आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई काउन्टर दिँदै प्रचण्डले गरे सरकार परिवर्तनबारे यस्तो घोषणा, नेताकर्यकर्ता नै दंग

प्रकाशित
16K
SHARES

पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। बजेटपछि पुनर्गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले यसको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताए।

त्यस्तै उनले पार्टी एकताका लागि यसअघि भएका सहमति र सम्झौता बिपरित जाने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे। प्रेस संगठन नेपालले कास्कीले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले जनताको जनादेशकै कारण पार्टी एकता भएको भन्दै एकताका बेला भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले पार्टी एकता र सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएर लैजाने बारेमा पनि आफूहरु गम्भीर भएको बताए। पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि भएको सहमति पुरानो भएको भन्दै अहिले नै सरकारको नेतृत्वको सम्भावना नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि भएका सहमति निकै अघि नै सार्वजनिक भएको हो, अहिले नै त्यो विषयलाई चर्चा र विवादमा ल्याउन कोही न कोही खेलिरहेको छ।’

उनले ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष नै चल्न सक्ने अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याइएको बताए। ‘अहिले हामी छलफलमा नै छौ। पार्टीलाई मिलाउने प्रक्रिया महान् हो, यसलाई सफल पार्ने कुरा मुलुकलाई सफलतामा अघि बढाउने कुरासँग जोडिएको छ’ उनले भने।

त्यस्तै उनले विप्लव नेकपा राजनीतिक प्रक्रियामा आउनुको बिकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। फरक प्रसङ्गमा उनले गुठी विधेयकका बारेमा जनताको असन्तुष्टि देखा परेपछि फिर्ता लिइएको भन्दै भने, ‘गुठी सम्बन्धित विधेयकमा नयाँ शिराबाट अघि बढ्छ। सबै गुठीहरु एकै प्रकृतिका छैन, सबै समस्याको हल हुने गरी विधेयक आउछ।’

प्रचण्डले विधेयकहरुबारे रहेका प्रावधानहरुका बारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘विधेयक निर्माणका बेला सरोकारवालाहरु र पार्टी तथा सरकारभित्र पनि सँग छलफल र गृहकार्य नभएका कारण विवादमा आएको हो, अन्य विधेयकहरु पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै परिमार्जन र संशोधन भएर अघि आउछ।’

यसैबिच सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ल्याउने भएको छ। उक्त ऐनमा सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने कर्मचारीले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानून मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनको मस्यौदाको दफा १४४ मा यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनसक्ने, दफा २८ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै निजी विद्यालयहरू सेवामूलक रूपमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ।

त्यसैगरि हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षभित्र निजी मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने र उपदफा ६ मा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयमा रुपान्तर हुन चाहेमा सरकारले तोकेबमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने उल्लेख छ।

सरकारले चालू संसद् अधिवेशनमै ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै शिक्षाका नीतिगत सुधारका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको यो प्रयास सम्पूर्ण रूपले सफल भए सबैजसो सामुदायिक विद्यालयले काँचुली फेर्ने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया