आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बजार अनुगमनका जटिलता

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौं । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ ।

जसमा सुरक्षित हुन पाउने, सुसूचित हुन पाउने, छनोट गर्न पाउने, गुनासो सुनुवाइ हुने, आधारभूत आवश्यक्ता पूर्तिमा पहुँच पाउने, हानि–नोक्सानी वा क्षतिपूर्ति पाउने र उपभोक्ता शिक्षालगायतका अधिकार समेटिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्थाका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने, कसुर गरेको वा गर्न लागेको कुराको सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने, निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा निरीक्षण अधिकृतले स्थलगत रूपमा नै तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने, अर्धन्यायिक निकायका रूपमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दा विभागको महानिर्देशकले र सोभन्दा बढीको उपभोक्ता अदालत वा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेरी जरिवाना वा कैद वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने र सम्बन्धित व्यवसायीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । यसका बाबजुद बजार अनुगमन ज्यादै सीमित र अप्रभावकारी भएको, बजार व्यवस्थित हुन नसकेको, उपभोक्ता ठगिएकोजस्ता गुनासा आमरूपमा उठिराखेको सन्दर्भमा भएका कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा उतार्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको कार्य प्रभावकारी पार्नु जरुरी छ ।

सचेतना अभिवृद्धि गर्ने
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबारे व्यवसायीहरूमा पर्याप्त जानकारी हुन नसक्दा केही व्यवसायी अपेक्षाभन्दा बढी जरिवानामा पर्ने गरेको गुनासो छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा नियतवश निषेधित वा गैरव्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीहरू सबै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

उपभोक्ताले पनि व्यवसायीबाट ठगिएको उजुरी वा गुनासो खासै नगरेकाले नियामक तथा अनुगमन गर्ने निकायहरू व्यवसाय र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको कार्यमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।

तसर्थ सबै स्तर र प्रकृतिका व्यवसायीहरूमा र सहरका साथै ग्रामीण क्षेत्रका आमउपभोक्ता वर्गमा नयाँ उपभोक्ता ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे सूचना प्रवाह गर्ने तथा सचेतना जागृत गराउने कार्यलाई अझै तीव्र र व्यापक बनाउनुका साथै उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी विभाग अघि बढेको छ ।

प्रतिक्रिया