आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले जारि गरिदियो यस्तो सुचना

प्रकाशित
5.4K
SHARES

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा भइरहेको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

उक्त मुद्दामा सरकारी पक्ष समेत बहसका लागि निवेदन लिएर आएपछि बहस लम्बिएको हो। सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गर्दै पोखरेलले वारेसनामा मार्फत सोमबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि आज पहिलो बहस भएको हो । आज दिनभर बहस नसकिएपछि भोलिका लागि सारिएको छ ।

महान्यायाधीशवक्ताको कार्यालयले समेत बहसमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। सोही आधारमा महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती पनि बहसमा सहभागी भए ।

रिटमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए । नवनियुक्त आईजीपी सिंहको तचर्फबाट समेत अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।

उनको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । बहसको क्रम नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

त्यस्तै, रिटको पेसी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा उनले ज्येष्ठ भएको र बढुवाका सम्पूर्ण आधारमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेको जिकिर गर्दै वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गरेर तत्काल आईजीपी नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।

सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहेर काम गर्न नदिन पनि पोखरेलको माग छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई बढुवा गरेर आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार नै उनले दज्र्यानी चिह्न पाएका छन्।

त्यस्तै, हेटौँडामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दलको चुनावी अभियानमा हिँड्ने सरकारी कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौँडाले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

हेटौँडाका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दलको चुनावी अभियानमा हिँडेको समाचार र उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको सहायक निर्वाचन अधिकृत सागर शर्माले जानकारी दिए।

उनीहरूको जवाफ प्राप्त भएपछि जिल्ला निर्वाचन अनुगमन समितिमा आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइने छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई निर्वाचनमा नखटाउने गरी हटाउने निर्णयसमेत भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत शर्माले बताए।

साथै फेसबुकमा राजनीतिक दलको प्रचार गर्ने कर्मचारीसँग जवाफ मागिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ। त्यस्तै,प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सञ्चारमाध्यम निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदातालाई जोड्ने बलियो पुल भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गरेका छन् ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा आफ्ना सदस्य रेडियोहरूका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले तयार गरेको आचारसंहिता जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासनसत्तालाई वैधता दिने विधिका रूपमा रहेको निर्वाचन र निर्वाचनका समयमा सञ्चारमाध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको बताएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नागरिकको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारप्रति सचेत गराउँदै कर्तव्यबोध गराउन सञ्चारमाध्यम महत्वपूर्ण सारथि भएकाले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र सञ्चार क्षेत्रका आचारसंहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आचारसंहिता आफैँमा एक नैतिक बन्धन हो । यो स्वनियन्त्रण र स्वअनुगमनको औजार पनि हो । यसलाई आत्मसमीक्षाको हतियार प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

सबैले पालना गर्छु भनेर मानेको आचारसंहिता पालना हुँदैन भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, उनले भने, ‘निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने र अरूको चरित्रमा प्रश्न उठाएर आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम गर्नु अमानवीय हो । त्यसैले सञ्जालहरूमा मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेशपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन हामी सबै प्रतिबद्ध होऔँ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिताको पालना गरेर नेपालका सबै निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन आग्रह गर्दै आचारसंहितालाई छाताको रूपमा चित्रण गरे।

उनले भने, ‘आचारसंहिता एउटा त्यस्तो छाता हो, जसको बिँड आयोगले समातेको छ । यहाँ छातालाई ओढाउन खोज्ने र पन्छ्याउन खोज्ने दुई पक्ष हुनुहुँदैन । त्यसो हुँदा हामी दुवै पक्ष निथ्रुक्क भिज्न सक्छौँ । त्यसैले हामीले मिलेर बनाएको आचारसंहितालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालको लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र निर्वाचनका लागि नेपाली प्रेसले वकालत गर्दै रूपान्तरणको साक्षी बनेर निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै खुला र सम्मुनत समाज निर्माणका लागि कलम र आवाज बोक्ने सञ्चार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ