आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

को हुन् नेपाल प्रहरीको आइजिपी बनेका धीरजप्रताप सिंह ?

प्रकाशित
517
SHARES

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा नियुक्त धिीजप्रताप सिंह संगठनभित्र अनुशासित र स्वच्छ छविका मानिन्छन्। उनीसँग प्रहरीको खास–खास ब्युरोमा बसेर काम गरेको अनुभव छ।

गत असारदेखि उनी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत थिए। सोही ब्युरोमा हुँदा चैत १७ गते उनी एआइजीमा बढुवा भए। त्यसवेला उनलाई उनीभन्दा सिनियर एआइजी विश्वराज पोखरेल र आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीले फूली लगाइदिएका थिए।

उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। उनी डिएसपी हुँदा गोरखा, नुवाकोट र दोलखामा प्रहरी प्रमुख भए। त्यस्तै, डिएसपी हुँदा उनी हनुमानढोकामा बसे।

एसपी हुँदा वीरजन्ज, दाङ र पर्सा प्रहरी प्रमुख भएर काम गरे। त्यस्तै, एसपी हुँदा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको उपत्यका अपरेसन शाखामा बसेर काम गरे। एसएसपी हुँदा लागुऔषध ब्युरो, महानगरीय अपराध महाशाखा सम्हाले।

त्यस्तै, डिआइजी भएपछि उनी बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रदेश दुई प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भए। पछिल्लो समय उनी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो इन्चार्ज थिए।

सिंहको जन्मघर दैलेख बिजौरा हो। उनले ०४९ चैतमा नियुक्ति लिएका थिए। हालका आइजिपी शैलेश थापासहितको टोलीसँगै उनी प्रहरी निरीक्षकबाट प्रवेश गरेका थिए।

तर, उनी वैकल्पिक सूचीमा परेका थिए। उनी प्रहरी जागिरे हुँदा दुईपटक युएन मिसनमा सहभागी भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट विभिन्न प्रकारका सातवटा विभूषण प्राप्त गरेका छन्।

उनीसँगै रवीन्द्रबहादुर धानुक पनि एआएजी बनेका थिए। त्यसअघि केपी ओली सरकारको पालिमा सहकुलबहादुर थापा र विश्वराज पोखरेल एआइजी बनेका थिए।

बढुवा वरीयताको हिसाबले सिंह र थापा पोखरेलभन्दा पछाडि पर्छन्। उनी तेस्रो क्रममा रहेका थिए। तर, सरकारले तेस्रो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि प्रहरीको माथिल्लो तहमा तरंग छ।

दुई सिनियर एआइजी अदालत जाने तयारीमा: प्रहरी महानिरीक्षक बन्न भित्रैभित्रै संघर्ष गरिरहेका पोखरेल सरकारले अर्कैलाई महानिरीक्षक बनाएपछि रुष्ट छन्।

उनी उक्त नियुक्त बदरको माग गर्दै कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताएका छन्। त्यसबारे उनले छलफल र तयारी गरेका छन्।स्रोतका अनुसार सिरियरको पालो मिचेर नियुक्ति गर्दा दुवैजना रुस्ट बनेका छन्।

उनीहरू कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने तयारी गरेका छन्। ‘सिनियर र जुनियरको महत्व सरकारले राखेन, प्रहरी संगठनमा वरीयता मिचिएको यो अर्को घटना हो,’ पोखरेलनिकट एक स्रोत भन्यो।

सरुवा बढुवामा हालीमुहाली: प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)सम्मको सरुवाको अधिकार कानुनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिए पनि दुवै प्रहरीको सरुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी भएका छन् । प्रहरीमा हालै भएका एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको सरुवामा ९० प्रतिशत धेरै अधिकारीहरू राजनीतिक सिफारिसका आधारमा सरुवा भएपछि महानिरीक्षकमा भर पर्ने अधिकृतहरू निराश भएका छन् ।

उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकका एसपी रामेश्वर यादव हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भ्रष्टाचारको आरोपमा गत वर्ष उनलाई निलम्बन गरी कारबाही गरेका थिए । कारबाही गरेको एक वर्ष नहुँदै उनलाई सिन्धुपाल्चोकको जिम्मेवारी दिन उनी बाध्य भए ।

‘केही महिना त आइजिपीसाबले सिफारिस अस्वीकार गरेका हुन्, तर पछि केही लागेन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने अधिकांश अधिकृतहरूको पृष्ठभूमि खराब छ भने कार्यक्षमता राम्रो छैन । नियमित सरुवासमेत नहुँदा काज सरुवाको विकृति बढेको छ ।

गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयको टकरावकै कारण गत साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टरको सरुवा गत साता मात्र भयो । लेखापालको त सरुवा नै हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण डिएसपी र इन्सपेक्टरको नियमित सरुवा नौ महिनादेखि हुन सकेको छैन ।

प्रहरीका बढुवामा पनि त्यस्तै राजनीतीकरण छ । तीनपटक गरेर दरबन्दी थपी पाँचजनाको एआइजीमा बढुवा भयो । सिनियरलाई उछिनेर भागबन्डाका आधारमा बढुवा भएको भन्दै असन्तुष्ट डिआइजीहरू यतिवेला अदालत धाइरहेका छन् । सरुवा–बढुवामा मात्र नभई पछिल्लो समय गृह नेतृत्व अधिकार नै खिच्ने प्रयासमा लागेपछि प्रहरी नेतृत्व सशंकित बनेको छ ।

किन सफल हुन सकेनन् आइजिपी ? २५ असार ०७७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘मेरो विनम्रतालाई कमजोरी नठानियोस् ।’ इमान्दार आइजिपीको पहिचान बनाएका क्षेत्रीको त्यही विनम्रता नै नेतृत्वमा पुगेपछि कमजोरी बन्न पुग्यो । राजनीतिक दबाबसामु निरीह बन्दा उनले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेनन् ।

जसले उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठन झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । १८ वैशाखमा अवकाश हुन लागेका क्षेत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इमानको छवि जोगाए पनि संगठनको शक्ति भने जोगाउन असफल भएका छन् । एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ, ‘इमान्दार महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीमा खराब अधिकृतहरूको हालीमुहाली चल्यो ।’

संगठनको प्राण मानिने सरुवा–बढुवा निष्पक्ष हुन नसक्दा महानिरीक्षक क्षेत्री अलोकप्रिय बनेका छन् । दबाबका कारण गम्भीर गल्तीमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा उनी पुगे । कमजोरीका बाबजुद केही सुधारका काम भने उनको कार्यकालमा भएका छन् । सुरुमा उनी संगठनभित्र गुटबन्दी हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अघि बढ्न खोजे र त्यसमा केही हदसम्म सफल पनि भए । तर, त्यसको उपलब्धि देखिएन । कमान्डमा बलियो नहुँदा केही एआइजीले उनलाई नटेर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

महानिरीक्षक क्षेत्रीको कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको खाका बनाउनेदेखि नीतिगत सुधारका काम भएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । दुई दशकदेखि अल्झिएको प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी निर्माणको काम उनको कार्यकालमा अघि बढेको छ । प्रहरीलाई अनिवार्य बिदा तथा नयाँ पद थपेर एकैपटक तल्लो तहमा करिब २० हजारजना प्रहरीको बढुवा पनि उनका लागि सन्तुष्टि दिने काम हुन् ।

तुलनात्मक रूपमा खरिद कार्य उनको कार्यकालमा पारदर्शी बनेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, समग्रमा उनको कार्यकालमा प्रहरीभित्र उत्प्रेरणा बने कमजोर बन्न पुग्यो । महानिरीक्षक क्षेत्रीले आफ्नो नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्न नसक्दा सफल नभएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको टिप्पणी छ ।

सोमबार अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको २१ वर्र्षे इतिहासमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने पहिलो आइजिपी हुन् । तर, यति लामो अवधि पाउँदा पनि संगठनलाई बलियो बनाउन नसकेको संगठनभित्र टिप्पणी छ । सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वमहानिरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा उनले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए । जसकारण संगठनमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु उनको प्रमुख चुनौती थियो । त्यसतर्फ सार्थक पहल भएको छैन।

संगठनको नेतृत्वलाई एक बनाउन नसक्दा उनको कार्यकालमा पनि गुटबन्दी कायमै रह्यो । बढुवाको जामका कारण सशस्त्रको एउटा ठूलो तप्काको मनोबल खस्किएको थियो। संगठनका वर्षौँदेखि उठ्दै आएको वृत्ति विकास योजना बनाउन उनी असफल भए । कार्यकालको उत्तराद्र्धमा केही पद थपे पनि त्यसमा बढुवा हुन सकेन।

उनको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै फैलियो। तर, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। थोरै जनशक्ति भएको अर्धसैन्य बललाई यसरी सबैतिर छर्नेभन्दा शक्तिशाली ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा सशस्त्र प्रहरीभित्रै छ। साथै, उनको कार्यकालमा भएका सरुवा–बढुवा पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्।

यसका बाबजुद उनको कार्यकालमा संगठनले केही उपलब्धि भने हासिल गरेका छन्। यो अवधिमा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट(बिओपी)को संख्या ८७ बाट दुई सय २८ पुगेको छ। यद्यपि, बिओपीको दरबन्दीलाई अस्थायी बनाइएकोमा प्रश्न उठेको छ । कोभिड महामारीको समयमा सीमा सुरक्षादेखि अस्पतालको सेवाका कारण सशस्त्र प्रहरीले प्रशंसा कमायो।

बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल महामारीको समयमा उपचारको प्रमुख अस्पताल बन्न पुग्यो । सशस्त्रमा विशिष्टीकृत तालिम केन्द्र तथा कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय र अस्पताल विस्तार भएको छ । मुख्य विषय चार वर्षको कार्यकालमा पनि उनले सशस्त्र प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने बाटो देखाउन सकेनन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ