आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्र बैंकका गभर्नर माथि छापामार शैलीमा डण्डा चलाउनुको कारण अर्कै, वास्तविकता छताछुल्ल

प्रकाशित
3.5K
SHARES

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुको अर्कै पार्टीको गम्भीर खुलासा भएको छ। गभर्नर अधिकारी अबैध धनलाई बैध बनाउने सरकारी प्रयासको शिकार भएका हुन्। यही क्रममा उनी निलम्बनमा परेका छन।

अर्थतन्त्र संकटमा पुर्याएको परमादेशी सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि परमादेशको सरकारले स्रोत नुखुलेको ४० करोड रूपैयाँ छुटाउन गभर्नर अधिकारीमाथि दबाब दिएको थियो।

तर उक्त दबाबका विषयमा सञ्चारमाध्यम आएपछि सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन नै गरेको छ। साथै सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामुको जिम्मा दिएको छ।

मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएको हो। मन्त्रिपरिषद्‍को बिहीबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो ।

उक्त छानबीन समितिमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन।

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको थियो। रकम शंकास्पद देखिएपछि यस विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क ९फिनसेन०ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।

शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र उक्त रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई भनेको एक अधिकारीले बताए। लगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको थियो।

राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला परमादेशी सरकारका प्रतिनिधि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हस्तक्षेप गरेका छन्।

गभर्नर निलम्बन प्रकरण : कानूनले के भन्छ ? देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको र कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि गर्भनर अधिकारी शुक्रबारदेखि स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको र गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको सरकारको आरोप छ। स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले कसरी हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्छ ? यसको कानूनी व्यवस्था हेरौं।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५ (ख) मा उल्लेख छ।

गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। साथै, गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ।

जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने: कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा गभर्नरलाई हटाउनुअघि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ। त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक हुनेछन्।

भने सदस्यहरूमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित दुईजना व्यक्तिलाई राख्ने कानूनी प्रावधान छ। यो जाँचबुझ समितिले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

र, जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २२ को ५ अनुसार गभर्नरमाथि जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।

यही प्रावधान अनुसार गभर्नर अधिकारी शुक्रबार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। अब उनीमाथि लागेका आरोपहरूमाथि एक महिनाभित्र समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

कुनै कारणबस गभर्नरको पद रिक्त भएमा सरकारले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको काम काज गर्नेगरी कायम मुकायम गभर्नर मुकर्रर गर्ने कानूनी प्रावधान छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ