आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लोकसेवा आयोगको विधेयकमा सहमति

प्रकाशित
1.3K
SHARES
cfOtjf/ l;+xb/jf/df j;]sf] ;+3Lo ;+;b k|ltlglw ;efsf ljsf; tyf k|ljlw ;ldltsf] j}7sdf ;'rgf k|ljlwsf] ;DjGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] ljw]ssf] k|ltj]bg dfyL ;'rgf tyf k|ljlwdGqL;+u uf]s'n afF:sf]6f ;lxt 5nkmn ub}{ ;f+;bx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति भएको छ । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरुले दिएको सुझावका आधारमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको बैठकमा सदस्यबीच सहमति कायम भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन तथा सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सवैधानिक अङ्का रुपमा संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय निकायले कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारवाही गर्न वा निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्तिका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।

आयोगले बनाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट एक पटक स्वीकृत गराएपछि आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लोकसेवा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छ ।

समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयमाथिको छलफल टुङ्गिएको जानकारी दिए । उनले भने,“संघीय लोकसेवा आयोग भएको हुँदा अहिलेको संरचना अनुसार आयोगले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति र जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कार्यबोझका आधारमा कतिवटा कार्यालय रहने विषय आयोग र सरकारको परामर्शमा होस् भनेका छौं । आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्नेमा पनि केही हदसम्म सहज भएको छ ।”

यस्तै प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया