काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले यसअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत वर्ष फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवन बहादुर शाही लगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबी अनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा बदनियतपूर्ण ढंगले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ ।
यसैगरी २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाइ उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) हानी नोक्सानी पुर्याइएको अख्तिायरको दाबी छ ।
विशेष अदालतले पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरे अनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारको जिकिर छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया