आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्र बैंकका गर्भनरको पद चैट, को हुन् उनि ?

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहका गोविन्द परियारले उनी निलम्बनमा परेको पुष्टि गरे।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयाअनुसार अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्।

छानबिन समितिमा डा सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गभर्नरबारे छानबिन गर्न क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।

अधिकारीले सक्षमता पूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देउवा बैठकमा आक्रोशित बनेका थिए। गभर्नरसँग जोडिएको ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति बनेपछि गर्भनर स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई के भएको हो भनि गभर्नरबारे छानबिन गर्न बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा निर्देशन दिएका थिए।

गभर्नर निलम्बन प्रकरण : कानूनले के भन्छ ? देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको र कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि गर्भनर अधिकारी शुक्रबारदेखि स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको र गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको सरकारको आरोप छ। स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले कसरी हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्छ ? यसको कानूनी व्यवस्था हेरौं।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५ (ख) मा उल्लेख छ।

गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। साथै, गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ।

जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने: कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा गभर्नरलाई हटाउनुअघि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ। त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक हुनेछन्।

भने सदस्यहरूमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित दुईजना व्यक्तिलाई राख्ने कानूनी प्रावधान छ। यो जाँचबुझ समितिले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

र, जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २२ को ५ अनुसार गभर्नरमाथि जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।

यही प्रावधान अनुसार गभर्नर अधिकारी शुक्रबार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। अब उनीमाथि लागेका आरोपहरूमाथि एक महिनाभित्र समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

कुनै कारणबस गभर्नरको पद रिक्त भएमा सरकारले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको काम काज गर्नेगरी कायम मुकायम गभर्नर मुकर्रर गर्ने कानूनी प्रावधान छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ