आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो अनौठो निर्णय, देशभर तरङ्ग

प्रकाशित
14.5K
SHARES

काठमाडौ। मन्त्रिपरिषद बैठकले अनौठो निर्णय गरेर गोप्य राखिएको खुलासा भएको छ। बिहीबारको  हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको। तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन। एक मन्त्रीले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिए।

विहीबारको नियमित मन्त्रीपरिषदको बैठकले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरे गर्दा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।

एक मन्त्रीका अनु्सार मन्त्रिपरिषदले शनिबार र आइतबार दुईदिन बिदा दिने निर्णय नीतिगत रुपमा मात्र भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो। शनिबार र आइतबार दुबै दिन बिदा दिएपछि शुक्रबारको आधा दिनको बिदा पनि कटौती गर्नुपर्यो।

हप्तामै दुई दिन बिदा दिने भएपछि राष्ट्रिय बिदाको दिन पनि हिसाव गरेर कार्यान्वयन गराउनु पर्यो, ती मन्त्रीले भने, ‘यी सबै कामका लागि उपयुक्त गृहकार्य र काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले हतारमा निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ।

ती मन्त्रीका अनुसार दुई दिन बिदा दिने नीतिगत निर्णय भने भइसकेको छ। तेस्तै,स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन सरकारले विभिन्न विवादास्पद नियुक्ति गरेको छ ।महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व जिम्मा लगाइएको छ।

त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदूत, आयोग तथा समितिहरूमा पनि दलीय र पारिवारिक बन्डा गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्‍बाट बिहीबार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेल नियुक्त भएका छन् । उनी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विवादमा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘विश्वास’ जितेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका पौडेल गठबन्धन सरकारमा पनि प्रभावशाली बनेका छन् । यतिसम्म कि उनको योग्यता नपुग्ने भएपछि सरकारले निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ ।

नियुक्ति सहज बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक एमडीको शैक्षिक योग्यता, उमेर हद, कार्य अनुभव र कार्य अवधि हेरफेर गरिएको छ ।

दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी १२ वर्षमा झारिएको छ ।

त्यस्तै ५८ वर्ष उमेर पुगेकाले समेत दरखास्त दिन पाउने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ५६ वर्ष बनाइएको छ । यसअघि कार्य अनुभव व्यवस्थापकीय पद ९आठौं तहभन्दा माथि उल्लेख गर्दै ५ वर्ष० भनिएकामा अहिले १० र ११ तहकाले मात्रै दरखास्त हाल्न पाउने भनिएको छ । महाप्रबन्धकको कार्य अवधि पहिला ३ वर्ष रहेकामा ४ वर्ष बनाइएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशकका लागि ९ जनाको प्रस्ताव परेकामा सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिले संगीता पहाडी अर्याल, बुद्धिप्रसाद आचार्य र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव लगेका थिए ।महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा समेत पौडलेले गरेको अनियमितता उल्लेख छ ।

उनको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गुरुयोजना नै तयार नगरी बोलपत्रको माध्यमबाट विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ६४ करोडको रुपैयाँ लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यस्तै सेक्युरिटी सफ्टवेयर, आपूर्ति एवं जडान, डेस्कटप र ल्यापटप कम्प्युटरलगायत वस्तुहरूको खरिदका विषयमा भएको सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।

विवादित पौडेललाई कारबाहीको सट्टा नियुक्ति दिलाउन गत पुसदेखि नै ‘सेटिङ’ सुरु गरिएको थियो । सरकारले २०७२ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे पनि स्वार्थअनुरूप बेलाबेला परिवर्तन गर्दै आएको छ ।

टेलिकमकै कर्मचारीबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै निर्देशिका संशोधन गरेर बाहिरका व्यक्ति ल्याएकामा सत्तारूढ कांग्रेसनिकटसहित तीनवटै कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि टेलिकमको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न उनीहरूले सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले सरकारले आँखा, कान बन्द गरेर पौडेललाई नियुक्त गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक बाहिरका मान्छेलाई नभित्र्याउन सुझाव दियौं तर उनैलाई ल्याउनुपर्ने कारण थाहा भएन । पौडेलको नियुक्तिपछि कस्तो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गर्न कर्मचारीले थप छलफल गर्ने भएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका बेला अनियमिततामा मुछिएको भनेर तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलले चर्को विरोध गरेको ओम्नी समूहमा पौडेलको नाम जोडिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरका ९ सय ३० विद्यालयमा स्थापना गरेको आईटी ल्याबको काम ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का पार्न पौडेलले सघाएको स्रोतको दाबी छ ।

यो काम अहिले पनि ओम्नीले गरिरहेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाललाई नियुक्ति गरेको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थायी प्रकृतिको समिति हो ।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डा गरेर चीनलगायत २० मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार राजनीतिकतर्फ १२ र ‘करिअर’ (परराष्ट्र मन्त्रालय) तर्फ ८ राजदूत सिफारिस गर्दा दल र नेताका निकट व्यक्ति प्राथमिकतामा परेका छन् । राजदूतको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिमा कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने मान्यतालाई लत्याइएको छ ।

चीनका लागि राजदूतमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पार्टीका निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन् । धादिङ निवासी उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासिला पात्र हुन् ।

माओवादीनिकट शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ मानवअधिकार संगठनमा पनि आबद्ध थिए । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङ माओवादी प्रवेश गरेर दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस हुन सफल भएका छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी एमालेबाट चितवनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस कैलाश पोखरेल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनीज्वाइँ हुन् । अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी पोखरेललाई यसअघि न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासमा पठाइएको थियो । त्यस्तै ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँ वासुदेव मिश्र पनि श्रीलंकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । उनी लमजुङ निवासी हुन् ।

अर्थविद् तथा श्रीलंकाका लागि पूर्वराजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलकी पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । रुसका लागि राजदूतमा सिफारिस परेका मिलन तुलाधर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए। हाल उनी एकीकृत समाजवादीनिकट छन् ।

ओमानका लागि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर केही समयअघि फर्केकी शर्मिला पराजुली ढकाल स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी छन् । पाँच वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा राजदूत नियुक्त भएकी पराजुलीको पद केपी शर्मा ओली सरकारले थपिदिएको थियो।

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका गण्डकी प्रदेशका डिल्लीराज पौडेल कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका नजिक मानिन्छन्। विराटनगरकी कान्ता रिजाललाई कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाको सिफारिसमा इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो।

प्राध्यापक रामसुरज राय यादव डेनमार्क र नवराज सुवेदी साउदी अरबका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। उनीहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीबाट सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । प्यूठानका पूर्वसांसद सुवेदी माओवादी पार्टी हुँदै बाबुराम भट्टराईसँगै नयाँ शक्तिबाट जसपा पुगेका हुन्। कतारका लागि राजदूतमा सिफारिस नरेशविक्रम ढकालका लागि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको संयुक्त प्रस्ताव रहेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहका ८ सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा दुर्गाबहादुर सुवेदीले फेरि मौका पाएका छन्। बेलायतबाट राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर फर्केको केही समयमै उनी अर्को महत्त्वपूर्ण मुलुक जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्।

परराष्ट्रमा अन्य मिसनमा जिम्मेवारी सम्हालेर आएपछि केही समय मन्त्रालयमा बिताउने परम्परा छ। त्यसलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा अमृतकुमार राईले तोडेका थिए । राईलाई ओलीले दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत भइरहँदा सिधै संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएका थिए । सुवेदी अहिले पनि मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्।

बंगलादेशका लागि राजदूतमा सिफारिस घनश्याम भण्डारी परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय संगठन महाशाखाका प्रमुख हुन् । इजिप्टका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका सुशीलकुमार लम्साल दक्षिण पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा प्रमुख हुन्। नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा बस्ने नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख भरतकुमार रेग्मी अस्ट्रियाको भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस गरिएका छन्। ब्राजिलका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका निर्मलराज काफ्ले हाल युरोप, अमेरिका महाशाखाका प्रमुख छन्।

यस्तै, मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरे बहराइन, दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख तीर्थराज वाग्ले म्यानमार र राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्याल ओमानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । राजदूत सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइपछि अघि बढ्छ।

कूटनीतिज्ञ तथा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई अरूले नचिन्दैमा राजदूत नियुक्ति गर्नु हँॅुदैन भन्न नमिल्ने बताए । अर्का एक कूटनीतिज्ञले भने सरकारले गरेको सिफारिसको आलोचना गरे । ‘यस्तो पाराले राजदूत नियुक्ति गर्दै जाने हो भने नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा ह्रास आउँछ, उनले भने।

त्यस्तै, भर्खरै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सपथ खाएका गोबिन्द बन्दी पनि माधवकुमार नेपालका सम्धी हुन्। बन्दी नेपालका सम्धी समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई हुन् । यस हिसाबले उनको पनि माधव नेपालसँग नाता जोडिएको छ।

‘खासगरि बालुवाटार केसमा उहाँले माधव कमरेडलाई जोगाउने सन्दर्भमा धेरै काम गर्नुभएको थियो। अख्तियारमा माधव नेपाललाई बयान दिन जान नपर्ने माहौल बनाउनका लागि महाभारत गर्नुपर्यो। त्यो सबै मिलाउने काम चाहिँ बन्दीले गर्नुभएको हो, बन्दी निकट स्रोतले भन्यो, ‘माधव कमरेड उहाँको यो गुन कुनै न बेला तिर्न चाहनुहुन्थ्यो अहिले उपयुक्त मौका पर्‍यो।

बन्दीलाई मन्त्री बनाउनुमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंग्याउने सत्तारुढ दलको चाहना पनि भएको जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन विषयलाई छिट्टै किनारा लगाउन चाहेको बताइरहेका छन्।

तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा बन्दीलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसबेला द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बन्दीको हात रहेको बुझाइ प्रचण्डको थियो ।संविधानविद विपिन अधिकारी संविधानअनुसार नै ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भएपनि किन नियुक्त गरियो भन्ने कारण चाहिँ खुल्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ