आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए मन्त्रीहरुलाई यस्तो कडा निर्देशन

प्रकाशित
731
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नव नियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रतिफल देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बिहीबार साझ बसेको पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम गरे नसकिने होइन, प्रतिफल देखिनेगरी गर्नुस् । मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा बैठकमा आउँदा प्रष्ट कार्ययोजना ल्याउनु होला ।’ उनले कार्यायोजनाअनुरुप काम भए नभएको हेरेर फागनुसम्ममा सबैको मूल्यांकन हुने बताए ।

सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठक चार महिनामा बस्दै आएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो । बैठकमा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ओलीले निर्देशन दिए । उनले काठमाडौंका खाल्डा चार महिनाभित्र पुरिसक्न समेत निर्देशन दिएका छन् । पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाए । उनले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने जनाएका थिए ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाका नेता भीम रावलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री हेरफेर सामान्य कार्य भए पनि अपनाइएको प्रक्रिया र मन्त्रीका लागि चयन गरिएका व्यक्तिले नेकपाका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता सोचनीय र गम्भीर बनेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा विभिन्न चार वटा बुँँदा लेख्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

उनले पार्टीविरुद्ध लाग्दै हिड्ने, संविधानलाई नै नमान्ने तथा धन र बलका माध्यमबाट सांसद बनेकाहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाइएको प्रति असहमति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

प्रतिक्रिया