इमान्दार संवाददाता
७८ पटक

काठमाडौं । टेकुको विष्णुमति खोलामा नयाँ बनेको पुलछेउमै पेट्रोल पम्प छ । कनक टे«ड सेन्टर । यो पम्प त्यहाँ नयाँ बनेको पुलको सडकको बीच भागमै पर्दछ ।

नयाँ बनेको पुल प्रयोग गरेर कलंकी, बल्खुबाट त्रिपुरेश्वरतिर आउने सडकमै पेट्रोल पम्प रहेकोले सवारी साधनलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । सवारी साधन सडकबीचमा पेट्रोल पम्प भएकै कारण घुम्नुपरेको छ । खोलामा नयाँ पुलले जोडेको सडकको भागमै पेट्रोल पम्पको भण्डारण रहेकाले सवारी साधन घुम्नु परेको हो ।

पेट्रोल पम्पको भण्डारण सडकबीचमै रहँदा सडकमा यात्रा गर्ने सवारी साधानदेखि यात्रुसम्मले जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पम्प तुरुन्त हटाउनुपर्ने हो तर सबै यसमा आलटाल गरिरहेका छन् ।

सडक बीचमै परेकाले यो हट्नु आवश्यक रहेको तर हटाउन कानुनी अड्चन रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

कार्यालयका इन्जिनियर रञ्जनप्रसाद सिलवालले सर्वाेच्चमा यस विषयमा विचाराधिन मुद्दा परेकै कारण हटाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार सर्वाेच्चमा विचाराधिन मुद्दा रहेकै कारण मापदण्ड विपरीतका सडक छेउका घर टहरा, पेट्रोल पम्पलगायत हटाउन नसकिएको हो ।

‘पम्प छोड्न तयार छु । तर छोड् भन्ने पत्र आएकै छैन । पत्र आए तुरुन्त सार्छौं’ –पम्प धनी

पम्पका प्रबन्धक शिवनारायण श्रेष्ठले सरकारको मापदण्डविपरीत रहेको स्वीकार्दै पम्प तुरुन्त छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने–‘पम्प छोड्न तयार छु । तर छोड भन्ने पत्र आएकै छैन । पत्र आए तुरुन्त सारर्छौं।’ सडकको मापदण्ड अनुसार अझै पनि सडक चौडा गर्न कनक पेट्रोल जस्तै टेकु पुल पारिदेखि कलंकी सम्मको सयौँ घरहरु हटाउन बाँकी रहेको छ ।

सरकारले विस्तार गरिरहेको त्रिपुरेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा यस्तै कारणले विस्तार हुन सकिरहेको छैन । स्थानीयको विरोध, सर्वाेच्चमा परेको विचाराधिन मुद्दालगायतले गर्दा सरकारले यस भागमा अझै पनि सडक विस्तार गर्न नसकेको हो ।

‘सर्वाेच्चले मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिएर मात्रै गर्नु भनेको थियो । सरकार यसको पुनरालोकन हुनुपर्दछ भनेर फेरि सर्वाेच्चमा पुगेको अवस्था छ । यसले गर्दा सबै काम रोकेको हो’ –विकास आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर सिलवालले भने ।

सडक विस्तारबाट पीडित बनेकाले उचित मुआब्जा नदिई विस्तार गरेको भन्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको कार्यक्रम सबै ठप्प छ । सर्वाेच्चले यसबीचमा सडक विस्तार गर्दा पीडितलाई उचित मुआब्जा दिएर मात्रै घर भत्काउन आदेश दिएको थियो ।

यसको पूर्ण पाठ आएपछि यो फैसलाअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै फैसलाको पुनरावलोकन गर्न फेरि सरकार सर्वाेच्च पुगेको छ । नेपाल समाचर पत्र दैनिकमा खबर छ ।

२०७५ माघ २१ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड