आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकार र उखु किसानबीच भए यस्ता पाँचबुँदे सहमति

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सरकारले तोकेको मूल्य दिनेसहित पाँचबुँदे सहमति भएको हो । उक्त पांचबुदे सहमतिभएसंगै उखु किसानको आन्दोलन पनि स्थगित हुने भएको छ । सहमतिअनुसार चिनी मिल सञ्चालकहरुले किसानको बक्यौता माघ ७ गतेभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ । साथै भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्यबारे अध्ययन गर्ने, सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अर्थ र कृषिलाई लेखेर पठाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यको माघ ९ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी आइतबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, विहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुने कार्यक्रम छ । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालत रहेका जिल्लामा स्थापना भैसकेको छ । उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीको उतार, धरौटी जम्मा गरेको नगदी रसिद वा बैंक भौचर पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । महिला, दलित वा अल्पङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

मनोनयनको औपचारिक पत्र, दलित, अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका समूहबाट निर्वाचित हुने पदको लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको प्रमाणित हुने निस्सा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचन मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पनि पेश गर्नुुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने÷गराउने कार्यमा सबैको सहयोग र सहभागिताको लागि आयोगले अनुरोध गरेको छ । कूल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई अर्थात् १९ जना सदस्यको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुने छ भने एक जनाको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने छ ।

प्रतिक्रिया