपनि हुनुहुन्थ्यो र उपाध्यक्ष गौतमको नाममा कसैपनि असहति जनाएको छैन’ उनले भने ।

उनले सचिवालयले गरेको निर्णय उल्ट्याउने कुराको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै यदी त्यस्तो कुरा आएको छ भने त्यो गलत भएको बताए ।
‘सचिवालयले गरेको निर्णय उल्ट्याउने कुरा हुँदैन’ नेता खनालले भने,‘यदी त्यस्तो कुरा आएको छ भने त्यो राम्रो होइन ।’

पछिल्ला दिनमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमहरु आफूविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा भएको भन्दै ओलीले सचिवालय बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए । पछिल्ला केहि दिनमा विकसिक भएका घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने मेरा विरुद्धको खेल हो ’प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘म यो सबै सामना गर्न तयार छु ।’ उनले सचिवालय बैठकमा आउँदा नै बाहिर निर्णय गरेर आउने गरिएको भन्दै असन्तुष्ति समेत जनाए ।

‘तपाईंहरुले निर्णय गरेरै आउनु भएको थियो, ल ठिकै छ वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा लैजाऔं, अरु गर्दै जाउँला ।’ ओलीले आक्रोशित हुँदै ‘अरु गर्दै जाउँला भनेपछि’ सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न गरेको पार्टीको निर्णयमाथि समेत शंसय पैदा एक जना सचिवालय सदस्यले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू पछिल्लो निर्णयहरुलाई आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको बुझाइमा हुनुहुन्छ’, उनले भने,‘संभवत आफ्नो इच्छा अनुसारको निर्णयका लागि उपयुक्त मौका र समयको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, जुन केही समयभित्रै देखिएला ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद रेखा कुमारीले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अडियो प्रकारणमा छानबिन गर्न सरकारसित माग गरेकी छिन् ।

सांसद भवानीप्रसाद खापुङले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कडा कारवाही गर्न जोड दिए । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रामबहादुर विष्ट र विमला नेपालीले नेपालको सिमाना क्षेत्र जोगाउन सरकारको ध्यानाकषर्ण गराए ।

सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराज र मायादेवी न्यौपानेले सरकार र सदनबीच थप सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायले दलित भएकै कारण राजधानिमा कोठा पाउन समस्या रहेको बताए ।

सांसद मीना सुब्बाले रु ७० करोड भ्रष्टाचारको चलखेल हुँदा सरकार किन चुप रहेको प्रश्न गरिन् । सांसद मीना पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन ढिलाइ भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद मोहन बानियाँले सरकारले अघि सारेको भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियानलाई पूरा गर्ने बताए । सांसद यज्ञबहादुर बोगटी, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही, रामबहादुर बुढा क्षेत्री, राजेन्द्रकुमार केसी, रेणुका गुरुङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र लक्ष्मी परियारले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध षड्‌यन्त्र भएको र त्यसको मुकाबिला गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसहित राष्ट्रपतिको अधिकार थप्‍नेसम्मका विषयमा संविधान संशोधनको प्रसंगलाई एकै ठाँउ राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध ‘खेल’ भएको बताएका हुन्।

‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भएका छन्। मेरो विरुद्धको खेल हो। तर म सबै कुराको सामना गर्न तयार छु,’ बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘निर्णय त तपाईंहरूले गरेरै आउनु भएको थियो। ल भैइहाल्यो। वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा लैजा‌औं। अरु निर्णय गर्दै जाउँला।’

राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या थप्‍ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीकोभएको सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए। तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा सचिवालयका अरु सदस्यले असहमति जनाएका थिए। वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न सबै सहमत भएका थिए।

उक्त सहमतिअनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको थियो। कार्यदललाई राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्‍नपाउने र मधेस केन्द्रीत दलका चासोमा पनि काम गर्न सक्‍ने जिम्मेवारी दिने सचिवालयको निर्णय थियो।

प्रतिक्रिया