६५ पटक

नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’

यही पुस ५ गते कृष्ण पहाडीले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको ‘मतदानद्वारा हिंसाको खारेज’ भन्ने लेख पढ्ने मौका मिल्यो । पहाडीले चुनावको खुव प्रशंसा गरेको, संसदवादी ‘कटुवालहरु’ ले निकै राम्रो शिष्टता देखाएको भन्दै धन्यवाद दिएको, चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको, मलामीले सम्म मतदान गरेकोमा आनन्दित भएको चर्चा पढियो ।

लेखमा शीर्षकअनुसार खारेज अभियान र अभियान्ताहरुलाई निकै कठोर र तीता शब्दहरु ‘आततायी’, ‘अपराधी’ ओकलेको पाइयो । लेखमा हिंसा खारेज भएको र ‘अपराधीहरुलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने’ जोड्दार माग पनि भेट्टाइयो । लेख पढेपछि यसबारे केही चर्चा गर्नुपर्ने र पहाडीको कथित मानवाधिकारवादीको मुखुन्डो उतार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो ।

महासचिव- विप्लव

कृष्ण पहाडी सुरुमा पञ्च र पछि कांग्रेस भएर हिँडेको मान्छे भन्ने बुझिन्छ । विदेशमा गएर एकाएक मानवाधिकारको पगरी बाँधेर नेपाल फर्किएको रहस्यमय कथा छ । पहाडीको मानवाधिकार कस्तो हो भन्ने नबुझ्दै पहेंलो गेरुवस्त्र (हिन्दु धर्मका सन्त–महन्तले पैरिने गर्छन्) लगाएर हिँडेको देखियो । जनयुद्ध कालभरि जनयुद्ध र माओवादीविरुद्ध यो मानवाधिकारवाद ‘खनियोको बोटमा भालु’ लागे जसरी लाग्यो ।

एकोहोरो माओवादीलाई अपराधी बनाउन कस्सियो । जब शान्ति प्रकृया सुरु भयो, यो मानवाधिकारवाद जनयुद्धलाई ‘अपराध’ सावित गर्न र जनयुद्धका योद्धाहरुलाई ‘अपराधी’ सावित गर्न ओइरियो । जब प्रचण्ड-बाबुरामहरुले ‘बाँ’ गरे, त्यसपछि क्रान्तिकारीहरुविरुद्ध यो मानवाधिकारवाद पोखिन थाल्यो । सम्पूर्ण राेइकराइलाई बेवास्ता गर्दै क्रान्ति कथित लोकतन्त्र र चुनावविरुद्ध उभिन पुगेपछि र क्रान्तिको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्न थालेपछि यो मानवाधिकारवाद हाम्रोविरुद्ध भुस्याहा कुकुर जसरी कराउन थालेको छ ।

पहाडीले जसरी आततायीले बम हानेर निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको तर्क गरेका छन्, यहाँ उनले जनतालाई सरासर गलत सूचना प्रवाह गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । उनी मानवाधिकारवादी हुन् भने ‘लोकतन्त्र‘ को भन्दा पनि कसरी मानवाधिकारमा समस्या आयो भन्नेमा बढी चासो दिनुपर्दथ्यो ।

किन कि मानवाधिकारवादीको विषय कुनै एक राजनैतिक विचारधाराको पक्षमा अर्कोलाई बदनाम गर्नु मात्र होइन । खासमा जनताको भावना, चाहना, विषय, प्रस्ताव, आन्दोलन, क्रान्ति, जीवन आदि विषयमा ध्यान दिनु हो । पहाडीको चर्चा एक कुनै पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी नेताको भन्दा कम छैन । मानिलिउँ कि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको जन्मदाता र रक्षक नै पहाडी मानवाधिकार हो ।

उनले बम हानेको खुब बढाइँचढाइँ चर्चा गरेका छन् तर किन बम हान्ने अवस्था आयो भन्नेमा एक शब्द चुहाएका छैनन् । बम हान्ने अवस्थाभन्दा पहिले लगभग ९ वर्षदेखि प्रचण्ड-बाबुराम, कांग्रेस, एमालेसँग नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था मात्र हुन संभव छैन र मानिँदैन, नेपालको राज्य व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भन्दा नयाँ हुनुपर्छ, राज्यमा विद्रोही पक्ष र पुरानो राज्य पक्षको बीचमा बराबर अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेको संघर्ष पहाडी जस्तो चम्मुलाई थाहा थिएन ? जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि माओवादी विभाजित भएको र क्रान्तिको प्रकृया अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको थाहा थिएन् ? संविधान घोषणाको विरोध, जनप्रतिनिधिसभा र जनसरकार निर्माणको घोषणा, स्थानीय चुनावको खारेजी, केन्द्र र प्रदेशसभा चुनावको खारेजी घोषणा के सबैलाई थाहा थिएन ? सबैलाई पूर्णरुपले जानकारी हुँदाहुँदै हामीलाई कुइनाले मिचेर लगिन्छ भन्ने सोच पुराना र नयाँ दलालहरुमा थिएन ? जब राज्यले भित्तेलेखन, प्रचार, सभा पनि गर्न दिएन, रातारात सयौं कार्यकर्तालाई समात्यो, स्थानीय चुनावमा कालीकोटमा गोली चलाएर निर्दोष नागरिकको हत्या गर्‍यो, गोलीले घाइते बनायो, यो चुनावमा पनि कडा दमन एकप्रकारले कफ्र्यु जस्तो लगाएपछि त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नु, हाम्रो नेता र कार्यकर्ताले गर्नु कसरी मानवाधिकारको हनन् हुन्छ ? यदि हनन् भएको थियो भने त जनतामाथि लगातार राज्यबाट दमन हुनु मानवाधिकारको हनन् हुनु पर्दथ्यो नि ! यदि पहाडी सच्चा मानवाधिकारवादी भएको भए त उनले जनता र हाम्रो पार्टीमाथि भएको दमनको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्नुपथ्र्यो ।

जनताको पक्षमा सडकमा निस्किनुपर्दथ्यो, हाम्रा नेता कार्यकर्ताको रिहाइको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्दथ्यो, खै त पहाडीको मानवाधिकार बोलेको ! चाँ–चूँ केही सुनिएन त ! जब राज्यले जनता र पार्टीमाथि व्यापक दमन गरिरहन्छ, कोही बोल्दैन भने प्रतिरोध नभएर के हुन्छ ? बम नपड्किए के पडकिन्छ ? दलालहरुका थाप्लामा बम नपडकिएर के पडकिन्छ त ! हाम्रो विचारमा मानवाधिकारका निम्ति जे हुनुपर्दथ्यो, भयो । बरु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन । त्यो हुनै बाँकी छ भने पनि हुन्छ । यसरी मानवाधिकारको पक्षमा भएको जनविद्रोहलाई आततायी घटना भन्न मानवाधिकारवादी भन्ने पहाडीलाई सुहाउँछ ? मानवाधिकार विरोधी दलालहरुलाई लखेटदा मानवाधिकारवादी भन्ने पहाडीलाई किन यतिविधि टुप्पी रन्कियो !

अर्को कुरा पहाडीले निर्दोष मान्छे मारेको भन्दै क्रान्तिकारीहरुलाई ‘आततायी‘ भनेर लेखेको पाइयो । उनले दाङमा घाइते भएर मारिएका म्यादी प्रहरीबारे खुब उछाल्न खोजेको भेटियो । पहिलो कुरा तः संघर्ष सुरु भएपछि कहिलेकाहीँ दुःखद घटनाहरु घट्छन् । त्यसप्रति क्रान्तिकारीहरु चनाखो हुनुपर्छ । गल्ती भएछ भने माफी पनि माग्नुपर्छ । दाङमा म्यादी प्रहरीलाई हानेको होइन, त्यो दलालहरुलाई हान्न खोज्दा परेको हुन सक्ला या दुबैतिरका केही कमजोरीले त्यो हुन सक्ला तर कुरा त्यो होइन । कुरा त यो चुनाव नै जनताको विरुद्ध थियो ।

यो गर्नु भनेको किसान (विशेषतः थारु किसान) मजदूर, दलित, महिलाहरुको विरुद्ध उनीहरुलाई फेरि पनि लुटतन्त्रको दास बनाउनका लागि गरिन थालेको चुनावी प्रपञ्च थियो र पार्टीले त्यसलाई रोक्न या अस्वीकार गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि जे जति संघर्ष र प्रतिरोध गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएको थियो । यो सोह्रै आना सही थियो । यतिसम्म कि बेरोजगार भएर अस्थायी प्रहरीमा भर्ती हुन बाध्य युवाहरुको हितमा पनि खारेज अभियान थियो ।

जहाँसम्म पहाडीकोमा ‘आततायी’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, क्रान्तिकारी र विद्रोही जनतालाई आततायी भनेर भन्नु भनेर कहाँको मानवाधिकारवादमा लेखेको छ । दमन गर्ने , फासिवाद लाद्ने, हत्या–हिंसा मच्चाउने राज्य आततायी हुन्छ कि विद्रोह गर्ने जनता आततायी हुन्छ ? आजसम्मको आततायीको परिभाषा नै बदल्ने अधिकार कृष्ण पहाडीलाई कसले दियो ? परिभाषा नै बदलेर वास्तविक अपराधीलाई साधु र साधुलाई अपराधी बनाउनेलाई के भन्ने ? के त्यस्तो प्रवृत्ति र व्यक्तिलाई महाआततायी नभन्ने ? निश्चय नै वास्तविक आततयीलाई बचाउन खोज्ने र लोकतन्त्रवादी देखाउन खोज्नेलाई महाआततायीमा राख्नैपर्छ । कतै जनता र जनताको मुक्तिका लागि लड्ने क्रान्तिकारीलाई आततायी भन्ने पहाडी आफैँ मानवाधिकारवादको जामा भिरेका महाआततायीमा पर्ने दिन त आउँदैन !

दोस्रो कुरा, पहाडीको लेखमा कार्यवाही गर्नेलाई ‘अपराधी’ भनिएको छ र अपराधीलाई कडा ‘कारबाही’ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यहाँ पनि के प्रष्ट देखिन्छ भने ‘अपराधी’ भनेको के हो भन्ने विषयलाई अपराधिक तरिकाले बङ्ग्याइएको छ । अपराधी त्यो हो जसले इमान–जमान, सहमति, संझौता, नियम, कानुन तोड्छ र आफ्नो स्वार्थका लागि या फाइदाका लागि सबै कुरा भत्काउँछ ।

नेपाली राजनीतिमा कुन तत्व अपराधी हो ? जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रकृयामा आउँदा भएका सहमति, संझौंता, मान्यताहरु लागु हुनुपर्छ, जनताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, असमान सन्धि संझौता खारेज हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त हुनुपर्छ, जनसेना, जनसत्ताले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने अपराधी हुन्छ कि आफू कमजोर हुँदा कुकुरले पुच्छर सेपे जसरी डुड्डाउँदै संझौंता र सहमतिमा आउने, आफू बलियो भयो भने सबै कुरालाई उल्टाएर सत्तालाई पुरानै प्रतिक्रियावादी सत्ता तर्फ फर्काउने, देश बेचेर खाने, जनतालाई ठग्ने, सहिद, बेपत्तालाई अपमान गर्ने अपराधी हुन्छ ? लाटोले पनि बुुझ्ने विषय हो हामी क्रान्तिकारीहरु अपराधी होइनौं कि प्रतिक्रियावादी सत्ता लाद्ने, संसदीय व्यवस्थाको चुनाव गर्ने, जनता र सहिदलाई धोका दिने, फेरी देशलाई गृहयुद्धको भूँमरीतिर धकेल्न खोज्ने कांग्रेस, एमाले, माकेहरु अपराधी हुन् ।

उनीहरु कै कारणले आज फेरि क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अपराधीलाई कारबाही हुँदा उनीहरुलाई नै कडा कारबाही हुनुपर्छ । अनि यस्तो सत्य बुझ्दा–बुझ्दै हामीलाई अपराधी भन्ने र हामीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पहाडीलाई के भन्ने ! कानुनमा एउटा मान्यता हुन्छ अपराध गर्ने अपराधी र अपराध गराउन उकास्ने अपराधको मतियारलाई सोही अपराधीसरह कारबाही हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने ।

यदि यो मान्यताबाट हेर्ने हो भने जनता र राष्ट्रविरुद्ध अपराध गर्ने संसदवादी दलालहरुविरुद्ध कार्यवाही हुँदा तिनलाई अपराध गर्न उक्साउने र सहयोग गर्ने कृष्ण पहाडीजस्ता अपराधका मतियारलाई पनि सो सरह कारबाही हुनुपर्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि पहाडीजस्ता ‘मानवाधिकारवादी’ ले साँच्चैको मानवाधिकारको काम नगरेर जनतामाथि ‘लुटतन्त्र’, विदेशीको इसारामा चल्ने ‘दलालतन्त्र’ थोपर्ने मतियारको काम गर्ने हो भने बम दलाल नेता, जासुस् र लुटेराहरुको विरुद्ध मात्र होइन, पहाडीकै ओछ्यानमुनि पडकिने दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दा पहेंलो वस्त्रधारी पहाडीले यो सच्चाइ बुझ्दा हुन्छ ।

हामीलाई थाहा छ, सामान्यतः दुनियाँमा जनताको आवाज, जनताको न्याय, जनताको अधिकार, जनताको जीवनलाई चोट पार्ने, असर गर्ने र बाधा हाल्ने घटनालाई मानवाधिकारसँग जोडिएको विषय मानिन्छ । यदि त्यसरी हेर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, माकेले गठजोड गरेर धोका दिएर, नाफाघाटाको हिसाब गरेर नेपालका किसान, मजदूर, सुकुमबासी, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, विद्यार्थी, युवाका अधिकारमा खेलबाड गरेको, सहिद र सहिद परिवार, बेपत्ता र बेपत्ता परिवार, घाइते आदि जनताको भावना, माग, संघर्ष, बलिदानलाई धोका दिएको, खोसेको, दमन गरेको विषयलाई गम्भीर मानवाधिकार हननकाे विषय मान्नुपर्दथ्यो र पहाडीहरु सडकमा ओर्लिनुपर्दथ्यो । उनीहरुले लेख लेख्नुपर्दथ्यो र आन्दोलन गर्नुपर्दथ्यो, त्यो नसुन्नेहरुलाई अपराधी घोषणा गरेर कडा कारबाहीको माग गर्नुपर्दथ्यो ।

त्यसो भएको भए हामीले पहाडीको मानवाधिकारलाई सलाम गर्दथ्यौं, साथ दिन्थ्यौं । जनता र हामीले विद्रोह गर्नुपर्दैनथ्यो, आन्दोलन, हड्ताल, जुलुस, बम प्रयोग गर्नुपर्दैनथ्यो । तर, यहाँ त पहाडीको संसारमै नदेखिएको उल्टो मानवाधिकार देखियो । आततायीलाई साधु भन्ने, साधुलाई आततायी भन्ने, अपराधीलाई निर्दोश भन्ने, निर्दोषलाई अपराधी भन्ने, कारबाही गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, पुरस्कृत गर्नुपर्नेलाई कारबाहीको माग गर्ने अनि यस्तो उल्टो कतै नभएको मानवाधिकार पनि मानवाधिकार हुन्छ ! अनि यस्तो व्याख्या गर्ने पनि मानवाधिकारवादी हुन्छ ! यो त मानवाधिकारको ब्रम्हाण्डै बदल्ने कुरा भयो ! सत्ताको मातमा अन्धो भएर मानवाधिकारकै उल्टो व्याख्या गर्ने, मानवाधिकारवादीको दुरुपयोग गर्ने मानवाधिकारवादी देखापर्छन् भने त्यस्तालाई मानवाधिकार हनन् गरेको अपराधमा सजाय दिएर मानवाधिकारलाई सच्याउनुपर्ने दायित्व सच्चा मानवाधिकारवादीको काँधमा आएको छ ।

यहाँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ नेपालमा कुनै लोकतन्त्र आएको छैन । जनताको व्यवस्था र सत्ता बनेको छैन । यो पुँजीवादी सत्ता हो त्यो पनि दलाल पुँजीवादी सत्ता हो । जसलाई फाल्न नेपालमा बारम्बार विद्रोह र क्रान्ति हुने गरेका छन् ।

जनयुद्धले यसको अन्त्य नजिक पु¥याएको पक्कै हो तर पुराना र नयाँ दलालहरु मिलेर यो संभावनाको घाँटी निमुठेका छन् र नेपाली जनतालाई पुनः दलाल पुँजीवादी सत्ताकै पैतलामुनी पु¥याएका छन् । यहाँ एमाले—माके गठबन्धनलाई जनताको विजय भनेर चिच्याएको पनि देखिन्छ ।

यो किमार्थ होइन । सत्ता जनताको हातमा नआएसम्म पुरानो सत्ताभित्र कांग्रेस, एमाले, माके जो गए पनि ती दलाल पुँजीवादी सत्ता कै कारिन्दाहरु हुन् । उनीहरु दलाल सत्ताको जुवा र हलोमा जोतिनु र चुटाइ खानुबाहेक कुनै विकल्प छैन । तसर्थ, पहाडीले जसरी लुटतन्त्रलाई लोकतन्त्रको पगरी गुथाएर क्रान्तिकारी जनता र योद्धाहरुविरुद्ध रोष पोखेका छन् ।

त्यो न लोकतन्त्रको सन्देश हो नत मानवाधिकार कै चिन्ता हो । त्यो त लुटेराहरुको सत्ता खतरामा परेपछि दलालहरुमा पैदा भएको आतङ्कको चित्कार मात्र हो । लुटतन्त्रको रक्षार्थ दलाल दल, नेता र पहाडी जस्ता ‘मानवाधिकारवादी’हरुले जति चित्कार छोडे पनि जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त नभएसम्म विद्रोह र क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

२०७४ पुष १९ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड

Loading...