आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बालुवाटार जग्गाको छानबिन होस् भन्दै आफुलाई कारवाही हुनेबारे बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा

प्रकाशित
1.8K
SHARES

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुमा आफ्नो दोष देखिए दण्ड स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार संसद बैठकमा संबोधन गर्दै भट्टराईले नियतवश संलग्नता देखिएमा आफू दण्ड स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीहरु नै बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै भट्टराईले यसको जरासम्म पुग्ने गरी छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘नियतमात्र ठीक भएर हुँदो रहनेछ, हाम्रो संस्थाहरु कति बेकम्मा रहेछ ?’ उनले भने ‘नियतवश संलग्नता देखियो भने म दण्ड स्वीकार्न तयार छु ।’

ललिता निवासको जग्गामा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अघि भने ‘व्यक्तिगत रुपमा जति स्वच्छ रहे पनि भ्रष्टाचार रोकिदैन भन्ने कुरा वाइड बडी प्रकरण, बुढीगण्डकी, तारागाउँ होटल र ललिता निवासले देखाएको छ, भ्रष्टाचारको जरासम्म पुगेर हामी कसैले गल्ती गरेका रहेछौं भने कारबाही होस् ।’

ललितानिवासबारे भट्टराईले संसदमा व्यक्त गरेको विचार
सबभन्दा महत्वपूर्ण, जनताले अनुभूत गरिराखेको, अत्यन्त पेचिलो मुद्दा भ्रष्टाचार सुशासन बनेको छ । यहाँ अब भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने प्रतिवद्धता आयो, अत्यन्त खुशीको कुरा हो । त्यस्तो भइदेओस् भन्ने म पनि चाहन्छु । तर भ्रष्टाचारको जरो कारण हाम्रा ऐन, कानून नियमहरु, हाम्रो संस्कारहरु, आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई नबदेलसम्म तपाईं हामीले चाहँदैमा, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्दैमा नहुने होइन रहेछ ।

खुल्लामञ्च बेच्नेलाई के हुन्छ कारवाही ?
खुलामञ्चमा अवैध तरिकाले निर्माण गरिएका सटरहरु ब्यापक जनदबावपछि भत्काइएका छन् । सार्वजनिक स्थानलाई गैरकानूनी तरिकाले व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह प्रयोग गरेपछि संरचना भत्काइएकोमा विवाद छैन । तर, यो प्रकरण यत्तिकै सकिएको हो त ?

‘होइन । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई कारवाही गर्नैपर्ने बकाइदा कानूनी व्यवस्था छ’, संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने दुबैलाई कानूनी कारवाहीको भागिदार बनाउनैपर्छ ।’

सटर भत्किहाल्यो भनेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हुने कार्यले निरन्तरता पाउन सक्ने ज्ञवालको भनाइ छ ।

संरचना बनाउनेलाई के हुन्छ ?
खुलामञ्चका सबै सटर मनोज भेटवालको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरेको हो । सार्वजनिक स्थानमा अवैध संरचना निर्माण गरेर वार्षिक एक करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा उठाएको देखिन्छ ।

व्यापारीसँग पाँच करोड अग्रिम भुक्तानी लिएर ५२ सटर निर्माण गरेका भेटवालले दैनिक ५० हजार भाडा उठाउँदै आएका थिए । प्रतिसटर ११ लाख रुपैयाँसम्म बिक्री भएका थिए ।

कानूनमा भने सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सरह प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, ०७४ अन्तर्गत सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा यसरी संरचना निर्माण गर्नुलाई दण्डनीय अपराध भनिएको छ ।

ऐनको दफा ३०७ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै संरचना बनाउनुहुँदैन ।’

भेटवालको कम्पनीले कानूनविपरीत संरचना निर्माण गरेको देखिन्छ । एक संरक्षण अभियन्ता भन्छन्, ‘हामी सटर भत्काउन जाँदा त्यहाँका व्यापारीहरू महानगर, सरकार र हामीसँग आक्रोशित देखिनुभयो, तर जसले आफूहरूलाई गैरकानूनी संरचना बनाएर फसायो उप्रति भने नरम देखिनुभयो ।’

कानूनले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जिल्लास्तरीय प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको छ ।

पाँच वर्ष कैद र सम्पत्ति असूल
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०७ को उपदफा २ अनुसार कानून विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारले त्यस्तो कार्यलाई तुरुन्त रोक लगाउनु पर्नेछ ।

खुलामञ्चको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालीका दुबैले आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ । कानूनी शब्दमा भन्दा तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।

त्यति मात्रै होइन, ०७४ बैशाख ८ गते महानगरपालिकाले कीर्ते कागजपत्र तयार गरेर जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्सलाई प्रयोग गर्न दिएको अनलाइनखबरले खुलासा गरिसकेको छ । बसपार्क प्रयोगको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट मनोज भेटवालले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र नै केरमेट गरिएको छ ।

भेटवालसँग भएको फोटो कपी हेर्दा महानगरले बकाइदा कागज बनाएर खुलामञ्च बेचेको देखिन्छ । यसरी राष्ट्रिय, सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिनेछ ।’

सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न कीर्ते कागजपत्र समेत तयार भएकाले मुलुकी संहिताको कीर्ते कागजात सम्बन्धी व्यवस्था पनि आकर्षित हुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । कीर्ते कागजात अन्तर्गत थप एक वर्ष कैद सजायँ हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

भत्काउने खर्च कसको ?
अवैध तरिकाले निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनु सकारात्मक पक्ष हो । अवैध संरचना भत्काउने जिम्मेवारी पनि जसले निर्माण ग¥यो उसैको हो ।

मुलुकी ऐनको सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संरचना निर्माण गर्नेले नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संरचना भत्काउनुपर्छ । भत्काउन लागेको सम्पूर्ण खर्च अवैध संरचना निर्माण गर्नेलाई व्यवहोर्नु पर्दछ ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०७ को उपदफा ६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध संरचना भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई २५ हजार जरिवाना समेत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कानूनको यो व्यवस्था अनुसार शनिबार सटर भत्काउन लागेको सम्पूर्ण खर्च भेटवालले तिर्नुपर्दछ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य भने महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा दिएको बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल संरचना भत्काउँदा महानगरकै साधन, स्रोत प्रयोग भएको बताउँछन् । चालक खर्च, डोजर भाडा, इन्धन लगायतमा भएको खर्च भेटवाललाई तिराउने वा नतिराउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको डंगोलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया