आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

नेपालको आँखामा छारो हाल्न भारतले सार्वजनिक गर्यो दोस्रो नक्सा, फेरी चौतर्फी विरोध सुरु

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौं । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाा नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि आफ्नो नक्सामा पारेर सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको विरोध चर्किएपछि भारतले दाेस्रो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको दास्रो नक्साको पनि विरोध शुरु भएको छ । भारतले दोस्रो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा पहिला कै नक्सामा रहेको काला नदी शब्द मात्रै मेटेर पहिले कै नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । भारतले नेपालको आखाामा छारो मात्रै हाल्न खोजेको भन्दै विरोध शुरु भएको हो ।

यसअघि सार्वजनिक गरेको नक्सामा रहेको काली नदी शब्द मेटेर उसले त्यही नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नदीको नाम नै मेटेर भारतले त्यो भूभागमा नेपालको कुनै क्षेत्रको नाम नराखी सार्वजनिक गरेको छ । भारतद्वारा सार्वजनिक नक्साप्रति नेपालका नागरिक अगुवाहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाल सरकाले भने नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधानको लागि उच्चस्तरीय छलफलको प्रयास भैरहेको बताउदै आएको छ ।

यता भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ । नेपालले बिहीबार नयाँ नक्साविरुद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतसमक्ष विरोध जनाएको हो । भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यहीअनुसार कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा कालीनदी उल्लेख भए पनि त्यसपूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कालापानीलगायत स्थानमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमांकन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको छ । भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकारका तर्फबाट ‘नोट’ पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनु नपर्ने तर विवाद देखिइसकेपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको मात्र बताए । ‘विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्, यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया