आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सचिवको रामधुलाई गरेर वडाध्यक्षले दिए राजीनामा, को हुन् उनि ?

प्रकाशित
406
SHARES

काठमाडौ। सचिवको रामधुलाई गरेर एक वडाध्यक्षले राजीनामा दिएका छन्। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष अवधेश मण्डलले आफ्नै वडाका सचिव रामेश्वर पण्डितलाई सामधुलाई गरेका हुन्।

शुक्रबार वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर वडाका समान बुझाउने क्रममा विवाद भएपछि सचिवलाई कुटेका हुन्। उनीहरूबीच बरबुझारथका विषयमा विवाद भएपछि कुटाकुट भएको नगर प्रमुख अभय कुमार सिंहले जानकारी दिए।

नगर प्रमुख सिंहकाअनुसार वडाध्यक्ष मण्डलले बिहीबार बझबुझारथ गरेको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सचिव पण्डितले सही गर्न नमान्दा विवाद भएको हो।

वडाध्यक्षले सचिवको टाउकोमा कुर्सी प्रहार गरेका छन्। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको बताइएको छ। टाउकोमा १२ वटा टाँका लगाइएको छ। अहिले उनको जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा उपचार भइरहेको छ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि निर्वाचन आयोगबाट दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेको बन्द सूचीमा रहेका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि अध्यक्ष नेपाललाई झट्का लागेको छ।

आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका र अहिले अर्को दलमा गएका उम्मेदवारहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेकपा एसलाई गाह्रो भएको छ।

बन्दसूचीमा राखेको नेकपा एमालेले नाम हटाउन सहयोग नगरिदिँदा उत्तः पार्टी नेताहरुलाई उम्मेद्वारी दिन नपाउने अवस्था बनेको छ। एमालेबाट बन्दसूचीमा रहेका तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन्।

यस्तै माओवादी केन्द्रको बन्द सूचीमा नाम भएका, तर अहिले एमालेमा आवद्ध भएकाहरु पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन्। तर पुरानो पार्टीले बन्दसूचीबाट नाम नहटाइदिँदा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले उठ्न नपाउने भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुट्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा तिर लागेकाहरु पनि यस्तै समस्यामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनका दौरान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरु त्यहाँबाट फिर्ता नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन।

सक्दैनन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सामानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उमेद्वारहरु आफैंले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सक्दैनन्।

दलले निर्णय गरेर पत्र पठाउनुपर्छ। अर्को दलमा गएकाको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सहयोग नगर्दा कतिपयले उमेद्वारी दिन नपाउने भएका हुन्।

निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखामा अहिलेसम्म चारजनाले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएका छन्।

तर सबैको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । करिव २० जनाले मौखिक रुपमा यसवारे चासो राखेको महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ