आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच १४ वटा भित्री सम्झौता भएको रहस्य खुल्यो, झलनाथ खनालले गरे पर्दाफास

प्रकाशित
24K
SHARES

अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटिएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्‍वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती बुँदाहरु सच्चाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।

संयोजक खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ। यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्‍त्री रहेका कार्यदल संयोजक खनालसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी हामीले सेयर गरेका छौ ।

कार्यदलले के सुझाव दियो ?
एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी लागू गर्न सकिँदैन, यथास्थितिमा अनुमोदन गरे नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

सम्झौतामा नेपालले सुधार गर्ने कि अमेरिकाले ?
यसबारेमा सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा वात्चित गर्नुपर्छ । हामीले दस्तावेज अध्ययन गर्‍यौं । यसअघि मैले त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु । हाम्रो पक्षबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढंगले वार्ता गरिएकै छैन, सम्झौता गरिएकै छैन । सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन । अपमानजनक कुरासमेत छन् । ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्नेसम्मका वाक्यांश सम्झौतामा छन् । यो लज्जास्पद कुरा होइन ?

सुधार गर्नैपर्ने गम्भीर कुरा के–के पाउनुभयो ?
हामीले दुइटा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न करिब तीन दिन लाग्छ रे । त्यसपछि हामी सचिवालयको बैठक बस्छौं । सचिवालयमार्फत हामी सार्वजनिक गर्छौं । अनि प्रतिवेदनका ‘कन्टेन्ट’मा सबै कुरा बताउन सक्छौं ।

संसद्मा पेस भएको बाहेक अरू सम्झौता पनि रहेको कुरा आएको छ, के–के रहेछन् ?
मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन् । तिनमा गम्भीर कुरा छन् ।

ती अरू सम्झौता कस्ता हुन् ?
ती सम्झौता एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका रहेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन । यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन ? नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई ख्याल गर्नुपर्दैन ? हाम्रो सिस्टममै त्रुटि छ । परराष्ट्र नगईकन, उसको निगरानी नभईकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन । अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन ।
एमसीसी अनुमोदनमा अन्योल
नेकपा कार्यदलले भेटायो एमसीसीमा गम्भीर आपत्तिजनक बुँदा

यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्दा हाम्रो मुलुकलाई के थ्रेट आइपर्छ ?
जस्ताका तस्तै पारित गर्दा नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ, जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्छ ।

अमेरिकाले संशोधन गरेन भने हामीलाई आउने यत्रो ठूलो पैसा त खेर जाने भयो नि ?
नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा ठूलो कुरा यो दुनियाँमा कुनै पनि छैन । जतिसुकै ठूलो अनुदान पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानभन्दा ठूलो हुँदैन । अमेरिकाले हामीलाई सद्भावपूर्ण ढंगले सहयोग गरेको हो भने उसले संशोधन गर्छ । हामीले अमेरिकाविरुद्ध केही भनेका छैनौं र केही भन्दा पनि भन्दैनौं । खालि हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न चाहन्छौं । अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । उनीहरूले सद्भावपूर्ण सहयोग गरेका हुन् भने हामी लिन्छौं तर एउटा पूर्ण सम्मानका साथ । जुन खालका दस्तावेज बनेका छन्, ती अपमानजनक छन् ।

प्रधानमन्त्रीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भनिसक्नुभएको छ, तपाईंहरूले दिएको सुझाव सरकारले मान्छ त ?
अहिलेसम्म ज–जसले पक्ष, विपक्षमा जे–जे बोल्नुभयो ती सबै सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही पनि होइनन् । हाम्रो कार्यदल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको सर्वशक्तिमान हो । कार्यदलले जुन सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिन्छ । मलाई लाग्छ, ती सुझावअनुसार पार्टी र सरकार अघि बढ्छन् ।

गम्भीर कुरा रहेकाले यस विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । हाम्रा कतिपय नेता हचुवाको भरमा अनुमोदन नगरी हुँदैन, ५० करोड (डलर) आदि भन्दै हिँड्नुहुन्छ । हाम्रा लागि ५० करोड डलर केही पनि होइन । यो देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सबभन्दा ठूलो कुरा होइन ?

प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ र ? उहाँको भूमिका के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।

अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन बुझेपछि के भन्नुभयो ?
उहाँहरूले समयमा काम सक्नुभयो भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । सचिवालयको बैठक बसेर क्रमशः सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।

पार्टीले पूर्ण रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्छ ?
क्रमशः गर्छौं । मलाई लाग्छ, पार्टीमा सर्वसम्मति नै हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा तीन सदस्यीय कार्यदलकै सर्वसम्मति छ कि फरक मत छ ?
तीन जनाकै सर्वसम्मति छ ।

तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ । एकमतसाथ कार्यदलको रिपोर्ट दिएका हौं।

यसैबीच निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि ७० करोड कमिसन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ । बिहीबार साँझ सादा पोसाकमा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा छापा मारेको बताइएको छ । बाँस्कोटाको निजी सचिवालयका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरेको दराजमा रहेका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको प्रमाणित भए बाँस्कोटालाई ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ ।

बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २१ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरको लागि उद्योग गरेको ठहर भए ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७० करोडको ७० प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ९० लाख उनले कमिसन पाउने भएपछि त्यसको आधा अर्थात २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार रू १ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भए बिगोबमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१ अनुसारको व्यवस्था बाँस्कोटाको हकमा हुनेछ । त्यो भनेको कुल सजायको आधा हो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वच्छता र पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति पनि प्रश्न उठ्यो भने आफूले त्यस्तो व्यक्तिको अनुहार समेत नहेर्ने कुरा दोहोर्‍याएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्झौताका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसन डील गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक ‘आर्थिक सम्मृद्धि’ बिहीवार बालुवाटारमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘रूलिङ पोजिसनमा पुर्‍याउनु भनेको लूटिङ फ्यासिलिटी दिएको होइन । स्वच्छता पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति मात्र पनि प्रश्न उठ्यो भने मैले पहिलेदेखि नै भन्ने गरेको छु मैले कसैको अनुहार हेरेर होइन, यो करप्सनप्रतिको जिरो टोलरेन्स (भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता) भन्ने मात्र कुरा होइन, जिरो टोलरेन्सको नीति नै लिएको छु ।’

जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आएपनि सुशासनका निम्ति कदम चाल्न आफू नहिच्किचाउने उनको जिकिर छ । ‘सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा म हिच्किचाउँदिन, अप्ठ्यारो त आउँछ, कठिनाइ अवश्य आउँछ ।’ कतिपयले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ला नि भन्ने गरेको भन्दै ओलीले धेरै समय शासन गर्न त प्रकृतिले नै नदिने बताए ।

‘कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छन्, तेरो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ है यही चालले भनेर…, मलाई त्यसको चिन्ता छैन,’ उनले थपे, ‘ मैले एउटा सिस्टम बसाउने हो । जतिसुकै सफल भएपनि प्रकृतिले लामो समय रुल (शासन) गर्न दिँदैन, धेरै समय शासनमा बस्न खोज्यो भने परिणाम राम्रो हुँदैन ।’ कमिसन रकम डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट मिश्रले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् ।

स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए । जब स्वीस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको १२ प्रतिशत कमिशन लिएर सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने ? यो हुनै सक्दैन,’ भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए । तर बिहिबार (फागुन ८ गते) लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो ।

प्रतिक्रिया