आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरोकारवालासंग सहमति गरेर गुठी विद्येयक छिट्टै अघि बढाउँछौं – मन्त्री अर्याल

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठी विद्येयक अघि बढाइने बताएकी छिन् । उनले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी हुन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् ।

‘गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो’ उनले भनिन् ‘अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो, भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”

गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले भनिन्,‘२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।’ सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईने अर्यालकोे भनाई छ ।

अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढि विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको उनको गुुनासो छ । उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् ।

त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले बताइन् । आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

‘डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं’ उनले भनिन्, ‘सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ एक फरक प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले कर्मचारी अभावका कारण कार्यालय संचालन हुन नसकेको भन्दै छिटै कार्यालय उद्घाटनका लागि आफै जाने आश्वासन दिइन ।

अध्यक्ष साहको नेतृत्वमा नेकपाका केन्द्रित सदस्यहरू बलबीर चौधरी र अच्युत मैनालीसहित नेताहरु बतहु यादव तथा उमेश कुश्वाहालगायत बारा ज़िल्लाका नेताहरुले मन्त्री अर्याललाई भेटेका थिए । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट सिम्रौनगढमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको र २०७३ सालदेखि कार्यालय भाडामा लिइसकिएको भएपनि कर्मचारी नपठाइएकोले कार्यालय संचालन हुन नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया