काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईँद्वारा झापामा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश सुधार्नुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
अदालतको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मङ्गलबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले न्यायालयले त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प नाराको बताएका हुन् ।
अदालतले उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दा उपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि भने प्राप्त नभएको जनाएका छन् । देशको कानुन र संविधानमा टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै डा. केसीले ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्ने बताएका हुन् ।
अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनको दाबी छ । यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने डा. केसीको चिन्ता छ ।
‘यही सन्दिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लङ्घन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि ऐन अनुसारको सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर गरिने काममा भने आपत्ति नहुने उनको भनाई छ ।
“प्रचण्ड सरकारलाई हाम्रा मागहरू तुरुन्त पूरा गर्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुनः स्मरण गराउँछौँ । अन्यथा, कुनै बेला पनि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी पनि गराउँछौँ,” डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया