आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेपाल चिकित्सा पर्यटन एसिया शिखर सम्मेलन आगामी शुक्रबारदेखि

प्रकाशित
2.2K
SHARES

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सा पर्यटन एसिया शिखर सम्मेलन आगामी शुक्रबार देखि सुरु हुने भएको छ ।‘नेपाल मेडिकल टुरिजम एसिया समिट नाउ’ दिइएको उक्त दुइ दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, जर्मन, अमेरिका लगायतका चिकित्सक, विशेषज्ञ, स्वास्थ्य व्यवसायी सँगै स्वास्थ्य प्राविधिकहरुको जमघट हुनेछ ।

मुलुकमा चिकित्सा पर्यटनको विकासको लागि ‘एक्सप्लोर प्रोडक्टिभ चेम्बर अफ कमर्स’ तथा ‘नेपाल मेडिकल टुरिजम अर्गनाईजेसन’ले उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो। मुलुकमा चिकित्सा पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर हालको स्वास्थ्यसेवा सुविधालाई चुस्त बनाउन उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले बताए।

विदेशबाट उपचारका लागि प्रविधि, जनशक्ति तथा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर नेपाली अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन गरेर रेमिटेन्स भित्र्याउनु यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। नेपाल विदेशी पर्यटकहरुको प्रमुख रोजाइमा पर्ने जनाउँदै आयोजक समितिका अध्यक्ष पाण्डेले सम्मेलनको माध्यमले मुलुकमा आउने पर्यटकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाका प्याकेजहरु प्रवर्द्धन गरी उनीहरुको बसाई लम्ब्याएर पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न समेत सघाउने बताए।

हाल विदेशमा उपचारको लागि जाने नेपाली बिरामीहरुमध्ये ८० प्रतिशत भारत, १० प्रतिशत बैंकक र सिंगापुर तथा १० प्रतिशत अमेरिका, क्यानाडा जाने गरेको आयोजक समितिले जनाएको छ। उपचारको लागि विदेश जाने क्रमलाई रोक्न समेत अस्पतालले खेल्नुपर्ने भूमिका, गुणस्तर वृद्धि, गुणस्तरिय प्रविधि तथा प्राविधिकको खाँचो आदि विषयमा समेत सम्मेलनले सहकार्य र सहजताको लागि ठूलो भूमिका खेल्ने बताइएको छ।

यता अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता ‘राष्ट्रहितविरोधी कि राष्ट्रिय हितमा’ भन्ने विवाद सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किरहेका बेला यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान किन राखियो भन्ने बहस भित्रिएको छ । नेपालको संविधानमा पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग भएका जस्ता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छैन ।

वासिङटनमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षरित औपचारिक सम्झौतापत्रमा पनि ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्ने’ लेखिएको छैन । तर सम्झौताका दौरानमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैका आधारमा ०७५ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया