आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली सरकारले अख्तियारलाई तत्कालिन शाही आयोग बनाउन खोज्यो – देउवा

प्रकाशित
706
SHARES

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अख्तियारलाई तत्कालिन शाही आयोग जस्तै बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रवार पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै स्थानमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ती गरेर सरकार अघि बढेको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक परिषद्लाई कठपुतली बनाएको छ, सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरु नियुक्ति गरेको छ’ देउवाले भने,‘अख्तियारलाई पनि शाही आयोग बनाउँदैछ ।’

उनले न्यायालयमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । सरकारका गलत कामलाई ठिक गर्ने स्थान न्यायालय भएपनि त्यहाँ पनि हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ थियो । सरकारका गलत काम र क्रियाकलापलाई आफूहरुले हेरिरहेको भन्दै देउवाले त्यसका विरुद्ध सडक र संसदमा लड्ने बताए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमा शाही आयोग गठन भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि भ्रष्टाचारमा मुछिएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूमाथि छानविन गर्न भन्दै शाही आयोग गठन गरेका थिए ।

सरकारले संवैधानिक मूलभूत मान्यतालाई परिवर्तन गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । उपनिर्वाचनको अनुगमनका लागि बनेको अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिका संयोजक रमेश लेखकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि घटाएर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा यसअघि परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रावधान छ ।

तर, सरकारले अघि बढाउन खोजेको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीनजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र परिषद्का अध्यक्षले आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो प्रावधानको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो । ‘संवैधानिक परिषद्का मूलभूत मान्यता परिवर्तन गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पु-याएको जानकारी पाएका छौँ,’ लेखकले भने, ‘परिषद्को कार्यविधि घटाएर, संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मत नभई बहुमतबाट नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

‘आचारसंहिता उल्लघंन भयो’
संयोजक लेखकले उपनिर्वाचनलाई प्रभावित गर्नका लगि सत्ता पक्षले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मै आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । १४ मंसिरमा ३७ जिल्लाका विभिन्न ५२ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र जनप्रतिनिधिहरू नै आचारसंहिता उल्लघंनमा लागेको भन्दै लेखकले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘निर्वाचनको मुखमा प्रदेशप्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिहरू चुनावी प्रचारमा हिँड्ने मात्र होइन, परिणामलाई प्रभावित गर्न डोजर लगाउने र कम्बल बाँड्नेसम्मका काम सत्ता पक्षबाट भएका छन्,’ लेखकले भने, ‘निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न लागिएपछि यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया