आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ब्रिटिश सेनाले गोली चलाउदा ४०० भारतीयको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दिन

प्रकाशित
1.8K
SHARES

नयाँ दिल्ली। आजकै दिन अर्थात सन् १९१९ को १३ अप्रिलमा ब्रिटिश सेनाले भारतमा झन्डै ४०० निहत्था नागरिकको हत्या गरेको थियो। ब्रिगेडियर–जनरल रेजिनाल्ड डायरको ठाडो आदेशमा अमृतसरको जलियानवाला बागमा निहत्था मानिसको हत्या भएको थियो।

जलियानवाला बागमा जम्मा भएका निहत्था भारतीयमाथि सेनाले अन्धाधुन्ध गोली हानेको थियो । आक्रमणमा सयौँ जना घाइते भएका थिए। प्रथम विश्व युद्ध (सन् १९१४ देखि सन् १९१८) को अवधिमा भारतको ब्रिटिश सरकारले विध्वंसात्मक गतिविधिविरुद्ध लड्न दमनकारी आपतकालीन शक्तिहरू लागू गरेको थियो ।

युद्धको अन्त्यमा ती कदम सहज हुने र राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हुने आमभारतीयले अनुमान गरेका थिए। तर, सरकारले सन् १९१९ को सुरुमा ‘रोलट एक्ट’ भनेर चिनिने एउटा ऐन ल्याएको थियो, जसले दमनकारी युद्धकालीन कदमलाई प्रश्रय दिएको थियो।

ब्रिटिश सरकारको सो कदमपछि विशेषगरी पन्जाबका भारतीयबीच व्यापक क्रोध र असन्तुष्टि बढेको थिय । ऐनले संदिग्धहरूलाई अदालतमा सुनुवाईबिना नै नजरबन्दमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।

त्यसको विरोधमा महात्म गान्धीले एक दिने देशव्यापी आम हड्ताल आह्वान गरेका थिए। अमृतसरमा प्रमुख भारतीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी सो सहरबाट निष्कासन गरिएको समाचारले १० अप्रिलमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

अमृतसारमा चर्चित नेताहरु पक्राउ परेका थिए ।ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड ह्यारी डायरलाई शान्ति सुव्यवस्था कामय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उनको निर्देशनमा सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

१३ अप्रिलको दिउँसो करिब १० हजार पुरुष, महिला र केटाकेटीहरूको ठूलो भिड पर्खालले घेरिएको जलियावाला बागमा जम्मा भएको थियो । बैसाखी पर्व मनाउन वरपरका क्षेत्रबाट सो स्थानमा मानिसहरू भेला भएका थिए ।

डायरको आदेशमा त्यहाँ पुगेका सिपाहीले पर्खालले घेरिएको स्थानको बाहिर निस्कने बाटो बन्द गरे । बिनाचेतावनी डायरको आदेशमा सेनाहरूले भीडमा अन्धाधुन्ध सयौं राउन्ड गोली हानेको थियो।

बारुद समाप्त नहुन्जेल सेनाले गोली हानेका थिए। रक्तपातमा कतिको मृत्यु भयो भन्ने यकिन छैन । तर, एक आधिकारिक रिपोर्टअनुसार अनुमानित ३७९ जना मारिनुका साथै १२ सय जना घाइते भएका थिए।

सो हमलाले भारत–ब्रिटिश सम्बन्धमा स्थायी दाग लगाउनुका साथै भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले भारतलाई बेलायतबाट स्वतन्त्र गर्न पूर्णप्रतिबद्धता जनाएका थिए।

वर्ष २०७८ लाई फर्केर हेर्दा: अमेरिकी धम्की, चीनसँग बढ्दै दूरी, भारतसँग असन्तुष्टि र रुसप्रति दोधारे नीति:कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०७८ निकै महत्वपूर्ण रह्यो। आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई प्रभाव पारे।

कोरोना महामारीले गर्दा अवरुद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ता सुचारु भए। नेपालको आन्तरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गरे । नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी वाकयुद्ध नै चल्यो।

अमेरिकी धम्की: सुरु गरौं ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट ।एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो। सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन्।

एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए। अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो। तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन।वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए।

एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए । २३ माघमा सार्वजनिक भएको पत्रमा २०२२ फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एमसीसी विवाद झन् बढी चर्कियो, जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए ।अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए । त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।’

आरोप-प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली-नेपालीबीच पनि भएको थियो । राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो ।
६ फागुनमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो ।

आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दिएको थियो।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ७ फागुनमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो ।

चीन र अमेरिकाबाट एमसीसीलाई लिएर वाकयुद्ध चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ फागुनमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो । परराष्ट्रले दुवै देशलाई भन्यो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको दाबीसमेत परराष्ट्रले गर्‍याे ।नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि चीन रोकिएला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर त्यसो भएन । चीनले पुनः नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय विषयमा मुख खोल्यो । ११ फागुनमा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन् ।

‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अमेरिकी जनताले नेपाललाई दिएको उपहार भनेको थियो । त्यसैप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यंग्य गरेकी थिइन् ।

हुवा यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन्, ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?’ उनले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् ।

एमसीसीका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन नै धरापमा परेको थियो । कांग्रेसबाहेकका सत्तारुढ दलहरू एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रेका थिए । धेरै गिजोलिएपछि अन्ततः संसदबाट १५ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन भयो । फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राजी भएका थिए । तर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नयाँ कुरा केही थिएन ।

एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो । अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’

नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् १६ फागुनमा चीनले फेरि एमसीसीका विषयमा चासो व्यक्त गर्यो । सार्वजनिक रूपमा एमसीसीका विषयमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको यो तेस्रोपटक थियो ।

‘चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ,’ बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थहरू राख्नु हुँदैन र जबरजस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’

एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए । उनले एमसीसीअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका कार्य अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

चीनसँग टाढिँदै: एमसीसी अनुमोदन भएको केही सातापछि अर्थात् ११ देखि १३ चैतसम्म चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे । सन् २०१९ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि चीनबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण थियो ।

भ्रमणका बेला वाङले एमसीसीको विषय उठान गर्ने अुनमान धेरैको थियो । तर उनले एमसीसीको नाम उच्चारण नै गरेनन् ।भ्रमणका बेला चिनियाँ महत्वकांक्षी आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौता हुने लख काटिएको थियो । भ्रमणका बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रोजेक्ट अघि बढेनन् ।

अघिल्ला दुई भ्रमणमा जस्तो यसपटक नेपाल आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन् । उत्साहित नभए पनि उनले केही सन्देश भने भ्रमणको समस्यमा स्पष्ट दिएर गए ।नेपालसँगको मित्रवत् नीतिलाई निरन्तरता दिने, नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप विकासमा सहयोग गर्ने,

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा सघाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्ने, नेपालमा कसैले भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजे त्यो चीनको लागि सह्य नहुने, चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्नेलगायतका सन्देश वाङले दिएको थिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्केलगत्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लियो । अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको थियो । वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता गरेकोमा चीन सन्तुष्ट छैन ।

सरकारले लामो समय चीनमा राजदूत पठाएन । अमेरिका, भारत र बेलायतमा एकसाथ राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई छुटायो । यसले देउवा नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा चीन नरहेको देखाउँछ ।

अन्ततः चैत अन्तिम साता विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम सरकारले चीनको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्‍याे । चीनको बारेमा मात्र होइन, कूटनीतिका विषयमा नै जानकारी नभएका व्यक्तिलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेपछि वर्तमान सरकारको चीनलाई हेर्न दृष्टीकोण थप स्पष्ट भएको छ । यसप्रति चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय चीन नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । यसको उदाहरण बनेका छन्- रसुवागढी र तातोपानी नाका । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी विगत दुई वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा बन्द छन् ।

अर्थात् दुई वर्षयता चीनबाट मात्र नेपालमा वस्तु भित्रिएका छन्, ती नाकामार्फत नेपालबाट कुनै वस्तुले चीनमा प्रवेश पाएको छैन । नेपालले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि चीनले ती नाका हुँदै वस्तु पठाउन नेपाललाई अनुमति दिएको छैन । चीनले कारण कोरोना महामारी देखाउँदै आएको छ, तर सत्य त्यो होइन । नेपालको व्यवहारबाट चीन खुसी छैन।

भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २०७६ चैतदेखि २०७८ माघ महिनासम्म चीनबाट तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा ४७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ । सो अवधिमा नेपालबाट ती नाका हुँदै चीनमा एक रुपैयाँको वस्तु पनि गएको छैन।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ