आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

नेकपाको बैठकमा सचिवालय सदस्यहरु कसले के भने

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ । सरकार र पार्टीका कामकारबाहीलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेताबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । स्थायी समितिको बैठकमा बिहीबार बोलेका पार्टी सचिवालयका धेरैजसो सदस्यले सरकारको काम र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्नेहरुलाई आफूसँगै फिल्डमा जान चुनौती दिए।

दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बैठकको पाँचौं दिन बोलेका वरिष्ठ नेता नेपालले भएका गल्ती र कमजोरी स्वीकार्न नेतृत्व तयार हुनुपर्ने बताए। ‘मूलत राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ। यसमा समर्थन नै छ। सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने? मसँगै हिँडे हुन्छ, कस्तो काम भएको छ, म देखाइदिन्छु, जनताले देखाइदिन्छन्।’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘सरकारबाट भएका कमीकमजोरीमा आत्माआलोचना र समीक्षा गर्न जरुरी छ।’

नेता नेपालले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाए गुटबन्दी रोक्न सकिने बताए। ‘गुटबन्दी रोक्न सकिन्छ। तर, यसका लागि विधि र पद्धतिको पालनाको गर्नुपर्छ। अनि कार्यकर्ताको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।’ नेता नेपालको भनाई थियो। पार्टीका तेस्रो बरियताका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी र सरकार सच्चिनुपर्ने बताए।

‘सरकार लोकप्रिय छैन, यसलाई बुझ्नुपर्छ र सच्चिनुपर्छ।’ खनालको भनाई थियो, ‘गुटबन्दी पार्टीका लागि महारोग हो। नेताबाट नै सच्चाउनुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा नै पार्टीमा गुटैगुट रहेको आएपछि नेताहरुले यसबारे बोलेका हुन्। उनले राजनीतिक प्रतिवेदन मूलत सही रहेको भन्दै समाजवादी क्रान्तिकै दिशामा अगाढि बढ्नुपर्ने बताए।

‘समाजवादी क्रान्ति नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। जनताको जनवाद भन्ने कुरा ठीक छैन। समाजवाद भनेपछि जनताको जनवाद भन्नुपर्दैन।’ नेता खनालको भनाई थियो। नेता खनालले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) उस्तै–उस्तै हो जस्तो गरी प्रतिवेदनमा आएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न माग गरे।

प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्का अध्यक्षकोसमेत सहमतिमा आएकाले प्रतिवेदनको विश्वसनियता बढेको र मूलत प्रतिवेदन सही रहेको बताए। तर, उनले थपेका थिए, ‘पार्टी निर्माण र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न यो प्रतिवेदन नयाँ प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ। यसका लागि यसको निष्कर्षलाई आत्मसाथ गर्ने र कार्यायोजनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

उनले राज्यसत्ता, समाजको वर्गचरित्र, लोकतन्त्रको चरित्र, समृद्धि र समाजवादको मोडलबारे बहसको खाँचो रहेको बताए। श्रेष्ठले विचारको स्पष्टता, विधि–पद्धतिबाट संगठन चलाउने, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रस्तावका राम्रा पक्ष भएको सुनाए। यसबाहेक श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिस्थिति र विपक्षीको भूमिका किटान गर्नुपर्ने, उपचुनावको समीक्षामा भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगाउन आयोगलाई सघाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया