आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सकियो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक, एमसीसीबारे सचिवालयले निर्णय गर्ने

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीसी) को अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसीबारे सरकारले अमेरिकासँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस २३ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहिहत पारित गरेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव भने केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्थायी कमिटी बैठकले महाकालीको मूल लिम्पियाधुरा रहेको भन्दै लिम्पियाधुरासहित लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको भन्दै भारतले एकपक्षीय रुपमा निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरेको छ । नेपाली भूभागबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविरहरु हटाउनका सरकारले गरेको पहल र तयारीलाई स्वागत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । सङ्घीय संसद्को यस पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयमा दर्ता भई वितरण भएका १०, संसदीय समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयक कारवाहीको प्रक्रियामा छन् ।

शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन), धितो ऋणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन, कारगार र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्सम्बन्धी विधेयक विभिन्न मितिमा सचिवालयमा दर्ता भई वितरण भएका विधेयक हुन् ।

यसैगरी बीमा विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), पारमाणविक, सङ्घीय निजामती सेवा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी, खानेपानी तथा सरसफाइ, बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बीउबिजन (दोस्रो संशोधन), राष्ट्रिय खेलकूद विकास, प्रमाण (दोस्रो संशोधन), मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन), लोकसेवा आयोग र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका छन् । यसबाहेक यस अधिवेशनमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र, विश्व पर्यटन सङ्गठनको विधान धारा ३८ संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन सन्धि÷सम्झौता पनि यही अधिवेशनबाट अन्तिम रुप पाउनका लागि प्रक्रियामा छन् ।

प्रतिक्रिया