काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का नीति–कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बिहीबार विस्तृत समीक्षा भएको छ।
समिक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्मको समग्र प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै कामको गति तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्। राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ पुस्ताको सोच र बद्लिँदो जनअपेक्षाअनुसार सरकारी कार्यशैलीमा समेत आमूल सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सुस्त सेवा प्रवाह र विकासमा देखिएको गतिहीनताले जनअसन्तुष्टि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री र सचिवहरूको भूमिकालाई निर्णायक बताइन्।
“सरकारी संयन्त्रभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “आफू स्वच्छ रहनु र संस्थागत स्वच्छता प्रवर्धन गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल तीन तहको सरकार सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान संरचना औंल्याउँदै संघीय मात्र नभई ‘राष्ट्रिय सरकार’ को भावना बोकेको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग घनिष्ठ समन्वय गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्यका सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै उनले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न कामको गति अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा मन्त्रालयका सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन प्रगतिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। सोपछि सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूले आ–आफ्ना धारणा, टिप्पणी र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया