कमल बुढा
७०२ पटक
समाचार टिप्पणी

नेपालमा लामो समय चलेको दसबर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको नेपाल । २०६४ सालको संबिधानसभा निर्वाचन र त्यसपछि बनेको संबिधान कार्यन्वयनको प्रकृयाका रुपमा अघि सारिएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सदस्य चयनका लागी पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचनको तयारी, मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवार र तिनका प्रचार-प्रसारमा खटिने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सबैले सुरुदेखि नै सकेसम्मको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्णरुपमा सपन्न गर्ने प्रयत्न गरे । तर निर्वाचनको मिति जतिजति नजिकिदै गयो त्यति नै निर्वाचनको बाताबरण अशान्त र त्रासमय बन्दै गयो ।

एकथरी संसदीय राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई जीवनमरणको लडाई बनाए । यसलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिसंग जोडेर यो निर्वाचन नै अन्तिम र यसको बिकल्प नरहेको प्रचार बढाउदै गए । भने अर्को अर्कोथरी कम्युनिष्ट विचार अगाल्ने नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित नगर्ने भएकाले यसकाे कुनै औचित्य नरहेको भन्दै निर्वाचन खारेज अभियान नै सुरु गरिरहेको छ ।

यसका बाबजुद नेपालका ३२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेपालका राजनीतिक दल तिनका नेता कार्यकर्ता र नेपालका मिडियाबारेमा हामीले एक चर्चा गर्न खोजेका छौ ।

निर्वाचन आयोगको बिज्ञापन र चाकडीबाज नेपालका मिडिया  

यो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर नेपालका मिडियाहरु पनि दुइ धुर्बमा बाँडिए । एकातिर आफुलाई पुराना अनि ठुला भन्ने छापा, विद्धुतिय र अनलाइन मिडियाले निर्वाचनका पक्षमा निकै प्रचारप्रसार गरे, कारण निर्वाचन आयोगले बाँडेको बिज्ञापनको पैसा पचाउनु थियो । देशमा जे भएको छ, सत्य जे हो त्यो नलेख्ने, नबोल्ने तर जसको नुन खाइएको छ उसैको नुनको सोझो गर्ने नेपाली मिडिया जगतको पुरानै रोग हो ।

निर्वाचनको तयारी जतिजति अगाडी बढ्दै गयो निर्वाचन आयोगले नेपालका मिडियालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जुक्ती निकाल्यो । त्यसअन्तर्गत बिनासित्तिमा पैसा बाँड्दा आम नागरिकमा संका उत्पन्न हुने भएपछि उसले निर्वाचन आयोगको प्रचार-प्रसार गर्न भनेर बिज्ञापन बाड्ने निर्णय गर्यो ।

जसअनुसार नेपालका सबै मिडियालाई समानुपातिक तरिकाले दिने निति नलिएर निर्वाचनका पक्षमा मात्र क-कसले समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न सक्छन उनीहरुलाई मात्र लाखौं रकम दिने योजनामा आयोग कर्मचारीहरु लागे । त्यहीअनुसार नेपालका टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाहरुलाई बिज्ञापन बाँडियो ।

निर्वाचन आयोगले बिज्ञापन दिन्छ भनेर थाहा पाउने कयौं साना लगानीका अनलाइन मिडियाहरु पनि आयोगको ढोका ढकढक्याउँन नगएका भने हैनन् । तर तिनीहरुको कुरा आयोगका कर्मचारीले सुन्ने त कुरै छोडौं साना लगानीका मिडियाकर्मी आयोग पुग्दा उनीहरु ड्युटी छोडेर बाहिरिनेसम्मका हर्कतहरु गरे ।

हामीले यो आयोगको विज्ञापन वितरणको बिषय किन उठाएका हौं भने यो निर्वाचनमा मिडिया युद्द कसरी गर्ने भन्ने आयोगको पुर्ब योजनासँग बिज्ञापन रकम विन्यासको कुरा जोडिएको छ । यो कुरा अहिलेमात्र हैन स्थानीयतहको निर्वाचनदेखि नै अभ्यास गरिन थालिएको थियो ।

अहिलेको आम चुनवामा निर्वाचन आयोगलाई केही सजिलो भयो । आफ्नो नुनको सोझो गर्ने नेपाली मिडियाको अशलियत सायद आयोगका कर्मचारीहरुले बुझीसकेका थिए । त्यसै अनुरुप केही खास चाकडीबाज मिडियाहरुलाई आयोगमा बोलायारै बिज्ञापन वितरण गरियो । विज्ञापनको निम्ती आयोग पुग्ने केही साना लगानीका मिडियाहरुको मुखमा पनि १० हजारका दरले बिज्ञापन दिएर चारो हालियो ।

त्यसपछि सुरु भयो आयोगको मिडिया मिशन । निर्वाचन लोकतन्त्रको पुरै जीवन हो । यो निर्वाचनमा आफ्नो मत ब्यक्त नगर्ने नागरिक नै छैनन् । देश बिदेशमा भएका नेपाली पुरै निर्वाचनप्रति उत्साहित छन् । निर्वाचन देशैभरी शान्तिपूर्ण हुदै छ । जस्ता कुराहरुको प्रचार सुरु गर्दै नेपाली मिडियाले निर्वाचन आयोग र संसदीय दलका एजेण्डाअनुसारको प्रचार युद्धको मोर्चा समाले ।

अधिकांस मिडिया सत्ता र शक्तिकै पक्षमा बोले

नेपालका अधिकांस मिडियाले यो निर्वाचनका बेला सत्ता र शकिकै पक्षमा बोल्ने, लेख्ने र प्रचार-प्रसार गर्ने गरे । विश्वको जुनसुकै मुलुकका मिडिया जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ । मिडिया कहिलै पनि राज्यसत्ताको शक्तिमा भएको राजनीतिक दल र साशकको पक्षमा बोल्दैनन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत मिडिया राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा जोडतोडका साथ बोलिरहेको देखिन्छ भने भ्रष्टाचार कमिशनतन्त्र र घुसखोरीका विरुद्ध खरोरुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

समाजमा घटेका घटनाक्रम र गतिविधिका बारेमा भने अरु देशका मिडिया जस्ताको त्यस्तै समाचार सामाग्रीहरु प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।  तर नेपालमा भने मिडिया जहिलै पनि राज्यसत्ताको बचाउ गर्ने र ठुलठुला घटनालाई समेत सामान्य भनेर मिनिमाइज गर्दै सत्ता र शक्तिले दिएको नुनको सोझो मात्र गर्ने गरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

ठिक अहिले सम्पन्न ३२ जिल्लाको निर्वाचनमा पनि यो कुरा प्रष्टै देखियो । निर्वाचनको प्रचार प्रसार सुरु हुन् बितिकै देशभर गोली चल्ने बम बिष्फाेट हुने घटनाहरु निकै तिब्रताका साथ बढेका थिए । जति बेला नेपालका ठुला भनिएका र आफुलाई पुराना भन्ने मिडियाहरुले ति समाचारहरुलाई सक्दो लुकाउने कोशिस गरे ।

बरु तिनै राज्यको सेवा सुबिधाबाट बन्चित भएका र निर्वाचन आयोगको नुनपानी नखाएका मिडियाहरुले ति झडप, बिष्फाेट र गोलाबारी भएका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्न थाले । त्यसपछि मात्रै यस्ता घटनाका समाचारहरुले सबै मिडियामा स्थान पाउन थालेका हुन् । हामीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म निर्वाचनबारेमा समाचार सामाग्री पनि सम्प्रेषण गर्यौ भने निर्वाचन बिरोधी गतिबिधिका बारेमा पनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहयौ । देशभर कयौ यस्ता घटना घटेका छन् जुन अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । हामीले ति घटनालाई उठायौ ।

देशका विभिन्न ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु अपहरण परेका छन् । कयौ ठाउँमा बम बिष्फाेटबाट धनजनको क्षती भएको छ । कयौ ठाउँमा बुथ कब्जा भएका छन् । कयौ ठाउँमा सून्य मतदान भएको छ । अझ केहि ठाउँमा त जनताले पुरै निर्वाचन बहिष्कार नै गरेका छन् भने कयौ ठाउँमा एक दर्जन भन्दा पनि कम मत खसेको छ । स्वइच्छाले मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म नआउँदा कयौ ठाउँमा सेना र प्रहरीले जबर्जस्ती घरघरबाट स्थानीयलाई धम्याएर मतदान केन्द्रमा सहभागी गराइ मतदान गर्न लगाइएको छ ।

निर्वाचनको अघिल्लो दिन कालिकोटका ३ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच रातदिन झडप र भिडन्त भएका छन् । स्थानीय र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । यस्ता कयौ बिषय नेपालका ‘बिग’ मिडियामा समाचार बनेका छैनन् । उदाहरणको रुपमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि रुकुमकी निर्मला खड्काले चप्पल प्रहार गरेको घटना अहिलेसम्म नेपालका मिडियाहरूले लुकाइका छन । उनि २ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर रिहा भएकी थिइन् । हामीले उक्त घटनाबारे समाचार सम्प्रेषण गर्यौ ।

कालिकोटको मालकोटमा दिउसो मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरेर निर्वाचन बिरोधी समुहले आधुनिक हतियारबाट गोली प्रहार गरेको छ । बिहान ७ बजेदेखी ९ बजे सम्म प्रहरी र उक्त समूहबीच गोली हानाहान भएको छ । यो घटना पनि नेपालका मिडियाले लुकाए ।

प्रहरीले गरेको धरपकड र ज्यादतीका समाचार लुकाइए

यो निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता र उनका समर्थकमाथि राज्यले गरेको धरपकड र ज्यादतीका समाचारहरु मिडियाले लुकाएको देखियो । प्रहरीले नेकपाका नेताहरुलाई गम्भीर मानवाधिकार उलंघन हुनेगरी ज्यादती गरेको छ। उदाहरणका लागी बैतडीमा नेकपाका कार्यकर्ता आफ्ना मृतक आफ्नाताको क्रिया बसेका बेला गिरफ्तार गरेको छ ।

सुनसरीमा डेढ महिनाको दुधे बालककी आमालाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेको छ । त्यस्तै काठमाडौँबाट आफ्नो छोरालाई कोमामा राखेर उपचार गराइरहेका चन्द बहादुर चन्दलाई आफन्तकहाँ छोराको निम्ती उपचार खर्च लिन जाँदा गिरफ्तार गरेर प्रहरी तालिमकेन्द्रमा राखेर चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहेको छ ।

यो समाचारहरुलाई स्थान दिनुको साटो नेपालका मिडियाले उल्टै नेकपा नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गराउन सिआइडीकै भूमिकामा प्रहरी प्रसाशनलाई निकै उक्साउने गरी समाचारहरु सम्प्रेषण गरे । सत्ता पक्षीय राजनीतिक पार्टी निकट पत्रकारले सञ्चालन गरेको एउटा अनलाइनले त  नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताका नाम नै उल्लेख गरेर लमजुङमा पुर्ब लडाकु कमाण्डरसहितको टीम रहेको भन्दै देब गुरुङमाथि सुरक्षा खतरा भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्यो ।

यसले के देखाउछ भने नेपालका मिडियाले सत्ता र शक्तिको पक्षमा हदैसम्म चाप्लुसी, चाकडी गरिरहेका छन् । अर्कोतिर निर्वाचनमा भाग नलिन पनि पाउने अधिकार रहेको मुलुकमा निर्वाचनमा भाग लिन्न भने पार्टी समूह र नागरिकमाथि जबर्जस्ती धरपकड र गिरफ्तार गराएर देशमा युद्ध निम्त्याउने बाताबरण बनाइ रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोग र सरकारले जे भन्यो त्यही लेखे

नेपालका मिडियाले यो निर्वाचनको समयमा आफ्नो सूचना स्रोतलाई बलियो बनाउने र सही सूचना दिने भन्दा पनि निर्वाचन आयोग र सरकारले जे भन्यो त्यही लेखे । सकारी निकायले जे भन्यो त्यो नै अधिकारिक मान्ने र त्यही अनुसार समाचार सम्प्रेषण गर्ने परम्पराले नेपालमा कयौ सत्य घटनाहरु पनी असत्य साबित हुने असत्य घटनाहरु पनि सत्य बनेर समाजमा भ्रम फैलिने सामाजिक सद्भाव फैलिने खतरा छ ।

निर्वाचनको पहिला पनि र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि मिडियाहरुको आफनाे स्रोत र सूचनाअनुसारको सामाग्री सम्प्रेषण भएको कमै पाइयो। निर्वाचन आयोगले सार्बजनिक गरेको धारणाका आधारमा समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै कयौ उदाहरणहरु छन् जहाँ १ सय पनि भोट खसको छैन, त्यहा ५८ प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भनेर प्रचार गरिएको छ ।

अहिले नै यति बिघ्न लुकाइएका सूचनाहरु अर्को चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबेलासम्म कत्तिका बाहिर आउछन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ की नेपालका मिडिया जनमैत्री छैनन् । मिडियालाई कि त नेपालका राजनीतिक शक्तिले र राज्यले आफ्ना पक्षमा भजन गाउँन मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् भने कि त अरुका बिरुद्ध अफवाह फैलाउन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यो दुवै खाले प्रवृतिको चिरफार गर्दै अबका दिनहरुमा नेपालका मिडियाले जनपक्षीय बन्दै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षमा आफ्नो मोर्चा कस्न तयार रहनुपर्छ । राज्यको चौथो अंग भन्ने तर राज्यको गुणगान मात्र गाएर राज्यले जनतामाथि गरेका दमन, अन्याय र अत्याचारका घटनालाई लुकाएर देशमा बिद्रोह जन्मिने अबस्था आउन दिनुहुदैन । स्वतन्त्र मिडिया नीतिको फ्लो गर्दै यस्ता बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ ।

२०७४ मंसीर ११ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड