इमान्दार संवाददाता
२१९ पटक

जाजरकोट । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले बुधवार सदरमुकाम खलंगामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मिडिया तथा पत्रकारहरुको विद्यमान अवस्था पहिचान गरि साझा निस्कर्षमा पुग्नका लागि क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले जाजरकोटमा पत्रकार र कानुन व्यवसायीसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाललका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले “नेपाली मिडिया केन्द्र भर्सेज मोफसल र मिडिया कानुनमाथि बहस” शिर्षकको अबधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त अबधारणा पत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै अधिवक्ता नीमबहादुर शाहीले गत भदौ १ गते जारी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले गोपनीयताको कसुरलाई पनि फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधानले पत्रकारहरुलाई अफ्ठेरो अवस्थामा पुरयाएको बताए ।

संहिताले कुन्ठित गरेका पत्रकारहरुको पेशागत अधिकारका पक्षमा कानुन ब्यबसायी सबैले साथ दिनुपर्ने अधिवक्ता शाहीले बताए । सरकारले राम्रोसंग नबुझेरै संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरेको अधिवक्ता भक्तबहादुर मल्लले बताए । नजानिदो तरिकाले संविधानमा मौलिक हकको ब्यबस्था गर्दा गोपनियताको हकले नागरिकलाई कमजोर बनाउदै लागेको अधिबक्ता मल्लले बताए ।

यस्तै पत्रकार जनक केसीले हामी आफैले संचालन गरेका स्थानिय मिडियामा लगानी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । २०१५ सालको आम निर्वाचन पछि दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका विपी कोईरालाले मिडियामा लगानी गरेर सरकारका विरुद्ध लेख्न लगाएको बताए ।

अनुभव बिहिनताबाट गरिएको संघियताको अभ्यासबाट कोही पनि नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउदै पत्रकार वीरबहादुर गिरीले हामीले गर्ने जनपत्रकरिताका कारण सरकारले मिडिया र पत्रकारलाई अङकुश लगाउन खोजेको बताए ।

‘हामीले बर्गिय पक्षधरताका आधारमा गर्ने पत्रकारिताका कारण सरकार पत्रकारप्रति निरकुश बन्दै गएको छ वा हामी पत्रकारले स्वतन्त्रताका नाममा उदण्डताको माग गरिरहेका छौं’ भन्ने कुराको बहस हुन आवश्यक रहेको गिरीले बताए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पकार महासंघ, जाजरकोटका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले पत्रकारले नागरिकको पक्षमा लेख्ने की सरकारको भन्ने बिषय अझै अन्यौलता भएको वताउदै पत्रकार संधै जनताको पक्षमा र सरकारका विपक्षमा हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीय सरकारले मिडिया विकासको लागि कुनै वास्था नगरेको बताउदै श्रमजीवि पत्रकारको मुद्धालाई लिएर क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले देशव्यापीरुपमा संचालन गरेको राष्ट्रिय अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।

संगठनले देश ब्यापीरुपमा संचालन गरेको अभियान आज जाजरकोटबाट उद्घाटन भएको बताउदै अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले जाजरकोटका कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुले संगठनलाई दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई संस्थागत गरेर अगाडी बड्ने बताए।

उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष डिल्लीराज राउतले एक कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । हेर्नुहोस् पूर्णपाठसहित

नेपाली मिडिया, केन्द्र भर्सेज मोफसल र मिडिया कानुनमाथि बहस

१. विषय प्रवेश
आम सञ्चारका माध्यमहरु सामाजिक रुपान्तरणका साधन हुन् । सूचना वा ज्ञानमाथि आम मान्छेको पहुँच बढाउने आवश्यकता पूर्तीकै लागि आमसञ्चारका माध्यमहरुको खोजी, स्थापना वा विकास भएको हो । यसर्थ मिडियालाई परिवर्तनको वाहक वा साधन मानिन्छ ।
जुन समाजमा मिडियाको राम्रो विकास भएको छ, ती समाज अगाडि छन् । अथवा जहाँ मिडियाको विकास पहिले भयो त्यहाँका नागरिक सचेत, जागरुक, शिक्षित र सुसूचित भएका छन् । जहाँ मिडियाको विकास हुन सकेन त्यहाँ सञ्चारको भूमिका एक परम्परागत शैलीमा निकै जटिलताका बीच हुने हुन्छ । त्यसको ठाउँमा यदि आमसञ्चारका माध्यमद्धारा जब सूचना प्रवाहित हुन्छ, तब त्यसको प्रभाव पनि निकै छिटो र व्यापक रुपमा पर्नेगर्छ । यो विश्वभरकै तथ्य हो ।

त्यसैले आमसञ्चारका माध्यमलाई साँच्चिकै विकास गर्नु, संरक्षण, सम्बद्र्धन र विस्तार गर्नु आजका विश्व नागरिकको अहम दायित्व बनेको छ । यो कटु यथार्थलाई विश्वभर सायदै कसैले नकार्ला । यदि यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्छौ भने समाजको एक सदस्य हुनुको नाताले मिडियाको रक्षा र विकासमा अघि बढ्नैपर्दछ । हामीले मिडियालाई सामान्य एउटा पेशाका रुपमा कदापी लिनुहुन्न । यो पत्रकारहरुले आफूलाई टिकाउने पेशा वा उनीहरुको दायित्व मात्र कदापी होइन । यो आम नागरिकको दायित्व हो । त्यसमा पनि केन्द्र शासित र शोषित हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि मिडियालाई गाउँगाउँमा विस्तार गर्नु वा मिडियामा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्नु निकै जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले गहिरो बहस गर्नैपर्दछ । बहसको गहिराई र उचाईलाई हामीले स्थापित गर्नैपर्दछ । त्यसलाई आत्मसात गर्नैपर्दछ ।

२. मोफसलको मुद्दामा हाम्रो दृष्टि
नेपालमा जस्तै विश्वभर केन्द्र र मोफसलको बहस हुने गर्दछन । केहीले यसलाई लामो संघर्ष वा मेहनतपछि तोडेर नयाँ केन्द्रहरु स्थापित गर्न सफल भएका छन् भने थुप्रै देशहरु अहिले पनि केन्द्रबाट नराम्ररी पीडित छन । नेपाल पनि हरेक दृष्टिले केन्द्र शासित वा केन्द्र पीडित मुलुक हो । संघीय प्रणाली लागु भइसक्दा पनि केन्द्रको दवदवा हट्ने संकेत देखिदैन ।

संघीय संरचनाअनुसार बनेका सात प्रदेश पनि अर्को रोग बन्ने खतरा बढेकै छ । राजनीतिमा जस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि मोफसलहरु केन्द्रबाट पीडित छन् । राजधानी खाल्डोभित्र गोजी वा झोलामै सञ्चालित भएका मिडिया पनि खास मिडिया मानिने तर मोफसलमा व्यवस्थित रुपमा चलेका मिडिया मिडिया नै नमानिने खतरा छ । केन्द्रमा हुने बहस र मोफसलमा हुने बहसमा पनि भिन्नता आउने गरेको छ । त्यसको प्रभाव र असर पनि फरक फरक हुने गरेको छ । आखिर यस्तो किन छ त ? हामीले यो प्रश्नमाथि गहिरिएर विचार गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले राजधानीमा जति मिडियाको विकास भएको छ, त्यति मोफसलमा हुन सकेको छैैन । जसले गर्दा विषयवस्तु र बहस उठानको मात्रा र गुण फरक परेको छ । त्यसैले मिडियाको बिहंगम पक्षमाथिको बहस मोफसलभन्दा राजधानीमै बढी हुने गरेको छ । यसलाई तोड्नु जरुरी छ ।

दोस्रो कुरा हामी आफै पनि सधै केन्द्रमुखी भयौ । केन्द्रीय मिडियालाई खास मिडिया मान्यौ तर ‘नजिकको तिर्थ हेला’ भन्ने उखान जस्तो आफूले स्थापना गरेका मिडियालाई महत्व दिएनौ । राजधानीबाट सञ्चालित मिडियामा ग्ल्यामर देख्ने चेतना कहि न कहि हामीमा रह्यो । हामीले केन्द्र भत्काउन सकेनौ । नयाँ केन्द्र निर्माण गर्न सकेनौ । आजको विश्वमा भूगोल वा राजनीतिक सत्ता र शक्तिका आधारमा मात्र केन्द्र र मोफसल निर्धारण हुन सक्दैन । विश्वका धेरै देशहरु हे¥यौ भने हरेक सहर आआफ्नै हिसाबले केन्द्र छन् । उदाहरणका लागि बेइजिङ चीनको राजधानी हो तर आधुनिक सूचना प्रविधिको केन्द्र ग्वान्जाउ हो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो तर वलिउड फिल्म उद्योगको केन्द्र मुम्बई हो भने प्रविधिको केन्द्र बेङगलोर हो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

केन्द्र र मोफसलको कुरा केवल गर्ने हात, सिर्जनात्मक क्षमता र मेहनतमा भर पर्छ । हामी यहाँ आफै केन्द्रमुखी भयौ । हामीले राजधानीको बहस मोफसलमा बनाउन सकेनौ । त्यो क्षमता बोक्न सकेनौ वा हामीले त्यसरी सोचेनौ । जबसम्म हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई नयाँ केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने बहस छेड्न सक्दैनौ, तबसम्म हामी एउटा निश्चित केन्द्रको छायामुनि पीडित भइरहन्छौ । वास्तवमा हामीले आफैलाई उता (केन्द्र) पु¥याएका छौ । संघीयताको अवधारणा हरेक नागरिकलाई बलियो बनाउने सोचबाट विकास भएको हो ।

हरेक नागरिक उसकै ठाउँमा आफै बलियो बनोस भन्ने हो । यो केन्द्र भत्काउने अवधारणा पनि हो । शासनको अधिकार हरेक नागरिक आफैलाई दिने कुरा हो । यद्यपि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यसलाई विकृत पारिएको छ । हामीले भने यसलाई सही रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । हामी मिडियाकर्मीले संघीयताको वास्तविक अवधारणा अनुरुप आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्र बनाउने सोच राख्नैपर्छ । केन्द्रहरु सार्नै पर्छ । केन्द्रको बहसलाई तानेर गाउँमा ल्याउनैपर्छ ।

मिडियालाई बलियो बनाउने, यसको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उचो बनाउने, यसलाई हराभरा बनाउने दायित्व हामी मिडियाकर्मीकै दायित्व हो । त्यो हामीले नै गर्नुपर्दछ । संघीयताको नयाँ सन्दर्भमा अब प्रदेशका केन्द्रहरु पुरानै केन्द्रीय सत्ताको शैलीमा विकास हुने खतरा छ । तर, जहाँबाट बढी पहल लिन सकियो, त्यही केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले प्रकृतिले धेरै धेरै अर्थमा सम्पन्न बनाएका तर सोच, लगाव, मेहनत र कर्मले पछि परेका जाजरकोट जस्तै पहाडी जिल्लाहरुले परम्परागत नियतिलाई तोडेर नयाँ दायित्व उठाउनैपर्दछ । मिडियाको केन्द्र मोफसल, अझ त कुना कन्दरा पहाडी क्षेत्र बन्नुपर्दछ । त्यसको लागि सक्रिय हातहरु, सक्रिय कलमहरु र सक्रिय मान्छेहरु चाहिन्छ । त्यसमा हामी लाग्नैपर्दछ ।

तेस्रो कुरा हामी आफ्नै कमजोरीले मोफसल उठन सकेको छैन । हामीसँग कच्चा पदार्थ अथाह छ । धेरै विविधता छ । प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ । तर, हामीले त्यसलाई सहज रुपमा पस्कन भने सकेका छैनौ । हामीले मिठो खान्की पस्कन नसक्दा मोफसलका मुद्दाहरु केन्द्रीय बहसका रुपमा उठन सकेका छैनन । पत्रकारिता एकसरो सूचना प्रवाह गर्ने शैली मात्र होइन । यो एक सिर्जनात्मक कला पनि हो । कलात्मक शैलीले विषयवस्तुको ओज बढाउँछ । त्यसमाथि धेरैको ध्यान खिच्छ ।

त्यसैले हामी कलात्मक बन्ने, सिर्जनात्मक हुने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि हामीले स्वअध्ययन बढाउनैपर्दछ । वा पत्रकारितामा कलात्मक र सिर्जनात्मक क्षमता भएकाहरुलाई प्रवेश गराउन जरुरी छ । क्रियाशील पत्रकारहरुलाई बेलाबेलामा क्षमता विकासका अवसरहरु प्रदान गरिनु जरुरी छ । विकसित प्रविधिसँग अपडेट हुने र कलात्मक शैलीको निरन्तर खोज, प्रयोग र विकास गर्नतिर हामी स्वयम लागिरहनुपर्दछ ।

सिकाईका विभिन्न अभ्यास र प्रयोगमा हामी लाग्नैपर्दछ । पत्रकारिता एकले अर्कोलाई सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया पनि भएकोले पत्रकार पत्रकारबीच आपसी अन्तरक्रिया पनि बढाउन जरुरी हुन्छ । हामीले हाम्रै कथालाई प्राथमिकतामा राखेर लेख्न थाल्नैपर्दछ । हाम्रै सेरोफेरो, यहीको हावा, यहीको पानी र माटोको कथालाई कलात्मक रुपमा पस्किनुपर्दछ । तबमात्र एक पहाडी गाउँ नयाँ केन्द्रका रुपमा उदाउन सक्दछ र कालान्तरमा स्थापित हुनसक्दछ ।

चौथो कुरा मोफसलमा अरु क्षेत्र जस्तै मिडियामा लगानी बढाउन सकिएको छैन । विगतमा पूर्वाधारहरुको ढिलो विकास हुनुले पनि यी क्षेत्रहर पछि परे । अहिले आधारभूत पूर्वाधार विकास हुँदा पनि लगानी बढाउन सकिएको छैन । यसका कारणहरुको गहिरो खोजी गरिनुपर्दछ । मिडियामा लगानी नबढीकन यसको गुणस्तर विकास हुन सक्दैन । पुँजीको लगानी मात्र नभई लगानीका विविध आयाम हुन्छन ।

आम नागरिकको चासो बढाउनु, सरोकारवालाहरुमा मिडियाको महत्वबोध आउनु, हरेक व्यवसायीमा मिडियामार्फत आफ्नो व्यवसायलाई आम उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने सोचको विकास हुनु पनि लगानी बढ्नु हो । तर, यहाँ मिडियामा लगानी र चासो बढ्नेभन्दा तर्सिने वा तर्साउने काम भइरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्ने, यस सन्दर्भमा देखापरेका समस्यालाई उचित समाधान निकाल्दै आम नागरिकको चासो र लगानी बढाउनै पर्दछ । अब पत्रकारले मात्र मिडिया सञ्चालन गर्ने कुराले पुग्दैन । आम व्यवसायी र राज्यका स्थानीय निकायहरु लाग्नैपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र हरेक मोफसलहरु एउटा केन्द्र बन्न सक्दछन ।

३. मिडियामाथि अघोषित संकटकाल
देशमा गणतन्त्र आएको घोषणा गरिएको छ । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्रलाई उद्धार र जनमुखी व्यवस्था भनिएको छ । तर, नेपाली मिडियामा झन निरंकुशता लागेको छ । गत भदौ १ गतेदेखि जारी भएको मुलुकी ऐनको नयाँ संस्करणबाट त नेपाली मिडियामा प्रतिगमन नै भएको छ । सत्ता सञ्चालकहरुले मिडियालाई आम नागरिकको हतियार हुन नदिएर जहिले पनि पत्रकारको हतियार हो भन्ने निकै जोडबलले स्थापित गरेका छन । अनि विभिन्न निहुँमा मिडियामाथि नियन्त्रण लगाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । व्यवस्था उद्धार भएको घोषणा गर्ने तर शासकीय चरित्र भने झन झन निरंकुश हुने अवस्था हामीले भोग्दै आएका छौ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानभन्दा मिडिया अधिकारबारे गरिएको व्यवस्था हेर्ने हो भने २०४७ सालको संविधान अग्रगामी थियो भन्न सकिन्छ । त्यसका लागि उदाहरण हेरे पुग्छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा व्यवसायिक मिडियाको विकास ह्वात्तै बढ्यो । थुप्रै टेलिभिजनहरु खुले । थुप्रै पत्रपत्रिकाहरु सुरु भए । तर, २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि धेरै मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकी ऐनसम्म गइपुग्दा त मिडिया क्षेत्र धरापमा नै पुगेको छ भन्दा हुन्छ ।

मुलुकी ऐनले सेल्फ सेन्सरसीप ह्वात्तै बढाएको छ । त्यही ऐनमा टेकेर मिडियामाथि आक्रमण हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । गुणगान गाउनु वाहेक अरु समाचार लेख्नै हुँदैन भन्नेतिर यो ऐनले धकेलेको छ । पत्रकारितालाई चौथो अंगबाट झारेर भजनमण्डलीमा सीमित गराउने प्रयास यो ऐनले गरेको छ । नयाँ संविधान २०७२ भित्र जहाँजहाँ मिडिया वा सञ्चारको अधिकारको व्यवस्था छ ती सबैमा थप व्याख्या थप्दै कानुन बनाएर संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई पनि खोस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा नेपाली मिडियाको व्यवसायिकता बढ्न सकेको छैन ।

मिडियामा लगानी बढ्न सकेको छैन । कानुनले मिडियालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो । उद्धार व्यवस्थाका अनुदार शासकहरु अझै पनि कोठाभित्र बसेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनका खाका कोरिरहेका छन् । मिडियाको छाता कानुन (Umbrella Act) ल्याउने नाममा यसअघि मिडियालाई दिइएका अधिकार कटौती गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । एकातिर प्रस्तावित छाता कानुनमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन नै खारेज गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर अन्य ऐनहरुमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु घुसाउने घनघोर प्रयत्न भइरहेको छ ।

स्थानीय निकायले अहिले आफैले विभिन्न निर्देशिकाहरु बनाएर मिडियालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मुलुकभर मिडियामाथि एउटै कानुन लाग्ने संविधानको व्यवस्था विपरित अहिले हरेक स्थानीय तहले नियमावली र निर्देशिका बनाएर त्यो अधिकारलाई पूरै खोस्ने दाउ हेरिरहेका छन । त्यसैगरी भएकै मिडिया कानुनलाई प्यारालाइज बनाएर असम्बन्धित ऐनमा टेकेर मिडिया कानुन बनाउने काम पनि त्यतिकै भएका छन् । अनलाईन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका त्यसको एक उदाहरण हो ।

मिडिया सम्बन्धि थुप्रै ऐन हुँदा हुँदै र सरोकारवालाहरुले व्यापक खबरदारी गर्दा गर्दै सरकारले उक्त अनलाईन निर्देशिकालाई सुशासन ऐनमा टेकाएर ल्यायो । त्यतिमात्र होइन, अहिलेसम्म विद्युतीय कारोवार ऐनलगायत ३२ वटा ऐन कानुनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न बुँदा घुसाएका छन् । ३२ वटा ऐन कानुनमा घुसाइएका ती बुँदाहरु तानेर एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पत्रकारिता गर्नु अपराध ठहरिन्छ । त्यसैले सत्ता सञ्चालनको तहमा पुग्नेहरुका सोचलाई भत्काउन हामी मिडियाकर्मीहरु एक भएर लाग्नैपर्दछ ।

४. निष्कर्ष
पत्रकारिताको गुणस्तर विकास गर्नेबारे हाम्रो अन्य थुप्रै मुद्दाहरु छन् । थुप्रै चुनौतीका वावजुत पनि हामी पत्रकारिताको विकासमा लागि परेका छौ । हामीले हाम्रो आचारसंहितालाई पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकिरहेका छैनौ । ठूला लगानी र साना लगानीका मिडियामा हुने श्रम अभ्यासमाथि धेरै बहस गर्नु जरुरी छ । श्रमको उचित मुल्यमा बहस गर्नु जरुरी छ ।

ती सबै कुरामा बहस छेड्दै हामीले हाम्रो पत्रकारितालाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । जबसम्म हाम्रो कलम बलियो हुँदैन, हामी सिर्जनशील र कलात्मक बन्न सक्दैनौ तब आम नागरिकको आवाज बलियो बन्न सक्दैन । समग्रमा समाज रुपान्तरणको अभियान सशक्त बन्दैन । आफू लागेको क्षेत्रलाई गोडमेल गर्नु, समीक्षा र विश्लेषण गर्नु, त्यसको ओज र गरिमालाई बढाउनु र यसप्रति आम नागरिकको चासो बढाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसमा हामी पत्रकारहरुले नै पहल लिनु जरुरी छ ।
धन्यवाद ।

२०७५ माघ २ गते प्रकाशित

    फेसबुक ट्वीटर

    तपाईं हामीसँग  फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाली एड