आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मौलिक हक कागजमै सीमित – आयोग

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौँ । नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।

सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारबारेका कानुन नबनेकाले पनि नागरिकले अधिकार नपाएको आयोगको भनाइ छ । आयोगलाई सरकारले असहयोग गरेकामा पनि प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार आयोगले तय गरेको आयोगको सांगठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक पेस गर्ने भएको छ । गत कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ का आधारमा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । ‘केही समयमै नीति सर्वसाधारणको हातमा पुगिसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘यही नीतिलाई टेकेर तीनवटा ऐन जारी गर्न विधेयक निर्माण हुनेछ।

संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय छाता) ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजानेछौं।’ नीतिअनुसार शिक्षा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुनेछ। शिक्षा नीतिले बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको आधार तय गर्ने बाटो खोलेको शर्मा बताउँछन्।

बालविकास कक्षाका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा एसईई हुने र बालकक्षाका शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ। शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाइने र मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री प्रदान गरिनेछ।

प्रतिक्रिया