आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

उपसचिव र सहसचिव बढुवाको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली खारेज गरिँदै

प्रकाशित
2.2K
SHARES

काठमाडौँ । निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्तिका लागि हुने आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाइने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (सहसचिव र उपसचिव)को पदपूर्तीको हालको व्यवस्था खारेज गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको बुधबारको छलफलमा निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्ति कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा मार्फत गर्ने व्यवस्था राख्नेमा सहमति जुटेको छ।

कार्यालय समयमा नै शाखा अधिकृत उपसचिवको परीक्षामा लाग्ने र उपसचिव सहसचिवको परीक्षा तयारीमा लाग्ने भएकाले सेवा प्रभावित भएको सांसदहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले शाखा अधिकृत र उपसचिव माथिल्लो तहमा बढुवाको परीक्षा तयारीमा व्यस्त हुँदा प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध भएको बताएका थिए।

सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूबीच सहमति भएको हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको प्रक्रिया भने पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका थिए।

नेकपा सांसद पम्फा भुसालले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा हुने बढुवा परीक्षाको प्रणाली हटाउन माग गरेकी थिइन्। कर्मचारीको बढुवा सुरक्षा निकायमा जस्तो कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता राम्रो भएकाको बढुवा हुनेलाई बढुवाको व्यवस्था गरौँ। सुरक्षा निकायमा बढुवा जाँचको तयारी बिदा लिने गरिँदैन,’उनले भनिन्, ‘जति दुर्गममा गयो र जति जोखिमका काम सम्पन्न गर्योउसको बढुवा हुने सम्भावना बढ्ने व्यवस्था राखौं।’

नेकपा सांसद रेखा शर्माले काठमाडौंमा बसेका कर्मचारीले बढुवाको परीक्षा तयारी गर्ने तर जुम्लामा गएको कर्मचारीको बढुवा सम्भावना नहुने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। ‘मन्त्रालयका कर्मचारी दिनभर परीक्षा तयारी गरेर बस्ने भएकाले सरकारी काममा बाधा आएकाले त्यस्तो विकृती अन्त्य गर्न बढुवाका लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,’ शर्माले भनिन्।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रासद बडूले आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत निश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्रै बढुवा गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। केही सांसदले भने सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला परीक्षाबाट पदपूर्तिको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा राख्न समितिमा सहमति जुटेको छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने भएको टछ। राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार)मा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा चालक र कार्यालय सहयोगीमा अब करार वा अस्थायी नियुक्ति नहुने भएको छ। राज्यव्यवस्था समितिले ती पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्ने भएको छ। राजपत्र अनंकित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति पूर्णतः खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था भएको छ।

प्रतिक्रिया