आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गभर्नर प्रकरण बिरुद्दको मुद्दामा सरकारलाई झट्का, सर्वोच्चबाट जारी भयो यस्तो आदेश

प्रकाशित
377
SHARES

काठमाडौँ। निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारको गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले लगाम लगाएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।

आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा चुनौती दिएका छन् ।

अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले रिटमा खुलाएका छन् ।

शाहले खाता रोक्का राख्ने बैंकका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । ती निवेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले खाता फुकुवा गर्न नसक्ने बताएपछि रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले प्रतिशोधले पदमुक्त गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अब रिट खारेजसँग हालका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको हो ।

आयोगले यस पटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।


प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ