आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

ओली सरकारलाई झट्का, मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
22.1K
SHARES

काठमाडौं । विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका हुन्। तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख छ। रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ। विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका हुन्।

गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्य खाँदा भ्रूणलाई पनि असर गर्ने र सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हक हनन् हुने रिटमा उल्लेख छ। सरकारले केही दिनअघि विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने जिकिर रिटमा गरिएको छ। ‘संविधानले दिएको मौलिक हकलाई क्रमश: कानुन बनाइ लागू गरिने उल्लेख भएकाले र तत्काल कानुन बन्न नसक्ने भएकाले विषादी परीक्षण गर्ने कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो,’ अधिवक्ता नेपालले भने, ‘मौलिक हकलाई लागू गर्न राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई बदर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वयंले पनि अर्को सूचनाले बदर गर्न सक्दैन।’

यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जनस्वास्थ्य र नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर भएकाले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षणको विषय थप तयारीका साथ देशको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारहरुको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले सोका लागि नेपालको प्राविधिक क्षमता र देशभित्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्ने जनाउँदै आफूहरु बाह्य पक्षबाट प्रभावित नभई देश हितको पक्षमा गम्भीर हुने प्रष्ट गरे ।

उनले भने, सीमापार व्यवसायमा दुवै देशको हित र चासोका कुराहरु हुनसक्छन्, पत्रहरु आदानप्रदान हुनसक्छन्, हाम्रो पनि चासो छ, जनस्वास्थ्यको विषय व्यापार मात्र होइन दुवै देशका नागरिकको स्वस्थ खाना पाउनुपर्ने अधिकारको विषय हो, हामी क्रमशः नेपाललाई अग्र्यानिक राष्ट्र बनाउने भनिरहेका छौँ, हाम्रो उत्पादन क्षमता बढाउनु मूल प्रश्न हो ।’ उनले बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि त्यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नभएको र भएका निर्णय नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । मन्त्रिमण्डल हेरफेरका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो- यो प्रधानमन्त्रीको नितान्त विशेषाधिकार हो ।’

प्रतिक्रिया