आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवाकै गृहजिल्लामा फेरि फुट्यो कांग्रेस

प्रकाशित
1K
SHARES

डडेल्धुरा। चासोका साथ हेरिएको प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा अन्ततः नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको छ। केन्द्रमामा भएको सहमति लागु नहुदै स्थानीय तहमा असुन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ।

नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको सातौं जिल्ला अधिवेशन तथा १४ औं महाधिवेशनदेखिको विवादका कारण डडेल्धुरा कांग्रेस विभाजित भएको हो। यो घटना पछि अब गठबन्धक उमेद्वार हरुलाई जित्न मुस्किल पर्ने छ।

विभाजनसँगै स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (विपी) ले डडेल्धुरामा छुट्टा–छुट्टै उमेदवारी दर्ता गर्ने भएका छन्। देउवाकै गृह जिल्लामा विभाजनको स्थिति आएपछि कांग्रेश केन्द्रमा हलचल मचिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको छैटौं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति तथा डेडेल्धुरा जिल्लाको प्रदेश ख बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्ल पक्ष नेपाली कांग्रेस विपीबाट स्थानीय तहमा उमेदवारी दिने तयारीमा जुटेको हो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति देउवाले अन्तिमसम्म पनि गृह जिल्लाको पार्टी मिलाउनमा चासो नदिएपछि आफूहरु नेपाली कांग्रेस (विपी) बाट स्थानीयतहको निर्वाचनमा जानु परेको विद्यार्थी नेता तेजराज भट्टले बताए।

‘नेपाली कांग्रेसबाट उमेदवारी दिने तयारी गरेका थियौँ, केन्द्रिय सभापति देउवाले एकलौटी गर्ने योजना थाहा पाएपछि आफूहरु नेपाली कांग्रेस (विपी)बाट चुनावी मैदानमा जाने तयारी गरेका हौ’ महिला नेतृ कमला बिष्टले बताइन्।

जिल्लाका ७ वटै पालिका र ५२ वटै वडामा उमेदवारी दर्ता गर्ने तयारी रहेको र जिल्लामा अन्यदलहरु संग तालमेलको प्रयासहरु पनि भइरहेकाले भोलि मात्रै उमेदवारी दर्ता गरिने नेपाली कांग्रेस विपीका जिल्ला संयोजक तिलक हमालले जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेस बाहेकका जुनसुकै दलहरुसंग तालमेल हुनसक्ने संयोजक हमालको भनाइ थियो। देशभरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले डडेल्धुरा जिल्लामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सहमति गरे पश्चात नेपाली कांग्रेस छाडेर कांग्रेस विपीबाट छुट्टै उमेदवार तय गरेपछि डडेल्धुराकांग्रेस संकटमा परेको छ ।

दुई पक्षमा विभाजित भएको कांग्रेसको एक पक्षले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। पहिलैदेखि रुष्ट बनेको पूर्वजिल्ला सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल समूहले कांग्रेस विपीमा प्रवेश गरी एमालेसँग गठबन्धन गरेको हो ।

आइतबार भएको दुई पक्षीय बैठकले जिल्लाका ७ ओटै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न निर्णयसँगै भागबन्डा गरेको छ ।जसअनुसार जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकामा कांग्रेस विपीबाट हरिप्रसाद भट्ट नगरप्रमुखमा र एमालेका यज्ञराज अवस्थी उपप्रमुखमा चुनाव लड्ने भएका छन् ।

परशुराम नगरपालिकामा भने प्रमुखमा एमालेका केशव बोहरा र उपप्रमुखमा कांग्रेस विपीका उम्मेदवारलाई दिने सहमति भएको छ। यस्तै आलिताल गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेलाई दिने निर्णय भएको छ ।

भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने नेकपा एमालेलाई र उपाध्यक्ष कांग्रेस विपीलाई दिइने भएको छ। अजयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका पदम पाल र विपी कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र ऐर, नवदुर्गाको अध्यक्षमा विपी कांग्रेसबाट गोकुल शाही, उपाध्यक्षमा एमालेकी तारा खाती चुनाव लड्ने भएका छन् ।

उता गन्यापधुरामा कांग्रेस वीपीबाट सुरेन्द्र माली अध्यक्षमा र एमालेबाट इन्द्रबहादुर महरा उपाध्यक्षमा उम्मेदवार हुने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।निर्णयमा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश साउद र नेपाली कांग्रेस विपीका जिल्ला जिल्ला सभापति तिलक हमालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि मल्ल पक्षले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँट गर्दा अन्यायमा परेका नेताहरुलाई सम्बोधन नगरे छुट्टै पार्टीबाट चुनाव लड्ने चेतावनी दिदै आएका थिए । आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि नेपाली कांग्रेस विपिमा प्रवेश गरेको एक नेता बताउँछन् ।

त्यस्तै,निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइ सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित समाचार र केही राजनीतिक दलको माग एवं भनाइप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा (५) मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

तसर्थ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि छपाइ गर्नुपर्ने मतपत्र मौजुदा पूर्वाधारको उपयोग, सुरक्षा संवेदनशीलता र ढुवानी व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस अवधिभित्र मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न मतदान स्थलसम्म ढुवानी गर्न कठिन रहेको कारण स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको प्रकृया पूरा भए पश्चात् मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको हो।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ गर्दा अनुमानित उम्मेदवार संख्याको आधारमा छपाइ गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको कारण जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको संख्या एवम् यस पूर्व सम्पन्न निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारी समेतको आधारमा उम्मेदवार संख्या आँकलन गरी जिल्लागत रुपमा मतपत्र छपाइ गर्ने अभ्यास कायम गरिएको थियो।

संम्वत् २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ एवम् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको समेत परामर्शमा विभिन्न ६ समूहका ७७ प्रकारका मतपत्र निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपूर्व नै छपाइ गरी सो अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

विगतको अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्रको शुद्धता, सुरक्षा, छपाइ क्षमता तथा वितरण सम्बन्धमा प्राविधिकहरूसँगको परामर्श पश्चात उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ गर्न सम्भव नहुने भन्ने राय समेतका आधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्वदेखि नै मतपत्र छपाइ कार्यको थालनी गरिएको जनाएको छ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारलाई वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मात्र राखी मतपत्र छपाई गर्नु उचित भएता पनि ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडाका लागि छुटृाछुटै मतपत्र छपाई गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक दृष्टिले कठिन ठाउँमा ऐनले निर्धारण गरेको समयमा मतपत्र छपाइ गरी ढुवानी गर्न व्यवहारिक, प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय दृष्टिले असम्भव हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्रको स्वीकृत ढाँचा अनुसार आगामी निर्वाचनमा पनि सोही ढाँचा स्वीकृत गरी मतपत्र छपाई भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

‘मतपत्रमा सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको निर्वाचन चिन्ह, त्यसको तलपट्टि जिल्लामा संगठनात्मक संरचना भएका दलको निर्वाचन चिन्ह र तत् पश्चात स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह राखेर २३ समूहका ७७ प्रकार (६ वटा महानगर बाहेक) का मतपत्रको डिजाईन स्वीकृत गरी मिति २०७८।१२।२२ देखि जिल्लागत रुपमा मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य भइरहेकोमा मिति २०७९ वैशाख ११ गतेसम्ममा ६३ जिल्लाको एक करोड ५४ लाख ६० हजार मतपत्र छपाइ गरी सकिएको र अन्य छपाई कार्य धमाधम भइरहेको छ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मतपत्र छपाइ, रूजु, सर्टिङ्, प्याकिङ गर्न करिव ३५ दिन देखि ४० दिन लाग्ने र मतपत्रको ढुवानी कार्य कम्तीमा ७ दिन लाग्ने हुँदा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात मतपत्र छपाइ गरी मतदान केन्द्रगत रुपमा ढुवानी गर्न सम्भव नहुने भएकोले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पूर्वदेखि नै मपतत्र छपाइ कार्य शुरु गरेको जनाएको छ।

मतपत्रको आकार घटाइ मतदातामैत्री तुल्याउनका लागि मतपत्रको डिजाइनका लागि देशभरका स्थानीय तहमा भाग लिने दलको विवरण माग गरिएको र दलबाट प्राप्त विवरण तथा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी मतपत्रको डिजाइन गर्दा मतपत्रको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बनाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात के कति उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन्छ सो को आधारमा मतपत्रको डिजाइन गर्ने गरी ६ वटा महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी राखिएको आयोगले जनाएको छ।

यद्दपि उक्त समयमा पनि वडागत रुपमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखि मतपत्र छपाइ गर्न सम्भव नहुने र एउटै कागजको सीटमा ६ वटा मतपत्र छाप्नु पर्दा मतपत्रको कुनै कोठा खालि राख्न वा राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन चिन्हको क्रम तलमाथि गर्न नमिल्ने हुँदा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतपत्रको डिजाईन गर्दा पनि मतपत्रको आकारमा तात्विक फरक नपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आगामी दिनमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र सानो आकारको बनाइ मतदाता मैत्री बनाउन र उम्मेदवारको चिन्ह मात्र रहेको मतपत्रबाट निर्वाचन गर्न विद्युतीय भोटिङ मेसिनका आधारमा निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्था गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग हुने आयोगले अपेक्षा गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले भक्तपुर जिल्लाका चार पालिका र ६ वटा महानगरपालिकामा मतपत्रको अलग्गै डिजाइन गर्ने भनेर सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमालेले आइतबार यसबारे निर्वाचन आयोगलाई ध्यानकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो। उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने उम्मेदवार नउठेको राजनीतिक दलको चिह्न हुन नहुने माग आयोगले गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ