आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

प्रकाशित
606
SHARES

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेखित स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग गछौँ । सबै जानकारी लिएपछि मेरो नीति सार्वजानिक गर्छु,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका महाशाखा, शाखालगायत निकायका प्रमुखसित आज टेकुमा जानकारी लिने क्रममा मन्त्री ढकालले आफूले विधि र प्रक्रिया मिचेर केही काम नगर्ने तर विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर कार्य सम्पादन भएमा कारवाही गर्ने बताए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पुर्‍याउन, औषधि र उपकरणको अभाव हुन नदिन उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समायोजनको समस्यालाई समाधान गर्न पहल गरिने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले हाल भइरहेको स्वास्थ्य सेवालाई छिटो र प्रभावकारी रुपमा दिन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बताए। मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले समायोजनका जटिलताले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको चर्चा गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक खटाएको स्थानमा गई सेवा दिनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.रोशन पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, समायोजनका समस्या, बजेट अभाव, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए।

यसैबीच मेडिकल शिक्षाको शुल्क फिर्ताको विषयलाई लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पुनः छलफल हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्राललयमा भएको पहिलो बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले चित्त बुझ्दो प्रतिवद्धता पेश नगरेको भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कलेज सञ्चालकहरुलाई पुनः गर्न र स्पष्ट पत्र लेख्न दिर्नेशन दिएका हुन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले काठमाडौं विश्व विद्यालयको परिपत्र अनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै समायोजन गर्न सकिने विद्यार्थीको मात्र शुल्क समयोजन गर्ने बताएका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरे पनि शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता पत्रमा स्पष्ट खुलाएका थिएनन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क फिर्ताका लागि स्पष्ट उल्लेख गरेर वार्ताका लागि तयार भएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा फेरि बैठक बस्ने स्रोतले बतायो । मेडिकल कलेज सञ्चालकको पहिलो वार्ता निष्कर्ष विहीन भएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलसहित गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी लगायत गृह र शिक्षा सचिवको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले निजी मेडिकल कलेजसँग पुन छलफल गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया