आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गभर्नर निलम्बन विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको थियो ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलमबन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्नुका साथै आफूमाथि निलम्ब समेत फुकुवाको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । २४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक सरकारी खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणलगायतको खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको हो। त्यस्तै, ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मापदण्डमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, इन्धन खर्च कटौती, पुराना लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ फर्निचर खरिद गर्नेलगायत उल्लेख छ ।सरकारी इन्धन खर्च २०५ ले कटौती:

सरकारी मन्त्रालय–निकाय तथा मातहतका सार्वजनिक संघ–संस्थाको इन्धन खर्च २० प्रतिशतले घटाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गरिएको भन्दै सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सूचित गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो। मन्त्रालयले बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गरिएको र सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत सूचित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले सरकारी इन्धन खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने र इन्धन कटौती हाललाई ०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, इन्धन खर्च कटौती पालन भए–नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको अनुगमन गर्नेछ भने स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ।

बजेट अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालू आव ०७८÷७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ, देहायबमोजिमको निर्णय भएको हुँदा सोबमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका निम्ति यो सूचना प्रकाशन गरिएिको छ।

इन्धन खर्च कटौतीको निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन।

आज साँझ गृह मन्त्रालयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँगको भेटपछि गृहमन्त्री खाणले आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका र हालसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएका सबै राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरे।

गृहमन्त्री खाणले स्थानीय तह निर्वाचनले नेपाली जनताको शक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “स्थानीय सरकार, पालिकाहरूसँग आमनागरिकलाई जोड्ने स्थानीय निर्वाचनले नै हो।

नागरिकसँग जोडिन र स्थानीयस्तरको विकास निर्माणको हिस्सेदार हुन निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दलहरूलाई भाग लिन नेपाल सरकार आह्वान गर्दछ।

जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान आएपछि पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अब निर्धारित निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा अझ विस्तृत र व्यापक भूमिका निर्वाह गर्नुहुने बताए।

अहिलेसम्म सहभागी नभएका नेकपा र जनमत पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पटकपटक वार्ता भइरहेको उनले बताए। “दुवै राजनीतिक दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक छन्।

उनले भने। नेता विश्वकर्मासँगको भेटवार्तामा नेकपाको निर्वाचनमा सहभागिताबारे कुराकानी भएको र वार्ता सकारात्मक भएको तथा निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको मन्त्री खाणका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए।

सो अवसरमा नेता विश्वकर्माले थुनामा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र लगाइएका मुद्दा फिर्ताको माग राखेका थिए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कानुन अनुरुप मिल्ने चन्द नेतृत्वको नेकपाका थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सुरु गरिएको जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ