आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा, अब कुन-कुन कलेजलाई हुन्छ कारबाही ?

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं। मेडिकल कलेजका बिरुद्ध एक विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यन्वयन नभएपछि विद्यार्थीले मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गरेका हुन्।

काठमाडौं विश्व विद्यालयका प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) डाक्टर मोहम्मद नसिरले आज ( मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक र सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि उक्त नियम सबै मेडिकल कलेजहरुले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै कलेजविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको नसिरले बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी अनुदान तथा सरकारी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौं विश्व विद्यालय, चिकित्सा शास्त्र आध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका देवदह मेढिकल कलेज र बिराट मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यक्रम यसै वर्षदेखि लागू हुनुपर्छ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र आईओएममा मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।
आयोगले नै ऐनअनुसार सबै मेडिकल कलेजलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि आफूले न्यायलय धाएको नसिरको भनाइ छ।

‘हामीले ऐन बनिसकेको अवस्थामा त्यो ऐन सबै मेडिकल कलेजमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक माग राखेका थियौं, मौखिक रुपमा भनेका पनि थियौं,’ नसिरले भने, ‘तर हाम्रो कुरा उनीहरुले नसुनेपछि हामीले सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्यौं ।’

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालिक नेपाली सेना स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठान, देवदह मेडिकल कलेज र बिराट मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत गरेका थिए । आयोगले पनि यसैवर्षदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन हुने बताएको थियो । तर मेडिकल विद्यार्थीहरुले भने सबै कलजेमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वय नभएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया