इमान्दार संवाददाता
५५१ पटक

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी बिना मगर मन्त्री भएको खानेपानी मन्त्रालयमा अर्बाै बजेट ब्रह्मलुट भएको खुलासा भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (गत असार ३२ मा) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । बेहोरा थियो, ‘खानेपानी मन्त्रालयको देहायबमोजिमको रकमान्तर गर्ने मिति २०७५/३/३२ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ’ । अर्थले त्यसको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई दियो ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन ३२ असारमा मात्रै अर्थले खानेपानीका लागि १७ करोड ५४ लाख अठासी हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रमाण अन्नपूर्णले फेला पारेको छ । अर्थले खानेपानी विभागलाई असार १५ देखि ३२ सम्म कूल २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ यसरी रकमान्तर गर्यो । विभागको नियमित विनियोजित बजेट रकम थियो ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ ।

सोही पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त महाशाखा भन्छ– स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी देहाय बमोजिमको रकमान्तर ।

ठेक्कापट्टा भएको, ठेकेदारले लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको र त्यसरी गरेको कामको भुक्तानी गर्नु सिर्जित दायित्व हो । कामको यकिन नै नगरी अर्थ मन्त्रालय स्वयंले खानेपानीको सिफारिसकै भरमा अन्धाधुन्द रकमान्तर गरी अनियमितता गर्ने ठाउँ राखिदिएको हो ।

अर्थले छानबिन गर्ने गरी भन्दै रकम पठायो, तर खानेपानीले छानबिन गरेन । खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले छानबिन नै गर्नु नपर्ने जिकिर गरे । ‘जनताले पानी खाइसके, केको छानबिन ?’ सचिव ठाकुरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘पाइप, पम्प नकिने कसरी पानी आउँछ ? जनताले पानी खाइसके, अब त्यसमा के छानबिन गर्ने ? छानबिन हुँदैन भनेर लेखिदिनुहोस् ।’

३२ असारसम्म मात्र अस्तित्वमा रहेका खानेपानी डिभिजन कार्यालयमध्ये एउटाको उदाहरण यस्तो छ । दार्चुलाको डिभिजन कार्यालयमा शाखा अधिकृत सरहका जम्मा एक जना मात्र इन्जिनियर थिए ।

दार्चुलाको वार्षिक बजेट थियो– ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ । तर उसलाई अर्थले गत ३२ असारमा थप बजेट उपलब्ध गराइदियो – १० करोड ४३ लाख रूपैयाँ। अब प्रश्न उठ्छ – दार्चुला डिभिजनले त्यति धेरै रकम एकै दिन कसरी खर्च गर्यो ? तत्कालीन डिभिजन प्रमुख प्रकाश रावल भन्छन्, ‘थप बजेटबाट पाइप खरिद र पुरानो बाँकी भुक्तानी तिर्ने काम गरियो ।’

एक जना मात्र इन्जिनियर भएको जिल्ला दार्चुला मात्र होइन । ताप्लेजुङ, भोजपुर, सोलु, खोटाङ, रसुवा, मनाङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, रोल्पा र बाजुरा पनि छन् ।

यी सबै जिल्लामा असार १५ पछि बजेट निकासा भएका हुन् । ‘अधिकांश जिल्लामा पहिले नै काम भएको देखाइएको छ, गलत प्रगति विवरण बुझाएर समेत भुक्तानी भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘खास नाम नचलेका स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ब्याक डेट (पहिलेको मिति) मा सूचना प्रकाशित गरेर गत आवमा प्रयोग नभएका पाइप, फिटिङ्स, पम्पलगायत सामग्री खरिद गरिएको छ ।’

लक्षित समयभन्दा पहिले कुनै निर्माणको काम सकिएमा र त्यसका लागि थप चाहिए मात्रै थप बजेट उपलब्ध गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान बहुवर्षीय ठेक्का लागेका काममा ठेकेदारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा मात्र प्राकृतिक रूपमा सिर्जित दायित्वका लागि मात्र थप बजेट मागिन्छ । औचित्यका आधारमा मात्र थप बजेट निकासा दिने प्रावधान छ ।

तर गत वर्ष गरिएको थप बजेट खर्च भने स्रोतको सुनिश्चितता नगरिएका र बहुवर्षीय ठेक्का नलागेका ‘सालबसाली’ कामका लागि गैरकानुनी ढंगबाट मन्त्रालयले थप बजेट दिएको हो । थप बजेटबाट पाइप, फिटिङ्सका सामग्री, पम्प खरिद गरिएको छ । तर ती सामग्री प्रयोग नभएर कार्यालयमै थन्काएर राखिएको छ ।

इलाम, झापा, काभ्रे, भक्तपुर, रौतहट, ललितपुर, रामेछाप, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र दार्चुलामा प्रचलित आर्थिक प्रक्रिया पूरा नगरी विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर बढी निकासा भएको पाइएको छ । बागलुङमा २०७४/७५ मा १० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने असारमा थप १४ करोड १७ लाख निकासा गरियो ।

पर्वतमा १० करोड २१ लाख ६६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो भने १२ करोड ६५ लाख थप निकासा गरियो । स्याङ्जामा १० करोड ४८ लाख ८ हजार विनियोजित गरिएको थियो भने २२ करोड २ लाख ८० हजार थप निकासा भयो ।

अर्थले रामेछापमा ७ करोड ४० लाख ५६ हजार र ९ करोड ५६ लाख थप निकासा गर्यो । काठमाडौंमा १५ करोड ७ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको थियो भने ६ करोड ९० लाख थप निकासा भयो । ललितपुरमा ५ करोड ५० लाख विनियोजित थियो तर ६ करोड ५ लाख थप निकासा गरियो। भक्तपुरमा पनि ६ करोड ६९ लाख ६६ हजार विनियोजित थियो, तर ७ करोड २० लाख थप निकास गरियो ।

इलाममा ७ करोड २८ लाख ९५ हजार विनियोजित थियो भने असारमा थप १२ करोड २९ लाख ४३ हजार निकासा भयो । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापामा ९ करोड ३० लाख रूपैयाँ थप गरियो, त्यहाँ विनियोजित बजेट थियो जम्मा २ करोड ७९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ । काभ्रेमा ८ करोड ६९ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको थियो भने ७ करोड ४५ लाख थप निकासा गरिएको छ ।

चालू आवको तीन महिना बित्यो, तर न खानेपानीले छानबिन गर्यो, न त अर्थले नै । यस सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयले किन छानबिन नगरेको भनी मन्त्री बिना मगरसँग जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । उनले हाम्रा संवाददाताको मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेज (सन्देश) पठाइन्, ‘म पछि कुरा गरुँला ।’

खानेपानी सचिव ठाकुर भने नियमित प्रक्रियाबाटै भुक्तानी भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले छानबिन नहुने धारणा राखे ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले स्रोतको सुनिश्चिता भएका काममा मात्रै अर्थले भुक्तानी दिने गरेको बताइन् । उनले पहिले नै काम गर्ने अनुमति पाएका र काम सम्पन्न भएको प्रगति विवरण आएपछि मात्रै अर्थले भुक्तानी गर्ने गरेको बताइन् । अर्थकी प्रवक्ता पौडेलले खानेपानी मन्त्रालयको हकमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै आफूले प्रतिक्रिया दिन सक्ने जनाइन् ।

गत आवको नौ महिनासम्म कूल विकास बजेटको ३५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको सरकारले अन्तिम महिना (असार) मा आश्चर्यजनक तवरले कूल बजेटको ८० प्रतिशत कटाएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

२०७५ कात्तिक ७ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

काठमाडौं । ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । सरकारले ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम थाल्योे । त्यसयताका २० वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ समितिका अध्यक्ष फेरिए, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन । अझै अन्योलमै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । समिति गठन भएको तीन वर्षपछि ०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु भयो । सात वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले एडिबीको ऋण सर्त पालना गर्न नसक्दा केही समयमै काम प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडिने, नयाँ ठेक्का हुने क्रम जारी रह्यो । पछिल्लो समय सुरुङ खनिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले पनि गत २९ मंसिरदेखि काम छाडेपछि मेलम्ची ठप्प छ । आयोजना बोर्डले २४ माघमा सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार अब मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अलमलमै छ । अलमलमा बिते १७ वर्ष मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तका अनुसार सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडिबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन । ०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडिबीले ०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दियो । ०६४ मै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्‍यो । एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो । ०७० असारमा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो र इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पायो । ठेक्काअनुसार ०७३ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो । तसर्थ सिएमसीको म्याद थप भइरह्यो । अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो । तर, मंसिर २९ मै सिएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो । ४२ अर्ब सकियो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण र सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा मात्रै २६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी लागेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेसप्रसाद खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ उपआयोजनाले खर्च गरेको छ । जसअन्र्तगत एक हजार किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ । गुह्येश्वरीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ७ करोड ४५ लाख क्षमताका ९ वटा ट्यांकी निर्माण भइसकेका छन् । मेलम्चीमा खर्च भएको रकम एडिबी, नेपाल सरकार र जापान सरकारको हो । आयोजना निर्माण सुरु हुँदा ४६.४ करोड अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । यो लागतमा विद्युत् समेत निकाल्ने योजना थियो । तर, विद्युत् निकाल्ने योजना कार्यान्वयन नभएपछि लागत रकम ३१.७ करोड अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । ०६४ सालमा आयोजनालाई २ भागमा बाँडियो । मेलम्ची विकास समितिले सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्र हेर्ने र आयोजना २ ले पाइपलाइनलगायतका काम हेर्ने तय गरियो । आयोजनाको समयावधि बढेसँगै अहिले मुख्य कामको लागत बढेर ३१.२ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको समितिले जनाएको छ । कति काम सकियो ? २०७२ को भूकम्पपछि करिब १ वर्ष मेलम्चीको काम ठप्प रह्यो । नाकाबन्दीको समयमा समेत काम भएन । त्यसअघि ०७१ सालमा नदीबाट गिट्टीबालुवा झिक्न नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन हुँदा पनि काम प्रभावित भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी र मजदुरका कारणले समेत मेलम्चीको काम वेलवेलामा अवरुद्ध बनेको थियो । वर्ष ०७३/७४ पछि भने आयोजनाको काम रफ्तारमा अघि बढेको पन्तको भनाइ छ । ०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ७.१५ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो भने ०७५/७६ मा १८.३ किलोमिटर सुरुङको फिनिसिङ गरिएको थियो । पन्तका अनुसार पानी ल्याउने हिसाबले आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले बाँध नबाँधी डाइभर्सन बनाएर पाइपमार्फत पानी ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ । खोलामा बाँध बाँध्नेलगायतका अन्य बाँकी कामका हिसाबले आयोजनाको ९० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ ।