आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेपाली जनताको रगत उम्लिने गरि अमेरिकाले राख्यो अर्को अनौठो सर्त, देशभर तरङ्ग

प्रकाशित
6K
SHARES

काठमाडौँ। अमेरिकी अधिकारीको काठमाडौँ ओहोरदोह बाक्लिए सँगै अनौठ शर्त तेर्स्याउन थालेका छन्। अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा तिब्बत मामिला हेर्ने विशेष संयोजक उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार जिया जेठ ६ देखि ८ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी छ।

तर नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी संसदिय टोलीले नेपालको संबिधान माथि नै आच आउने गरि गम्भीर सर्त राखेपछि नेताहरु सबै तिनछक परेका छन्। अमेरिकी संसदिय टोलीले नेपालमा रहेका सबै तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपालि नागरिता दिन चर्को दबाब दिएको खुलासा भएको छ।

अमेरिका र नेपालले उनको भ्रमण मिति तथा एजेन्डाबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइसकेका छैनन्। हालसम्म आएको जानकारी अनुसार उहाँले जेठ ६ देखि ८ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नुहुनेछ, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

उज्राको भ्रमण नेपाल अमेरिकाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमणकै एउटा पाटो रहेको बताइए पनि उनको भ्रमणको रणनीतिक अर्थ रहने अधिकारीहरु बताउँछन्।

स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार उपविदेशमन्त्री उज्रालाई चीन र दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिबीच निःसर्त वार्ताका लागि संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी छ। उपविदेशमन्त्री उज्रा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट’ मा नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार हेर्ने प्रमुख अधिकारी हुन्।

उज्रासँग ३२ बर्ष अमेरिकी विदेश सेवामा काम गरेको अनुभव छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले उज्रालाई गत डिसेम्बर २० मा तिब्बती मामिला हेर्ने विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए। अमेरिकाका तर्फबाट तिब्बतीहरुको मानवअधिकार, उनीहरुको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि लड्ने जिम्मा पनि उनको छ।

त्यसैगरी प्रवासमा रहेका लगायत सम्पूर्ण तिब्बतीहरुको मानवीय आवश्यकता, तिब्बतसम्मको पहुँच बढाउँदै लैजान, तिब्बती पठारमा देखिएका वातावरणीय तथा पानी सुरक्षाका चुनौतिको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको छ।नेपालको संसदबाट अमेरिकी सहयोग नियोगअन्र्तगतको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिँदो छ।

एमसीसीका नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सल अहिले नेपाल भ्रमणमै छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग शुक्रबार भेटेर एमसीसी अन्र्तगतका परियोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्।

गतसाता अमेरिकाका पाँच सांसदले नेपाल भ्रमण गरेर नेपालले युक्रेन मामिलामा लिएको ‘पोजिसन’ को सराहना गर्न भ्याए। उक्त सांसद टोली आउनु चार दिनअघि अमेरिकी उपसहायकमन्त्री केली केडरलिङ काठमाडौंमै थिइन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग भेटेकी थिइन्।​

प्रवासी तिब्बती नेता भेटेको तीन सातापछि नेपाल आउँदै उज्रा: उपविदेशमन्त्री उज्रा तिब्बती प्रवास सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङलाई भेटेको तीन सातापछि नेपाल आउन लागेकी हुन्। छिरिङ भारतको धर्मशालास्थित सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनका (सिटिए) का निर्वाचित प्रमुख हुन्।

उज्रा तिब्बतीहरुको राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक स्वायत्तताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्रिय छन्। त्यही सिलसिलामा उनी नेपाल आउन लागेको बताइएको छ। नेपालमा रहेका तिब्बतीका सवालमा अमेरिकाले निरन्त चासो राख्दै आएको छ।

खासगरी सन् १९९० पछि नेपालमा जन्मेका तिब्बतीलाई नागरिकता वा सो सरहको परिचयपत्र दिन अमेरिकी अधिकारीले नेपाललाई दबाब दिने गरेका छन्। यहाँ करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेका छन्।हालै नेपाल आएको अमेरिकी सांसद टोलीले काठमाडौंमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा त्यसबारे कुरा उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।

तिब्बतीहरुलाई नेपाल हुँदै भारतको धर्मशाला जान र फर्किनका लागि बाधा नपुर्याउन अमेरिकी सांसदले आग्रह गरेका थिए। यतिबेला अमेरिकी प्रशासनका अधिकारी र सांसद तिब्बती प्रवास सरकारसँग निरन्तर संवादमा छन्। अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको निम्तोमा गतहप्ता वासिङ्टन गएका छिरिङलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दिइएको एक लन्च बैठकमा क्यानडा, बेलायत, चेक रिपब्लिक र डेनमार्कका अमेरिकास्थित राजदूतसमेत बोलाइएको थियो।

अमेरिकाले प्रवासी तिब्बतीलाई निरन्तर भेटिरहेको प्रति चीन रुष्ट छ। उसले तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिलाको विषय रहेकाले अमेरिकाको अनावश्यक चासो मान्य नहुने बताउँदै आएको छ।सन् २०२० मा अमेरिकी संसदले पास गरेको ‘टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट’ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले तिब्बतीहरुको पक्षमा नेपालसँग आवाज उठाउने स्पष्ट उल्लेख छ। जसप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको थियो।

अमेरिकी कांग्रेसको उक्त एक्टको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपाल र भारत लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई राजी गराउने प्रयास गरिरहेको छ।उज्रा चीन सरकार र दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिबीच वार्ता गराउन प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा पाएकी अधिकारी हुन्। यद्यपि यी दुईपक्षबीच वार्ता नभएको १२ बर्ष बितेको छ।

चीनका उच्च अधिकारी र दलाई लामा समर्थित प्रवासी तिब्बती सरकारबीच सन् २००२ देखि २०१० सम्म नौ चरणका वार्ता भए। तर, कुनै पनि वार्ता सफल भएनन्। सन् २०१० यता वार्ता सुचारु हुन सकेको छैन।नयाँ दलाई लामाको खोजी जारी: यतिबेला नयाँ दलाई लामाको खोजी समेत जारी छ। १४ औँ दलाई लामाले ८७ बर्षमा प्रवेश गर्नै लाग्दा उनको उत्तराधिकारी छनोटको विषयमा चीन र अमेरिका आमने–सामने भएका छन्।दलाई लामाको विरासतबारे दलाई लामा समर्थकले फैसला गर्न पाउनुपर्ने अमेरिकी भनाइप्रति चीनको सहमति छैन।

चीन र अमेरिकाबीच अनेकन विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा हिस्सारुपमा देखिएको तिब्बत मामिला झनै चर्केर जाने खतरा देखिएको जानकारहरु बताउँछन्। तिब्बत मामिला चर्केमा त्यसले भारत र चीनबीचको सीमा तनावमा घिउ थप्न सक्छ।चीनले सन् १९५९ मा तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि दलाई लामा आफ्ना समर्थकसहित भारत पुगे र धर्मशालाबाट निर्वासित सरकार चलाउन थाले।

त्यसबेला अमेरिकाले दलाई लामाको सत्ता तिब्बतमा पुनस्थापित गर्न निकै ठूलो पैसा खन्यायो। यद्यपी अमेरिकाको उक्त मिसन सफल भएन। अहिले पनि धर्मशाला तथा नेपालमा रहेका लाखौँ तिब्बतीलाई अमेरिकाको आर्थिक तथा नैतिक सहयोग छ। त्यसमा भारतको समेत सहयोग छ।

नयाँ दलाई लामाको छनोटबारे चीनले बौद्ध र चिनियाँ परम्परालाई उल्लेख गर्दै चीनको केन्द्र सरकारले श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ भने अमेरिकाले सन् २०२० मा ल्याएको तिब्बतसम्बन्धी कानुनले चीनको केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क गरिएको छ।

उक्त कानुनमा तिब्बती धार्मिक नेताको उत्तराधिकारी दलाई लामा वा अन्य तिब्बती नेताहरु र जनताले छनोट गर्ने उल्लेख छ। गत बर्ष जेठ ७ गते बेइजिङले जारी गरेको तिब्बतसम्बन्धी श्वेतपत्रमा चिङ वंशको समयदेखि नै परम्परागत विधिअनुसार नयाँ दलाई लामा छनोट हुने बताइएको छ।

‘चिङ वंश (१६४४–१९११) सम्म केन्द्रीय सरकारले तिब्बतको पूर्ण शासन अभ्यास गर्थ्यो। पाँचौँ दलाई लामा र पाँचौँ पञ्चेन लामाको कालदेखि तिब्बतमा उनीहरुको धार्मिक र राजनीतिक अधिकार स्थापना गरिएको हो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

त्यही बेलादेखि केन्द्र सरकारले दलाई लामा र पञ्चेन लामालाई अनुमोदन गर्ने परम्परा रही आएको छ।चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २००७ मा तिब्बती धर्मगुरुहरुलाई दिने सबै उपाधि बेइजिङले तय गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

जीवित बुद्धको अवतारको विषयमा कानुन, नियम, धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक रीतिअनुसार व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्छ,’ श्वेतपत्रमा लेखिएको छ, ११ औँ पञ्चेन लामाको छनोट र पहिचानका लागि स्टेट काउन्सिलले कमिटी गठन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ