आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

यसरी मनाइयो कानुन दिवस

प्रकाशित
2.3K
SHARES

काठमाडौं । कानुन र न्याय क्षेत्रमा संलग्नहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी बिहीबार कानुन दिवस मनाएका छन् । वि.सं. २००८ सालमा ल्याइएको प्रधान न्यायालय ऐन तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००९ साल वैशाख २६ गते लालमोहर लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।

कानुन दिवसकै अवसरमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, विभिन्न मन्त्रीहरुसमेत सहभागी भएका थिए ।

यसैबीच अदालतले एउटै विषयमा पटकैपिच्छे फरक–फरक आदेश दिँदा अन्योल त उत्पन्न हुने गरेको छ नै यसले दूरगामी असरसमेत पार्ने गरेको छ ।

विगतमा अदालतले बदर घोषित गरेका नागरिकता अहिलेपनि प्रयोगमा आइरहेको थाहा पाउँदा–पाउँदै सर्वोच्च अदालतले फेरि नागरिकताकै विषयमा लगातार फरक–फरक आदेश जारी गरिरहेको छ । संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गर्‍यो ।

परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरे । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते परिपत्रबमोजिम नागरिता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । तर, चैत १९ देखि २५ गतेका बीचमा धेरैले नागरिकता लिइसकेका थिए ।

यो रिटमा वैशाख ३ गते फेरि सुनुवाइ गर्दै बमकुमार श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो र परिपत्रबमोजिम नागरिकता बाँड्न खुला गरिदियो । फेरि धमाधम नागरिकता वितरण सुरु भयो ।

यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा खारेज गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाका सन्तालनेसमेत सोही परिपत्रबमोजिम वंशजको नागरिकता पाउने सम्भावना बढेको भन्दै रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले अर्को रिट दर्ता गराए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले नागरिकता खारेज भएकाका सन्तानलाई परिपत्रबमोजिम नागरिकता नदिनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यसरी नागरिकताकै विषयमा पटक–पटक फरक–फरक आदेश भएपछि अन्योल सिर्जना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले फेरि अर्को रिट दर्ता गराए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यही वैशाख २४ गते गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने सबै कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । अदालतले नै यो विषयमा पटक–पटक फरक–फरक आदेश भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने यस्ता घटनाले अदालतकोे विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् । विचारणीय कुरा त के छ भने पहिलोपटक परिपत्र जारी भएको चैत १९ देखि अदालतले रोकेको चैत २५ गतेसम्ममा र दोस्रोपटक अदालतले नै फुकुवा गरेको वैशाख ३ देखि वैशाख २४ गतेसम्मको अवधिमा हजारौंले नागरिकता लिइसकेका छन् ।

यसकारण नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्न आवश्य रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया