आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोबाइल प्रतिबन्ध

प्रकाशित
2.3K
SHARES

लखनउ । भारत उत्तर प्रदेश राज्यको योगी आदित्यनाथ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका बेला मोबाइल लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ । मोबाइल फोनले डेटा ह्याकिङ तथा जासुसीको खतरा बढ्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम उठाइएको हो ।

शनिबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेका हुन् । अब सबै मन्त्रीहरूले क्याबिनेट मिटिङ कक्ष बाहिरै मोबाइल फोन राख्नु पर्नेछ । यस पछि मात्रै ती मन्त्री बैठकमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

मोबाइल फोन राखिएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित काउन्टरबाट टोकन दिइने ‘द वायर’ ले उल्लेख गरेको छ । मिटिङ सकिएपछि टोकन बुझाएर मन्त्रीले आफ्नो मोबाइल फिर्ता पाउनेछन् । यसअघि क्याबिनेट मिटिङमा मन्त्रीहरूलाई मोबाइल लैजान अनुमति दिइएको थियो, तर मोबाइल ‘साइलेन्ट’ वा ‘स्वीच अफ’ या ‘एरोप्लेन मोड’मा राख्नुपर्दथ्यो ।

दैनिक जागरणको रिपोर्टअनुसार, यस सम्बन्धमा मुख्य सचिव अनुप चन्द्र पाण्डेयले एउटा आदेश पत्र जारी गरेका छन् । यो आदेश पत्र उप–मुख्यमन्त्री, सबै क्याबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्रीहरूका निजी सचिवहरूलाई पठाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले इण्डिया टुडेसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री चाहन्छन् कि सबै मन्त्रीले ती मुद्दाहरूमा ध्यान दिउन्, जुन क्याबिनेट मिटिङमा चर्चामा रहन्छ । मिटिङका बेला उनीहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा समय नदिउन् । कतिपय मन्त्री क्याबिनेट मिटिङका बेला ह्वाट्सएपमा म्यासेज पढ्नमा व्यस्त रहन्थे ।’

त्यस्तै भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आइरहेको गिरावटको कारण पत्ता लगाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अप्रिल २०१९ मा ८.२ प्रतिशत रहेको जीडीपी अप्रिल–जुन २०१९ मा खस्केर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । हालैका वर्षहरुमा केही त्रैमासिकभित्र जीडीपीमा दुई प्रतिशत गिरावट आएको देखिएको छ, यसको कारण के हो ?

२०१७–०१८ का दौरान नोटबन्दी र जीएसटीको खराब क्रार्यान्वयनको दोहोरो मार झेलेपछि अर्थशास्त्रीहरुले अप्रिल–जुन २०१८ मा उपभोग आधारित सामान्य उछाल आएपछि केही राहतको श्वास लिएका थिए । त्यो बेला जीडीपी बढेर ८.२ प्रतिशत भएको थियो ।

त्यो समयमा अधिकांश आर्थिक विश्लेषकहरुले नोटबन्दी र जीएसटीको नाकारात्मक प्रभावले अर्थव्यवस्था उभरेर आएको र यो निश्चित नै चुनावपछिको पहिलो एक वर्षसम्म यथावत रहने अनुमान गरेका थिए । तर, छ महिनाभित्रै विकासको गति तीव्र रुपमा कमी आउन थाल्यो ।

जनवरी–मार्च २०१९ मा अर्थव्यवस्थामा खपत नराम्रोसँग गिरावट भइरहेको थियो । त्यो समयमा चुनावी खर्च बढेको थियो भने राजनीतिक दलहरु पानी जसरी पैसाको खोलो बगाइरहेका थिए । दुई पाङ्ग्रे कम्पनीहरु जस्ता अग्रणी क्षेत्रमा बिक्रीमा मार्च २०१९ मा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आयो ।

हिन्दुस्तान युनिलिभर र पतन्जली जस्ता कम्पनीहरुको बिक्री सपाट रह्यो । मारुती सुजुकीको उत्पादन फेब्रुअरी २०१९ बाट सुरुका तीन तीन महिनामा झण्डै ३८ प्रतिशत घट्यो । हवाई यात्रुको संख्यामा पनि पाँच वर्षकै सबैभन्दा कम स्तरमा रह्यो ।

गएका पाँच वर्षमा निजी लगानीमा कुनै तीव्रता देखिएन । यस दौरान सरकार मातहतमा हुने सार्वजनिक लगानीमा पनि कमी आयो । नीति आयोगका सीईओ अमिताभ कान्तले पूर्व क्याबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदीको गभर्नेन्समा लेखिएको पुस्तकको विमोचन समारोहमा लामो समयसम्म चल्ने चुनावले अर्थव्यवस्थाको गतिलाई कम गर्ने बताएका थिए ।

‘‘गएका दुई महिनामा सार्वजनिक कामका लागि टेण्डर निकाल्न समेत सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुप¥यो । गएका हप्ताहरुमा निर्वाचन आयोग नै एक प्रकारले देशको कार्यकारी झै बनेको थियो । हामी उसको अनुमति बिना केही गर्न सकिरहेका थिएनौं । यो अर्थव्यवस्थाका लागि राम्रो होइन,’’ उनले भनेका थिए ।

यस कारण नयाँ सरकारले अर्थव्यवस्थाको सामान्य चाललाई सबैभनदा अगाडि बहाल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि बजेटका माध्यमबाट लगानी र खपतमा देखिएको कमीको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया