आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

ओली सरकारले गर्‍यो जनता रुवाउने निर्णय, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र विरोध सुरु

प्रकाशित
36.5K
SHARES

काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भएको महँगीको मार खेपिरहेका नेपाली जनताको मनै रुवाउने गरी सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।

असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक बसको भाडा १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले जानकारी दिए । प्रवक्ता खनालले विभागमा आज भएको बैठकमा सो निर्णय भएको जनाए। असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडादार बढाइएको हो।

३५ प्रतिशत इन्धन र ६५ प्रतिशत अन्य खर्चलाई तुलना गरेर वैज्ञानिक ढंगले बढाइएको उनले जनाए। यस्तै ट्याक्सीमा फ्ल्याग डाउन (चढ्ने बित्तिकै) ५० रुपैयाँ लागू गरिएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूहरूसँग विभागले कुनै छलफल नगरेको र यी कुरा मिडियाबाट मात्र जानकारीमा आएको उनले बताए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा १२ प्रतिशत, उपत्यकाबाट लामो दूरी तथा मालबाहकमा २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको हो । स्थानीय रुटमा चल्ने बसमा न्यूनतम १४ रुपैयाँ रहेकोमा अब यात्रुले १६ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ । यस्तै विभागले ट्याक्सीको भाडा प्रणाली नै परिवर्तन गरेको छ ।

यात्रुले एक किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा तिर्दै आएको न्यूनतम भाडा दरमा सामान्य सस्तो पर्ने यातायात व्यवस्था विभागले दावी गरेको छ। बिभागका अनुसार यसअघि चढ्नेबित्तिकै ट्याक्सीको मिटरमा १४ रुपैयाँ उठ्थ्यो । जस अनुसार एक किलोमिटरको भाडा ५३ रुपैयाँ पर्थ्यो । नयाँ प्रणालीअनुसार एक किलोमिटरसम्मको ५० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।

एक किलोमिटरभन्दा लामो यात्रा गर्दा यसअघिको तोकिएको पल्समा २५ पैसा वृद्धि गरिएको विभागले जनाएकाे छ। २०६९ सालमा वैज्ञानिक भाडादर लागू भएपछि मूल्य समायोजन गरिएको विभागले जनाएकाे छ । तर, गत वर्षको दसैं अगाडि यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो ।

सरकारले भाडा बढाउने निर्णय गरेसंगै सामाजिक सञ्जालमा बिरोध र आलोचना सुरु भएको छ । जनतालाई मार पर्ने गरी एकैपटक ह्वात्तै सार्वजनिक यातयातक भाडा बढाएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना भएको हो ।

यसैबीच सरकारले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कतारका लागि नारद भारद्वाज, अष्टे«लियाका लागि महेशराज दाहाल, बंगलादेशका लागि डा. वंशीधर मिश्र र स्पेनका लागि आङफुटी शेर्पालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो।

यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायधीश मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाले इन्टरनेटको मूल्य समायोजनका इन्टरनेटका उपकरणमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए।

धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती, शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्म जयन्ती र वाङ्मय शताव्दी पुरूष सत्य मोहन जोशीको सतवार्षिक जन्मोत्सवका अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन–चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृतिसमेत दिएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिसेमत स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

यता गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंबाट सुरू आन्दोलतले तीव्रता लिएको छ। स्थानीय गुठियारहरूको अगुवाइमा चलेको आन्दोलन क्रममा बिहीबार पाटनको मंगलबजारमा विशाल प्रदर्शन भयो। साँझ ५ बजे मंगलबजारबाट सुरू जुलुसले पाटनका विभिन्न टोल परिक्रमा गरेको थियो।

यो विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्।

यसअघि काठमाडौंका गुठियारहरूसँगको छलफलपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका नाममा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको थियो। गुठियारहरूले भने मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई ‘भ्रमपूर्ण’ भन्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका छन्।

‘हामी आन्दोलनबाट एक इन्च पछि हटेका छैनौं,’ सरकारसँगको वार्ता र बिहीबारको छलफलमा समेत सहभागी नरदेवी गुठीका सचिव रामकाजी महर्जनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसलाई अझ चर्काएर लैजाने हाम्रो निर्णय भएको छ।’

सरकारले सडकको ‘सेन्टिमेन्ट’ नबुझेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘मध्यस्थता गर्ने नेताहरूले नै हामी गुठियारहरूको भावना नबुझेको देखियो। हामी अब उनीहरूको भ्रममा पर्ने छैनौं। काठमाडौं जागिसक्यो, विधेयक फिर्ता नभएसम्म चुप लाग्दैनौं।’

यस्तै गुठी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकको विरोधमा नेवा मुस्लिम समाज पनि आन्दोलित भएको छ । नेवा मुस्लिम समाजले इन्द्रचोकमा कोणसभा गर्दै सरकारले स‌ंसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने बताएका थिए ।

उनीहरुले विधेयक खारेजको माग गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमा इन्द्रचोक, असन लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुसालमान समुदायका अगुवाहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

गुठी भनेको के हो?

कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो। यो यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ।

यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ। ‘गुठी’ शब्दको पहिलो उल्लेख मानदेवको पालामा भएको थियो। राजा मानदेवले विक्रम सम्बत् ५२१ मा चाँगुनारायण मन्दिरमा राखेको अभिलेखमा यो शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। बौद्ध स्तुप नजिकको शिलापत्रमा त विसं ५१७ मै गुठी सक्रिय रहेको उल्लेख छ।

लिच्छविकालका दुई सयभन्दा बढी अभिलेख प्राप्त भएकामा करिब ५० वटामा कुनै न कुनै गुठीको सन्दर्भ उल्लेख भएको पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गुठी भनेका धार्मिक वा सांस्कृतिक कामका लागि मात्र हुँदैनन्। बाटोघाटो बढार्ने, मठ–मन्दिर सफाइ गर्ने, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिको खानपिन र बसाइ बन्दोबस्त गर्ने, पोखरीका माछा वा मन्दिरका परेवाको रेखदेख गर्नेजस्ता कल्याणकारी कार्यमा पनि गुठी परिचालित हुन्छन्।

यति मात्र होइन, मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न विधान गर्न अलग–अलग गुठी बनेका हुन्छन्। यी गुठीले कुनै न कुनै रूपमा धर्म, संस्कृति तथा परम्पराको निरन्तरतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधानलाई सामाजिक स्मरणमा राखेर पुस्तैनी निरन्तरता दिनमा पनि यसको योगदान छ। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले केही दिनअघि मार्टिन चौतारीमा आयोजित गुठीसम्बन्धी छलफलमा एउटा घटना स्मरण गरेका थिए।

उनी हरेक वर्ष ‘सीः गुठी’ को पूजामा सहभागी हुँदै आएका छन्। नेवारहरूका विभिन्न गुठीमध्ये मृत्युपछि सद्गत र काजकिरिया गर्ने गुठी हो यो। यसले विभिन्न साइतमा पूजाआजा पनि गर्दै आएको छ। गुठियारहरू त्यस्ता पूजामा सरिक हुनुपर्छ।

‘म पहिले अफिसमा काम गर्दा जतिसुकै व्यस्त भए पनि खाजा खाने समय पारेर गुठीको पूजामा सरिक हुन जान्थेँ,’ नेपाल गुठी संरक्षण पुच:का अध्यक्षसमेत रहेका माथेमाले भने, ‘एकचोटि त्यसरी पूजामा जाँदा हाकिमले देखे। मलाई त्यहाँ देखेर उनी छक्कै परे।’

उनका अनुसार नेवारहरूमा जन्म, मृत्युदेखि बाँचुञ्जेलका हरेक गतिविधि विभिन्न गुठीसँग जोडिन्छन्। गुठियारले त्यसका मुख्य–मुख्य गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्छ। एउटै कूलका मान्छे छुट्टभिन्न भएर अलग–अलग बस्न थाले पनि गुठी संस्कृतिले सधैं एकठाउँ बाँधेर राख्ने उनले बताए। गुठी मास्नु वा त्यसको व्यवस्थापनलाई गुठियारहरूको स्वामित्वबाट खोसेर सरकारीकरण गर्नु भनेको ती सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध पार्नु हो।

गुठी भन्नेबित्तिकै त्यसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन वा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा मात्र धेरैको आँखा जान्छ। जबकि, यसको महत्व जग्गा–जमिन होइन। त्यो त गुठीले आफ्नो जिम्मामा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक कार्य गर्न जोगाएको सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्तिबाट हुने आयले नै गुठीका वार्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्।

‘हामीकहाँ मठ–मन्दिर पुनर्निर्माणदेखि पूजाआजा, जात्रापर्व र पुजारीको आयस्थासम्म गुठीबाटै बन्दोबस्त हुँदै आएको छ,’ माथेमाले भने। धेरैलाई लाग्न सक्छ, सरकारले गुठी व्यवस्थापन निम्ति प्राधिकरण स्थापना गर्ने र त्यसले नै चल–अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले गुठियारहरू आन्दोलित भएका हुन्।

यहाँ गुठियारहरूको अधिकार एउटा महत्वपूर्ण पक्ष त हो, तर उनीहरूको आन्दोलन त्यतिमै सीमित छैन। यसलाई बुझ्न इन्द्रजात्राको उदाहरण लिउँ।

बाहिरबाट हेर्दा इन्द्रजात्रा भनेको कुमारीको रथ घुमाउने, आकाश भैरवलाई मन्दिर प्रांगणमा सजाउने, महाकाली नचाउने, श्वैत भैरवको मुखबाट रक्सी खुवाउनेजस्ता गतिविधि मात्र देखिन्छ। तर, यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्ने को?

ललितपुरमा आइतबार भोटो देखाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकियो। यो नेपालकै सबभन्दा लामो चल्ने जात्रा हो। बुङमतीबाट बुंगद्यः ल्याउनेदेखि रथ बनाउने, भोज खुवाउने र भोटो देखाउनेसम्मका गतिविधि यसअन्तर्गत पर्छन्? यी सबै काम कसले गरे?

सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण जात्रापर्व सञ्चालन गर्न संस्कृति मन्त्रालयमार्फत् केही आर्थिक सहयोग गर्छ। महानगरको पनि सहयोग रहन्छ। तर, पैसाले मात्र सबथोक हुने होइन।

इन्द्रजात्रा, मच्छिन्द्रनाथ वा भक्तपुरको बिस्काः देखि काठमाडौं उपत्यकाका सानाठूला सबै जात्रापर्व निरन्तर चल्नुमा स्थानीय गुठीहरूको हात छ। जात्रापर्वसँग जोडिएका सबै गतिविधि गुठीहरूबाटै हुन्छन्। एउटा–दुइटा होइन, दर्जनभन्दा बढी गुठी संलग्न रहन्छन्।

इन्द्रजात्राकै कुरा गर्दा, आकाश भैरव मूर्तिको सरसफाइ, रंगरोगन र सजावटको काम एउटा गुठीले गर्छ भने त्यहाँ चढाइने फूल–पुष्पको बन्दोबस्त अर्को गुठीले गर्छ। श्वेत भैरवको मुखबाट खुवाइने रक्सी अर्कै गुठीले बनाउँछ। कुमारीको रथ बनाउने गुठी एउटा हुन्छ, कुमारीको स्याहारसुसार र नित्य पूजाआजा गर्ने अर्को।

भन्नुको मतलब, बाहिरबाट हेर्दा एउटैजस्तो देखिने चाडपर्व र जात्रा सञ्चालन गर्न अनेकौं गुठी संलग्न हुन्छन्। यसको फाइदा के भने, जात्रापर्वको जिम्मेवारी र कामको बोझ एउटै समूहमा पर्दैन। सबै गुठीले आ–आफ्नो जिम्माको थोरै थोरै काम गर्दै जाँदा एउटा महाउत्सव सम्पन्न हुन्छ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने गुठियारहरूको अधिकार अन्त्य हुनेछ र त्यसको जिम्मा प्राधिकरण वा त्यही धार्मिक संस्था र त्यहाँका पुजारीको हातमा जानेछ। गुठी सम्बन्धि यो सामग्री सेतोपाटीबाट

प्रतिक्रिया