आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी : प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा, सभामुखको जटिलता

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडाैं । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । दुवै अध्यक्षको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकको सुरुकै दिन बुधबार (माघ १५ गते) पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे एक शब्द छैन । बबीता शर्माले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन ।

तर, बुधबार नै बैठक उद्घाटन सत्रमा दुई घण्टा लामो मन्तव्य राखेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीको पृष्ठभूमिसहित यसको औचीत्य पुष्टी गर्ने पूरै कोशिष गरे।

त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे बुझेरमात्रै बोल्न नेताहरुलाई चेतावनी दिए। नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमै एमसीसीलाई लिएर नेताहरुको मत फरक–फरक छ। त्यसैले पुस ६ गते सकिएको स्थायी समिति बैठकले एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन सचिवालयलाई जिम्मा दिए पनि यसबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नभएका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो चेतावनी आएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री ओली बोलेलगत्तै बैठकमा एमसीसीलाई भिन्दै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न माग गर्दै अधिकाशं केन्द्रीय सदस्यले फ्लोरबाटै आवाज उठाए। अर्का अध्यक्ष दाहालले ‘छलफल हुन्छ’ भन्दै सदस्यलाई थामथुम पारेपछि त्यो दिन (बुधबार) हल शान्त भयो।

त्यसको लगत्तै राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संसोधन प्रस्तावमाथि १५ समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यले एमसीसीका विषयमा राम्रै बहस गरे। पक्ष–विपक्षमा मत राखे। अहिलेकै अबस्थामा एमसीसी पास नगरौं भन्ने बलियो मत सुनियो।

माघ १५ गते नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतानुसार अमेरिकी अनुदान तथा प्राविधिक सहायता र नेपाल सरकारको लगानीमा विभिन्न आयोजना बन्ने भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।

पााचवर्षे सम्झौताको कतिपय बुादामा प्रश्न उठे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। ‘यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन। नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा हिन्द प्रशान्त रणनीतिक सम्बन्धको कुरा छैन। हरेक देशका ‘हिडन’ स्वार्थ हुन सक्छन्। त्यसमा हामी नजाऔं। त्यसरी जाने हो भने कुनै मुलुकसँग सम्बन्धै नराख्ने कुरा पनि उठाउन सकिन्छ। तर, हामीले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ र प्राथमिकता हेर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

त्यसको अघिल्लो दिन माघ १४ गते संसदमा नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिादै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न ढिला भएको र अब चाँडो गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘हामीढिला भइसकेका छौं। अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन। तीव्र गतिमा अघि बढेनौ भने पछि पर्छौं । यतिबेला धेरै विधेयक पास गर्नुपर्ने छ। प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ। एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।

आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाास्कोटाले एमसीसी सहयोग सैन्य गतिविधिसाग सम्बन्धित छ भनेर ‘स्याल’ले जस्तो कराउनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेर सरकारको ‘पोजिसन’ स्पष्ट गरेका थिए। विकासका लागि आउने सहयोगमा अवरोध गर्नेगरी बहस गर्नु भनेको राष्ट्रवादको जामाभित्र अरुलाई राष्ट्रघाती देखाएर विकास, समृद्धि र परिवर्तनको योजनालाई रोक्ने प्रयत्न भएको प्रवक्ता बाास्कोटाले भनेका थिए।

पार्टीभित्र मात्रै होइन नेकपाका कतिपय सांसदले संसदमैसमेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यसलाई इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंगका रुपमा ब्यख्या गरेका छन्। संसदको चौथो अधिवेशनमा नेकपाका धेरै सांसदले एमसीसीबारे बोलेका थिए।

नेकपाभित्र र बाहिरसेमत विवादित बनेको एमसीसीलाई लिएर सभामुख सापकोटा भने सर्तक देखिएका छन्। माघ १३ गते पदभार ग्रहणलगत्तै उनले दिएको प्रतिक्रियाले पनि एमसीसीमा उनको सर्तकता देखिन्छ।

एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्रको ठूलो विवादले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन ढिलाइ भइरहँदा नवनिवार्चित सभामुख सापकोटाले यसबारे निर्णय गर्न हतार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘अहिले यस विषयको बहस छेडिएको छ। त्यसकारण यो निचोडतिर जान्छ। सबैजनाले अध्ययन गर्दै जाऊँ न। अहिले नै किन हतार गर्नुपर्‍यो र?’ पदभारलगत्तै सभामुख सापकोटाको प्रतिक्रिया थियो।

एमसीसीमा सरकारबाहिरका दलभन्दा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद रहेकाले सहमति नजुट्दासम्म सभामुखका लागि तनावको विषय बन्न सक्छ। सभामुख निकट स्रोतका अनुसार एमसीसीमा सकेसम्म सत्तारुढ दलभित्र एकरुपता भयो भने अनुमोदनका लागि सहज हुने सापकोटाको अपेक्षा छ। ‘उहाँ (सभामुख)लाई विवादका बीच एमसीसी अनुमोदन गराउँदा दाग लाग्ने डर छ,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो।

कैयौं विवादित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने, नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन हेर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीको चासोसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख सापकोटामाथि चुनौती छँदैछन्। एमसीसीमा त प्रधानमन्त्रीकै प्रतिष्ठा जोडिएकाले सभामुखका लागि यो विषय थप जटिल बनेको छ।

एमसिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले एमसीसीसँग भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि असार ३१ गते संसदमा दर्ता भएको थियो।

तर, सत्तारुढ दलभित्रै विवाद र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अनीच्छाका कारण यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। सम्झौताअनुसार एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गरिनेछ। तर, अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा छ। माघ १४ गते संसदमा बोल्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रका हितमा रहेको भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। एमसीसीमा विपक्षी कांग्रेसकोसमेत समर्थनले प्रधानमन्त्री ओली उत्साही छन्। र, यसले नेकपाभित्र एमसीसीको विरोध गरिरहेकारुमाथि दबाब बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रतिक्रिया