इमान्दार संवाददाता
१४० पटक
काठमाडौं ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा विना विभागीय मन्त्री प्रभु साहले गत साउनमा भएको बाढी र डुवानको समस्याप्रति राज्य उदासिन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

गत साउनमा तराई मधेशमा व्यापक जनधनको क्षति पुग्नेगरी बाढी र डुवानको समस्या आएको थियो । सञ्चारकर्मीसंगको कुराकानीका क्रममा साहले उक्त समस्याका पीडितहरुलाई न्यायोचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा राज्य उदासिन भएको भन्दै त्यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

 गत साउनमा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण पीडित बनेकाहरु जाडोमा थप आहत बनेका छन् । समयमै व्यवस्थापन नहुँदा जाडोमा उनीहरुको थप विचल्ली भएको छ । बाढीका कारण घरबार गुमाएकाहरुको दयनीय अवस्थाको सम्बोधन गर्न सरकारले अझैसम्म अग्रसरता देखाएको छैन ।

उसै पनि सितलहरका कारण प्रताडित हुने तराई-मधेश बाढीका कारण घरबारमा क्षतिपुगेपछि थप पीडामा छ । बाढीको चपेटामा परी घरवार तथा परिवारका सदस्य गुमाउनेहरुको अवस्था झन् पीडादायी छ ।

बाढीका कारण तराई मधेशका कृषक, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै पक्ष प्रताडित बन्न पुगेका थिए । डुवानका कारण कृषि उत्पादनमा गम्भिर धक्का पुग्दा कृषकहरुको ढाड सेकिन पुगेको छ । उता भत्कीएका सडक, नहर, बाँधलगायत भौतिकसंरचनाहरुको अवस्था दयनीय छ।

बाढीका कारण सडक, पुल क्षतिग्रस्त भएपछि निर्माण गरिएका डाईभर्सन समेतको निकासा भएको छैन । सरकारले बाढीपीडितहरुलाई तत्काल खानाका लागि दैनिक ७० रुपैयाँ र अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पीडितहरुलाई अनुदान, कम व्याजदरमा ऋण, ऋण मिनाहालगायतका विकल्प मार्फत पूनर्जीवन प्रदान गर्न सकिने भएपनि सरकारले यता तर्फ चासो देखाउन सकेको छैन ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण र पीडितहरुलाई सुरक्षित आवासमा लैजाने कार्यले कहिले पूर्णता पाउने हो ? यसमा थप अन्यौलता देखिन्छ ।

एकातर्फ पुननिर्माणको कार्यमा अग्रसरता देख्न सकिएको छैन भने अर्का तर्फ भत्कीएका बाँध र बाढीकै कारण जिर्ण बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माणमा हुने ढिलाइले आगामी वर्षातमा थप आतंक मच्चाउने चिन्ता समेत देख्न सकिन्छ ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, नदि किनारकाबाँध लगायतको पुननिर्माणको मार्गचित्र सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई देखाउन सकेको छैन ।

समय वित्दै जाँदा बाढी पीडितहरुप्रति सरकार उदासिन हुँदै विर्सने हो कि भन्ने चिन्ता समेत पीडितहरुमा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुले समेत यस विषयमा अपेक्षाकृत चासो र चिन्ता देखाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा बाढी पीडितहरु नपर्नु दुःखद विषय भएको साहको समेत बुझाई छ । ‘भर्खरै संघीय र प्रंदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर, यो निर्वाचनमा तराई मधेसको बाढी र डुवानको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले प्रमुखताका साथ उठाएको देखिएन’ साहले भने, ‘जनताको पीडा र समस्याप्रति यो हदको गैरजिम्मेवारी पनाचिन्ता र आपत्तिको विषयहो ।’

मन्त्री साहले आगामी संसदको पहिलो मुद्धा बाढी र डुवान समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने मत राखे । जनतालाई अलपत्र छाडेर हिड्न नसकिने एवं मधेशी  जनताको संरक्षण र अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्नेमाजोड दिदै उनले राज्यलाई त्यसका लागि बाध्य पारेरै छाड्ने बताए ।

हामीसंगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री साहले भने- ‘जनता विपत्तिमा परेको राजनीतिक दल र सरकारले साथ छाड्न मिल्दैन ।’ त्यसका लागि राज्यको अग्रसरता आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको थियो ।

उनले मधेसका जनतालाई राज्यसत्तामा बसेका केहीले वेवास्ता गर्न खोजे पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने बताए।

२०७४ पुष १५ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड