आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पेट्रोल–डिजेल चोर्न नपाइने भएपछि प्राधिकरणका ड्राइभरले चलाउन मानेनन् विद्युतीय गाडी

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकैसाथ किनेका २० वटा विद्युतीय गाडी चालक विहिन भएका छन्। विद्युतीय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत समभार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भएकाले अतिरिक्त आम्दनी गुम्ने भएपछि चालकहरुले यस्ता गाडी चलाउन नमालेका हुन्।

प्राधिकरणले ‘टाटा नेक्सन ईभी’ किनेपछि प्राधिकरणमा कार्यरत चालकहरु आफूलाई विद्युतीय गाडी चलाउने जिम्मेवारी नदिलाउन भन्दै आन्तरिक ‘लबिइङ’मा लागेका छन्।

विद्युतीय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत समभार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भएकाले अतिरिक्त आम्दनी गुम्ने डरले चालकहरु त्यस्ता सवारी आफूले नचलाउने गरी व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणको उपल्लो तहका अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

जिम्मेवारी पाउन लागेका अधिकांश चालकहरुले आफूलाई विद्युतीय गाडी नदिन पहल थाल्नुभएको छ, कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले पनि उहाँहरुको गुनासो लिएर सक्रिय हुनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

तेल, मोबिल, टायर र मर्मत सम्भारमा बढी खर्च देखाएर गरिने अतिरिक्त आम्दानी घट्ने भएपछि धेरै चालक त्रस्त छन्। यसअघि सडक विभागले किनेको विद्युतीय सवारी चलाउन पनि चालकहरुले मानेका थिएनन्।

अन्य केही मन्त्रालय र निकायले किनेका विद्युतीय सवारी पनि चालक र कर्मचारीले चढ्ने इच्छा नदेखाएपछि फाट्टफुट्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ।

आफूले चलाउँदै आएका पेट्रोल गाडी काठमाडौंबाट हटाएर अन्य स्थानमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्र र आयोजनाहरुका साइटमा पठाउन लागेपछि आफूलाई विद्युतीय सवारी चलाउन नपर्ने वातावरण बनाइदिन चालकहरुले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई भेटिरहेका छन्।

पेट्रोलियम गाडी मर्मतका लागि हुने खर्चमा प्राधिकरणका सामान्य सेवाका कर्मचारीहरुले सर्भिस सेन्टरबाट २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सेवा शुल्क जोडेर कमिसन लिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ। त्यसको हिस्सा चालकहरुले समेत पाउने गरेका छन्।

विद्युतीय सवारीमा यस्तो सर्भिसिङमा हुने खर्च लगभग ९० प्रतिशतले कम हुन्छ। कतिपय चालक तथा कर्मचारीले प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने तेल सुविधा पुरै उपयोग नहुने अवस्थामा पेट्रोल पम्पमा पुगेर नगद नै लिने गरेका छन्।

प्राधिरकणको अधिकांश सवारीलाई विद्युतीय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक रुपमा प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ।अहिले प्राधिकरणले १०औं तह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्रै गाडी सुविधा दिन्छ।

तर, कम्पनी, आयोजना तथा शाखा हेर्नेहरुले ७ औं तहबाटै यस्तो सुविधा लिइरहेका छन्। सरकारी सेवाका चालकहरुले सकेसम्म नयाँ भन्दा पुरानो गाडीमा चालक बस्न प्रयत्न गर्ने गरेका छन्।

यसले नै चालकहरुको अतिरिक्त आम्दनीको मोह झल्काउँछ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सवारीमा हुने खर्च कटौती गर्न र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न अब साइटमा परिचालन हुने बाहेकका प्रयोजनमा विद्युतीय सवारी नै किन्ने योजना सुनाउँछन्।

उनका अनुसार अब पेट्रोल गाडीहरु आयोजना र मर्मत सम्भारको काममा साइटहरुमा जान–आउन मात्रै प्रयोग गर्ने नीतिका साथ अघि बढ्न लागिएको छ। अब विद्युतीय सवारी नै हाम्रो भविष्य हो।

त्यसैले अब काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता शहरमा कार्यरत कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीकै सुविधा दिन्छौं, उनले भने,‘साइटमा जानेबाहेकका सवारी विद्युतीय नै किन्ने योजना हो ।प्राधिकरणले नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

भनेर यस्तो गर्न लागेका हौं । विद्युतीय सवारीले विद्युत् खपत बढाउने, शहर सफा र स्वच्छ राख्ने तथा रातिको समयमा सस्तो बिजुलीको उपयोग गर्ने भएकाले प्रवद्र्धनको नीति लिइएको घिसिङको भनाइ छ।

आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ, आफू चढ्ने सवारी सम्बन्धित कर्मचारीले नै चलाउँदा पनि हुन्छ, उनी भन्छन्, त्यसले प्राधिकरणको खर्च नै जोगिन्छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ