आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

मन्त्री अर्याल भन्छिन – लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्छौं

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने पहल भइरहेको बताएकी छन् । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री अर्यालले नेपालको अहिलेको नक्सामा लिम्पियाधुरा नसमेटिएको स्वीकार गरेकी हुन् ।

अहिलेसम्म प्राप्ततथ्य तथ्यांकले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भएको देखाएका समेत उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले एउटा सन्दर्भ पारेर प्रकाशित गर्छ । यसका लागि डकुमेन्ट संकलन गरिरहेको छ ।’ भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालाले कूटनीतिक नोट पठाएको र सीमा निरीक्षण समिति गठग गर्ने निर्णय गरेकेा उनले बताइन् । ‘सरकार आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्रीको मनसाय प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताबाटै भएपनि यो गने देखिन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

यता काठमाडौं । सरकारले अनधिकृत रुपमा विदेशी च्यालन प्रसारण गर्ने डिभाइन स्ट्रम नेटवर्क प्रालि (मेरो टिभी)को लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पटक पटकको लिखित तथा मौखिक निर्देशन र एक साताअघिको अन्तिम चेतावनी पनि अटेर गरेपछि कानुन बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अवैध ढंगले डिटिएचबाट च्यानल प्रसारण गरी राज्यलाई करोडौं राजश्व घाटा पार्ने काम गरेकाले कानुन बमोजिम कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताए । सूचना तथा प्रसारण विभागले मंसिर १७ गते पत्र लेखी नियमसंगत ढंगले नआए लाइसेन्स रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

क्लिन फिड लागू गर्ने सन्दर्भमा विदेशी च्यानलहरु अवैध डीटीएचको प्रयोगबाट ग्राहक तथा सरकारलाई समेत ठगी भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्क (प्रालि) लाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । मंसिर १७ गते विभागले डिभाइन नेटवर्क (मेरो टिभी) लाई दिएको लिखित चेतावनीमा अवैध प्रसारण नरोके कानुन बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने भनिएको छ ।

सो नेटवर्कले गत वर्ष फागुन महिनादेखिनै सोनी पिक्चर्च नेटवर्क इण्डिया, इण्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एशिया प्यासिफिक अन्तर्गत विभिन्न सशुल्क च्यानलहरु अवैध डिटिएचमार्फत प्रसारण गरेको अनुगमनहरुमा पाइएको विभागले जनाएको छ । ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डिएसन)ले पाएको छ ।

ती सम्पूर्ण च्यानल डिजिटल केबल नेटवर्कबाट मात्र प्रसारण गर्नुपर्नेमा अवैध ढंगले प्रसारण गर्दा राज्यलाई एक वर्षमा करोडौं राजश्व घाटा भएको र डिएसनलाई सो मेरो टिभीले तिर्नु पर्ने वक्यौतासमेत नतिरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।

प्रतिक्रिया